भूमि समस्या समाधान समितिमा विवादितहरूको नियुक्ति, विवादास्पद फैसला गर्ने पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष ?

काठमाडौँ । सरकारले बिशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमीरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती तथा काठमाडौँकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका कास्कीका बास्तोला न्यायसेवामा हुँदा विवादित फैसलाका कारण न्यायपरिषदबाटै कारबाहीको आवाज उठेका पात्र हुन् ।

रास्वपाले राम्रालाई छान्ने भनेको त पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुले मात्र नियुक्तिमा प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । सरकारले नियुक्ति गरेकाहरु विगतमा पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरुमात्र छन् । अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला र सदस्य पद्मनिधि सोती सबैभन्दा विवादित पात्र हुन् । नापी बिभाग अन्तर्गत झापा, चितवन, बाँके जस्ता जिल्लाको प्रमुख नापी अधिकृत भएका भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अमिर न्यौपाने यसअघिको भूमि आयोगका पनि सदस्य सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । काठमाडौंका उनी एक बर्षअघि मात्र अवकाश पाएका थिए । बिज्ञका रुपमा राखिएकी डा. रोहना श्रेष्ठको पृष्ठभूमि भने कसैले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिमा नियुक्त गरेका अध्यक्ष बाँस्तोला र सदस्य सोती नै पदमा हुँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने १ सय जनाभित्र पर्ने बाँस्तोला र सोती सुशासनको दुहाई दिने सरकारका प्रियपात्र भएका छन् ।

न्यायसेवामा रहँदा बाँस्तोलाले गरेका धेरै फैसला विवादित छन् । बिशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा बाँस्तोलाले धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यायिक मन भन्दा पनि लाभका आधारमा गरेको आरोप लागेको छ । बाँस्तोला बिशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई घुस लेनदेन र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठका अपहरणकारीलाई लाभ लिएर उन्मुक्ति दिएको मुद्दामा सफाइ दिएका थिए ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण प्रकरणमा न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सरकारी वकिल सुरेन्द्र थापालाई समेत दोषी किटान गरेपछि निलम्बन भएका थिए । तर केसी समितिले दोषी किटान गरेका तिनै थापालाई बाँस्तोलासहितका ३ न्यायाधीशले सुनपानी छर्किएको थियो ।

घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका र अपहरणकारीलाई स्पष्ट देखिनेगरी लेनदेनका आधारमा छाडेका र विवादै विवादको आहालमा डुबेका न्यायाधीश बाँस्तोललाई बालेन्द्र सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ ।

बाँस्तोलाले बिशेष अदालतमा हुँदा गरेका विवादित यस्ता फैसला र उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर मात्र नपुग्ने र न्यायपरिषद्ले नै यति गम्भीर विषयलाई ‘स्वयं जानकारी’ मा लिई छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । विवादित फैसला गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका बाँस्तोलाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा सरकारले उनलाई भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष बनाएर पुरस्कृत गरेको छ ।

पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित ०७५ असार २४ गते पक्राउ परेका सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्तासुरेन्द्रबहादुर थापालाई बिशेष अदालतका बलभद्र बाँस्तोलासहितका तीन न्यायाधीशलेले सफाइ दिएका थिए । जुन फैसला धेरै विवादित मानिन्छ । ठगीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म नपुर्‍याइदिने सर्तमा थापाले पाँच लाख घुस लिएका थिए ।

त्यसैगरी बाँस्तोलाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा २०८० जेठ २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कृषि अनुसञ्धान केन्द्र तरहरामा भएको अनियमितता र सरकारी रकम भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी गर्ने नारायणप्रसाद शर्मा र भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कृषि वैज्ञानिक समय गैरेको नाममा बकपत्र गराउनका लागि भन्दै पक्राउ पूर्जी नै जारी गरी कानूनको धज्जी उडाएका थिए ।

