प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका सचिवालयका खरिदार–सुब्बा रोजीरोजी गाडी चढ्ने , उपसचिवलाई कामकाजमै रोक्ने ?

काठमाडौं । सरकारले उपसचिवहरुलाई सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाएको छ । उपसचिवहरुलाई सरकारी गाडी सुबिधामा रोक लगाएपछि कार्यालय समयमा हुने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बैठक, गोष्ठी र सेमिनारमा समेत शाखा अधिकृत र उपसचिवहरु जान असहज भएको छ ।

सवारी साधनको सुविधा नभएपछि मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काममा समेत उपसचिवहरुसमेत सहभागी हुन छाडेका छन् । सार्वजनिक यातायातको पहुँच सबैतिर नहुँदा पैदल जानुपर्ने भएपछि कार्यक्रम र बैठकहरुमा पुग्न समेत गाह्रो भएको पीडा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका कर्मचारी गाडी नदिने भएपछि कृषि र पशु सेवा बिभाग हरिहरभवन पुल्चोकमा समेत जान असहज भएको ब्यथा सुनाउँछन् । मन्त्रालय, बिभाग वा कार्यालयका काममा समेत सवारी साधन लान नपाउने भएपछि सहभागी नहुने, सार्वजनिक यातायातको अभावले समयमा नपुग्ने समस्या देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे्र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता लिएको बताएको छ ।

सरकारी गाडी सरकारी कामकाजमा जान सहज बनाउनका लागि त दिइनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी कामकाजमा आवश्यक छ कि छैन, त्यसको अध्ययन नै नगरी गाडी फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रचार गरेको छ ।

एकातिर मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई कार्यालय आइसकेपछि सरकारी कामकाजमा जानका लागि समेत सवारी साधन उपलब्ध नहुँदा कार्यक्रममा भाग लिन असहज भएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले मत्रालयमा राखेका खरिदार, नायबसुब्बादेखि स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरुले छानीछानी रोजीरोजी सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्न छुट पाएका छन् ।

मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत र उपसचिवले सरकारी कार्यक्रममा जान गाडी नपाउने । तर मन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिवालयमा राखिएका आधा दर्जन खरिदारदेखि नासु र अधिकृतसम्मले रोजीरोजी छानीछानी गाडी दुरुपयोग गर्न छुट पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अन्तर्गतका निकायका काममा जान शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुलाई गाडी नदिने नीति बनाएको सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका एक दर्जन हाराहारीमा रहेका अवैतनिकदेखि बैतनिक सल्लाहकारहरु सबैभन्दा महंगो र अत्याधुनिक गाडी थर्काएर माग्ने र सररर हुँइकिने गरेका छन् । वालेन्द्र शाहले विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा राखेका सल्लाहकारहरुको जम्बो टोलीलाई नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भर्ति गरेका छन् ।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्रदेखि वालेद्रदे महानगरको मेयर हुँदा सेटिङमा अरबौंको ठेम्का दिएका कलाकार अर्जुन घिमिरे(पाँडे), सुरेन्द्र बजगाईंलगायत मिडियाको टोलीले समेत रोजीरोजी गाडी प्रयोग गर्ने छुट पाएका छन् । र, उनीहरुले मन्त्रालयका सचिवदेखि सहसचिवहरुलाई सम्म थर्काउने गरेका छन् ।

निजामती सेवामा लामो समय काम गरिसकेका सहसचिव र सचिवको मर्यादासम्म नराखी प्रधानमन्त्री शाहका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मादेखि प्रशासन प्रमुखका रुपमा राखिएका सुदिप ढकालसम्मले थर्काउँदा पनि मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल निरीह देखिएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्व निरीह हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका आलाकाँचा र अवैतनिक भन्दै राखिएकाहरु हावी हुन पुगेका छन् ।