ललिता निवास काण्डका मुख्य आरोपी सोती भूमि समस्या समाधान समितिमा नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले बिशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमीरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती तथा काठमाडौँकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका कास्कीका बास्तोला न्यायसेवामा हुँदा विवादित फैसलाका कारण न्यायपरिषदबाटै कारबाहीको आवाज उठेका पात्र हुन् ।

रास्वपाले राम्रालाई छान्ने भनेको त पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुले मात्र नियुक्तिमा प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । सरकारले नियुक्ति गरेकाहरु विगतमा पदमा हुँदा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरुमात्र छन् । अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला र सदस्य पद्मनिधि सोती सबैभन्दा विवादित पात्र हुन् ।

बाँस्तोलाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ठगी मुद्दा सर्वोच्चमा जानबाट रोकिदिने भनेर ५ लाख घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका तत्कालीन कास्की जिल्ला अदालतका सहन्यायायाधीवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापादेखि धेरै भ्रष्टाचार आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेकाले न्यायपरिषदले नै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएका पात्र हुन् ।

भूमि ब्यवस्थाका बदनाम सोती, बालेन्द्र सरकारका कसरी भए विज्ञ ?

भूमिब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागका पूर्वमहानिर्देशक पद्मनिधि सोती त झन् विवादित र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगबाट ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा निलम्बनमा परी अदालतमा चलखेल गर्दै सफाइ पाउन सफल पात्र हुन् । जागिरे जीवनका अधिकांश समय काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा बसी सरकारी र गुठीका जग्गा दर्ता गरी अरब हाराहारी अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका सोती ललिता निवासभित्रको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने मूख्य पात्र हुन् ।

यो प्रकरणमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगलाई झुटो विवरण दिएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई गुमराहमा पार्ने काम सोतीले नै गरेका थिए ।
ललिता निवासको अधिग्रहण भइसकेको जग्गासमेत भूमाफियालाई दिनुपर्छ भन्ने आसयको सिफारिस पठाउने काम सोतीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा हुँदा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । तर यस्तै विवादित र भ्रष्टलाई वालेन्द्र सरकारले भूमि आयोगको जिम्मेवारी दिएको छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले ललिता निवास क्याम्पभित्र खास भएको के हो यथार्थ विवरण तीन दिनभित्र पठाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई २०७३ जेठमा पत्र पठाएको थियो । त्यतिबेला मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख थिए–पद्मनिधि सोती । लेखासमितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न उनले सक्ने अवस्था थिएन । उनले पत्र पाएको भोलिपल्टै २०७३ जेठ २७ गते संसदीय समितिलाई सरकारी जग्गा भूमाफियाको नाममा सार्न सजिलो पार्ने चलाखी गरेर विवरण पठाएका थिए ।

पद्मनिधि सोतीले लेखासमितिलाई ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको बनाउनेगरी लेखेको पत्र

सोतीले जम्मा एउटा शब्द फेरबदल गरी ‘अधिन’ को ठाउँमा ‘अधिग्रहण’ राखे । ८ मंसिर २०४७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयमा ‘जफत घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने’ भनिएको छ । भूमाफियासँग मिलेका मालपोत अधिकृत सोतीले त्यसलाई बंग्याएर लेखेका थिए– ‘२०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जफत भएको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको अधिग्रहणमा रहेको जति जानकारीमा आउनसाथ तुरुन्त फिर्ता दिनू भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय ।

सोतीले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने २०४७ सालको सरकारी निर्णयलाई २०२१ साल मंसिर १५ गते अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता दिने भनेर अथ्र्याएका थिए । जबकि, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०४७ जेठ १४, जेठ १७, साउन ८ र भदौ ३ गते भएका कुनै पनि परिपत्रमा ‘अधिग्रहण’ भन्ने शब्द छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य खेलाडीमध्येका एक सोतीलाई जुन जुन मालपोत कार्यालयमा बसे, त्यहाँ त्यहाँ सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेदेखि विवादित जग्गामा मुछिएका र अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा पर्दछन् ।

मालपोत कार्यालय ललितपुरको मालपोत अधिकृत हुँदा सोतीले ६६ लाख रुपैयाँ लिएर साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ (ङ) को १३ आना ३ पैसा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेका थिए थिए । उक्त सरकारी जग्गा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले सोतीबिरुद्ध २०७१ कात्तिक १४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर बिशेष अदालतमा समेत सेटिङ गरी उनले मुद्दा जितेका थिए । अख्तियारले सोतीलाई बिगोसहित कैद जरिवाना माग गरेको थियो । तर, अख्तियारले मुद्दा हार्‍यो ।

२०७९ मा भूमिब्यवस्थापन बिभागको महानिर्देशक हुँदा मालपोत कार्यालयका खरिदार, नासुदेखि उपसचिवको सरुवा दररेट तोकेर करोडौं असुली गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । मालपोतका अति नै विवादित र भ्रष्ट सोती वालेन्द्र सरकारको शासनमा कसरी योग्य र विज्ञ ठहरिए ? यो भने आश्चर्यको बिषय भएको छ ।

भुमि ब्यवस्था बिभागको महानिर्देशक हुँदा सोतीले कित्ताकाट खुल्ला गर्नबाट रोकेर आनाको १ लाख लिंदै प्रत्येक मालपोत र नापी कार्यालयबाट बोलकबोल गरी उठाएका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीले सोतीमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान गरेको फाइल सुरक्षित छ । वालेन्द्रले सीआईबीबाट उक्त फाइल मगाएर हेर्दा पनि सबै छर्लङ्ग हुनेछ ।