श्रीमती सुत्केरी भएर घर विदामा बसेको पत्र आफ्नै कार्यालय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा पेश गरेका गैरेको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै विशेष अदालतमा पुगेको थियो । तथापि विवेक र इमान्दारिता नभएका न्यायमूर्तिका सामु कागजको खोस्टो बन्न पुग्यो । सरकारी कर्मचारीले श्रीमतीे अस्पतालमा सुत्केरी भएर बच्चा जन्मिएको समयमा सुत्केरी हुँदा बिदा पाउने व्यवस्था छ ।

वैज्ञानिक गैरेको बच्चाको बर्थ सर्टिफिकेट समेत राखेर आफू हाजिर हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र खुुसीप्रसाद थारुले कानूनको व्याख्या गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारी साक्षीका रुपमा रहेका उजुरीवाला शर्मा र प्रतिवेदक गैरेलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका छन् । शर्माले यो आदेश विरुद्धमा रिट निवेदन गर्ने बताएका छन् । साथै न्यायपरिषद्मा पनि उजुरी गर्ने बताए । शर्मा पनि बिरामी भएर अस्पतालमा भएको अख्तियारमा जानकारी दिएका थिए । शर्माको पित्तथैलीको अप्रेशन भएको थियो ।

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश

न्यायाधीश बास्तोलाको विवादित ब्यक्तिका पक्षमा आदेश न्यायपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरा सुरुमा न्यायक्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगति हटाउन भन्दै दौडाहा टोली नै गठन गरे । त्यसपछि सर्वसाधारण जनताले उनीप्रति विश्वास गरेर न्याय क्षेत्रमा जानी बुझिकनै गरिएका गलत आदेश र परमादेश गर्ने न्यायाधीशहरुलाई धमाधम कारबाही गरेका थिए । त्यसैक्रममा हाल विशेष अदालतमा कार्यरत बलभद्र बास्तोलालाई पनि कारबाहीको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

न्यायाधीश बास्तोलाबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ जोडिएको मुद्दामा गम्भीर ढंगले छानबिन हुनुपर्ने माग गरियो । जसमा न्यायाधीश बास्तोला तनहँु जिल्लामा हँुदा श्रेष्ठले अंशमुद्दा र सिटिजन्स बैंक, नविल बैंक, ललितपुर फाइनान्स, विभिन्न सहकारीसमेत उपर लिखत बदर, लिलाम बदर समेतका मुद्दा दर्ता गरेकोमा भएको आदेशमा गाईजात्रा नै देखिएको भन्दै उजुरी गरिएको थियो ।

उजुरीमा ब्यापारी श्रेष्ठको एनबी ग्रुप लगायतका कम्पनीसँग जोडिएका मुद्दा कतिपय न्यायाधीशले आफू सरुवा भएर जादा समेत त्यही लगेर फैसला गर्ने गरेको दृष्टान्तको फेहरिस्ता पेश गरिएको हो । लक्ष्मीबहादुरहरुको स्थायी जन्मघर सिन्धुपलाञ्चोक भए पनि बसाई ललितपुर र ब्यापार काठमाडौंमा छ । तर, तत्काल प्रचलनमा रहेको मुद्दा दायर गर्ने स्थान सम्वन्धी अदालती बस्दोबस्त २९ नं. को ठाडो विपरीत, वेइलाकामा रहेको अदालतमा गएर मुद्दा दायर गरिएको र फैसला पनि त्यस्तै भएकाले छानबिन हुनपर्ने माग गरिएको थियो ।

त्यसबेला न्यायाधीश बास्तोलाले निवेदनमा माग दावी गरेभन्दा अगाडि बढेर अन्तरकालीन आदेशबाट सम्पूर्ण शेयर धितो रोक्का राखि दिएका थिए । किनभने एक भागमात्र रोक्का गर्दा जग्गा जस्तो विषय सबै रोक्का नहुने भएकाले सो मुद्दा पछि विनाकारण मुल्तवीमा राखि पुनः जगाइएको अनि, तारिख गुजारेर तामेलीमा पु¥याइयो । ‘न्यायाधीश जहाँ मुद्दा त्यहाँ’ भनेझैं बास्तोलाको सरुवा दाङ जिल्ला अदालतमा हुँदा पनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अन्तरकालीन आदेश ल्याएका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको अकूत सम्पत्ति

