स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवाको लहर, एक सातामै निर्णय कसरी भयो बदर ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनयता लगातार कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको छ । तर आफूले गरेको निर्णयमा मन्त्रालय स्वयं अडिग रहेको देखिंदैन । केही समयपहिले डा. चुमनलाल दासलाई मन्त्रालायबाट नारायणी अस्पताल फिर्ता गरेको समाचार आयो । तर एक साता नबित्दै पुनः निर्णय परिवर्तन गरेर उनलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा पठाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले काजमा बर्षौदेखि रजगज गर्ने स्वास्थ्यका हाकिमहरुको एक साताअघि फेरबदल गरिन् । तर एकसाताअघि सरुवा गरिएका दासलाई फेरि सार्क क्षयरोग केन्द्रमा ल्याएकी छन् । यसले सरुवा गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिएको छ ।

दास मन्त्रालय आएको पनि धेरै भएको थिएन । यो भन्दा पहिलाको जेन्जी सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले उनलाई मन्त्रालयमा ल्याएर जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा डा. प्रकाश शाहको सरुवा भएको छ । नेपाल सरकारको सहसचिवलाई नेपाल सरकारले जहाँ पनि जिम्मेवारी दिन सक्दछ । तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी हो तर त्यहाँ चिकित्सकलाई पठाइएको छ । जनस्वास्थ्य प्रशासक हुँदाहुँदै चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. केशर ढकाल कमजोर नेतृत्व क्षमताका मानिस मानिन्छन् । उनले बिभागभित्रका आफ्ना कर्मचारीहरुको पनि बिश्वास जित्न सकेका छैनन् । उपसचिव मोहन कोइराला र उनको आन्तरिक कार्य द्वन्द्व भएको देखिन्छ । कुनै बेला डा. गुणराज लोहनीले महानिर्देशक हुँदा ६ जना पीए राखेका थिए । हालका महानिर्देशक ढकालले तीनजनालाई भूमिका दिएका छन् ।

बालबिनोद पोखरेल सदाबहार सचिवालय हेर्ने प्रशासनका कर्मचारी हुन् । शाखा अधिकृत नरबहादुर चन्द तथा बिद्या जैशी पनि महानिर्देशकको सचिवालयमा कार्यरत छन् । उनीहरुले पनि महानिर्देशकलाई उचित सल्लाह र परामर्श दिन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छलफलमा आइसकेको छ । मन्त्रालयले सल्लाह पनि मागेको छ ७ दिनको समय राखेर । स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवामा राखिएको छैन । निजामती सेवा ऐनको बारेमा ब्यापक छलफल भइरहँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनको बिषयमा मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । अरु पनि धेरै नीति तथा ऐनहरु बनाउनु छ । केही आद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन, औषधि ऐन लगायत धेरै ऐनको मस्यैदा गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयको हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुबै तहमा गहन सुधार गर्न आवश्यक छ । तर मन्त्रालय सामान्य टालटुले सुधारमा रमाएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासमेत स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत निजी अस्पताल ऐन बनाउनेबारेमा पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् । नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी अस्पतालहरु खुल्ने क्रम सुरु भएको हो । पचासको दशकमा मणिपाल मेडिकल कलेजदेखि लुम्बिनी मेडिकल कलेज हुँदै नेपालमा निजी क्षेत्रबाट अस्पतालहरु खुल्ने क्रम सुरु भएको हो । तर प्राइभेट अस्पताल स्थापना भएको ३० बर्षसम्म पनि ऐन, नियम बनाएर ब्यवस्थित नगरी निर्देशिकाकै भरमा बर्षौदेखि संचालन भइरहेका छन् ।

प्राइभेट अस्पतालहरुको अनुमतिदेखि, नवीकरण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी ऐन नै छैनन् । निर्देशिकाका आधारमा प्राइभेट अस्पताल संचालन भइरहेका छन् । मुद्दा परेको खण्डमा निर्देशिकालाई अदालतले मान्दैन । तर ऐन बनाउन अहिलेसम्म पनि कसैले चासो देखाएको छैन ।