प्रधानमन्त्रीज्यू, अध्यादेशबाट हटाएका अयोग्य, अहिले कसरी भए योग्य ?

काठामाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी हटाइएकाहरुलाई वालेन्द्र शाह सरकारले धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ ।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि १९ बैशाख २०८३ मा जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत् ११० कानुन संशोधन गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । तर ३ महिना नपुग्दै भटाभट तिनै अयोग्य भनेर हटाइएकाहरुलाई सरकारले जुन जुन निकायबाट पदमुक्त गरिएको थियो, सोही सोही निकायमा नियुक्ति दिएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतमा थैली बुझाएरै राजनीतिक नियुक्ति लिएको आरोप लागेका शैलेशराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक बनाएको छ भने रामप्रसाद धिताललाई विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्ति गरेको छ ।

कुँवर र धिताल विगतको सरकारका मन्त्रीहरुसँग सेटिङ गरी नियुक्ति भएका विवादित पात्र हुन् । स्रोतका अनुसार शैलेशराज कुँवर संचालक रहेको ह्वील्स कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पार्किङ ठेक्काको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

भूपतिबज्र लामा जस्ता विवादितलाई बौद्ध घ्याङगुठीको चिनियाँ लामा नियुक्ति गर्दा कुँवरले तत्कालीन भूमिब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसँग मिलेर करोडौंको लेनेदन गरेको आरोप त छँदैछ । रंजिता श्रेष्ठ भूमिब्यवस्था मन्त्री हुँदा मातहतका सबै नियुक्ति आर्थिक लेनदेनका आधारमा भएका थिए । कुँवर पनि आर्थिक लेनदेनकै आधारमा नियुक्ति भएका थिए । तर यस्तै विवादित कुँवर वालेन सरकारमा पनि पुनर्नियुक्ति लिन सफल हुनुले सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहेछ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

कुँवरले विगतमा रंजिताको पालामा जसरी नियृुक्ति भएका थिए, अहिले पनि त्यसैगरी भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ नभएको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । सुशीला कार्की सरकारमा भूमिब्यवस्था मन्त्री रहेका कुमार इङ्नामले चिनियाँ लामा भूपतिबज्रको विवादित छवि थाहा पाएर उनलाई हटाएका थिए । तर कुँवरकै सहयोगमा उनले मुद्दा हाली पुनर्वहाली भएका थिए । भूपतिबज्रले ठूलो रकम बुझाएर चिनियाँ लामा नियुक्ति भएको थाहा पाएपछि आफूले हटाएको इङ्नामले बिभिन्न अन्तर्वार्तामा ब्यक्त गरेको अर्काइभमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ ।

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष भएका धिताल त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अरबौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुसँग लाभ लिएर आयोगमा पुनरवलोकलन मुद्दा दर्ता गरेकोमा चरम विवादमा परेका थिए । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अरबौं बक्यौता तिराउन खोज्दा धितालले असहयोग गरेका थिए ।

आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल असुलीमा आयोग बाधक बनेको थियो । आयोगका अध्यक्ष धिताल विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीक घरानाको प्रभावमा परेर प्राधिकरणको विपक्षमा उभिएका थिए । नियमन आयोगका अध्यक्षसामु ब्यापारीहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लाइन जडानका निम्ति गएको २०८१ साउन ४ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

८ अर्ब विद्युत महसुलको ५ प्रतिशतका दरले ४० करोड शुल्क बैंकमा जम्मा गरेर भौचरसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ मा छ । तर सो ब्यवस्था बिपरीत ५ प्रतिशत शुल्क नै नलिई बिद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीको निवेदन लिएर आयोगका अध्यक्ष धितालले २०८१ साउन ६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘तत्काल ती उपभोक्ताहरुलाई बिद्युत आपूर्ति कायम गर्न लाइन जडान गर्नू’ भनेर परिपत्र गरेका थिए ।

सिन्धुपाल्चोकबासीले उनीसँग सबै पार्टीको सदस्यता गोजीमा रहेकाले जुन दल शक्तिमा आए पनि फिट हुनसक्ने पात्रका रुपमा चिन्ने गर्दछन् ।