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बास्तोला पोखराको सामान्य परिवारमा जन्मिएका भएपनि अहिले अकूत सम्पत्तिका मालिक भएको उनलाई नजिकबाट चिनेकालाई थाहा छ ।  तथापि उनको नाममा भन्दा अन्य नातेदारहरुको नाममा जग्गा र अन्य सम्पत्ति राखेको एकजना उनका आफन्तले बताए ।

न्यायाधीश हुँदा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मैत्रीनगरमा रहेको बाँस्तोलाको घरमा बिचौलिया वकिलहरुको भेटघाट निकै बाक्लो हुने गरेको स्रोतले बतायो । यस विषयमा एक जना पूर्वन्यायाधीशसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले भने ‘न्यायाधीशका लागि पहिलो शर्त इमान्दारिता हो’ ।

न्यायाधीश हुँदा मुद्दाको ठेक्का लिएका कारण अन्यन्तै विवादित बनेका बास्तोलाले रिटायर्ड भएपछि थापाथलीको हाइटमा सेन्ट जेभियर कलेज नजिकै पश्चिमाञ्चल ल फर्म चलाएका थिए । उक्त ल फर्मबाट मुद्दा ठेक्का लिएर बेञ्चमै बसेका न्यायाधीशहरुलाई बास्तोलाले फोन गर्दथे । उनले आफन्तका नाममा अकूत सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । पोखरामा भब्य महल बनाएर बसेका बास्तोलालाई पर्यटन मन्त्री खड्काराज पौडल गनेशले बालेन्द्र शाहसँग भेट गराएर उक्त पदमा नियुक्ति दिएको स्रोतले बतायो ।

पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन के हुन्छ ?

नेकपा(एमाले) का नेता पूर्व कानूनमन्त्री तथा न्याय परिषद्का सदस्य शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयको उठान गरेका थिए । न्यायाधीशहरुको योग्यता र इमान्दारिता नै नभएका कारण न्यायालयमा विकृति र बिसंगति झाङ्गिएको भन्दै उनले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेका थिए । त्यसै अनुसार उनले योजना पनि बनाए । तथापि बंगलादेशमा चिकित्साशाश्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरुको विषयमा गरेको टिप्पणीमा नैतिक प्रश्न उठेपछि उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।

न्यायालयमा विकृति र विसंगति भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसका लागि समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरे तर लागू गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आनाकानी गरे ।

त्यसपछि आन्दोलन चर्कियो । गोला प्रथा लागू भयो । तथापि ‘…को पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गै भनेजस्तै’ कतिपय न्यायाधीशहरु पुरानै सामन्ती शैली र कानूनको ब्याख्या भन्दा पनि बिभिन्न प्रलोभनमा परेर आदेश र परमादेश हुँदैआएका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० लागू भए पनि अधिकांश क्यासिनो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अन्तरिम आदेशका भरमा संचालित छन् । रास्वपाकै सांसद नरेन्द्र साह कलवारले अन्तरिम आदेशका भरमा सेन्ट्रल मिडियाका नाममा ४ वटा क्यासिनो संचालनमा छन । अन्तरिम आदेशका आधारमा धेरै क्यासिनो संचालनमा छन् ।

अदालतमा मुद्दा पर्ने र अन्तरिम आदेशका भरमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी ब्यापार गर्न छुट पाउने गरेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ा तीन बर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागले मुराराका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मुरारका कर नतिर्नका लागि कानुनी छिद्र खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । पौने ३ अर्ब भ्याटसहितको राजस्व नतिर्ने मुरारकासँग कर असुली तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा उनले कर नतिर्न छुट पाएका छन् ।

मुरारका र प्रसाईंको साझेदारीमा संचालित २ उद्योगबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी आफैंले होइन, लिक्वीडेटर दिलीप नैराम सिंहलाई २०८० बैशाख अन्तिममा रिट (दर्ता नं. ०७९–WO–१२६२) दर्ता गर्न लगाएका थिए ।