नक्कली भूकम्पपीडितको नाममा स्मार्टसिटीमा कित्ताकाट सिफारिस, प्राधिकरणकै मिलेमतो

काठमाडौं । आज २७ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस हो । १९९० माघ २ गतेको बिनाशकारी महाभूकम्पको सम्झनामा २०५५ सालदेखि हरेक बर्ष भूकम्प दिवस मनाउन सुरु भएको हो । यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य भूकम्पबारे चेतना फैलाउनु र तयारी बढाउनु हो । १९९० को भूकम्पमा परी नेपालमा ८ हजार ८ सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

२०७२ बैशाख १२ गते पनि नेपालमा बिनाशकारी भूकम्प गयो । जुन भूकम्पमा परी ८ हजार ६ सय ७० जनाको निधन भएको थियो भने ७ लाखभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्पपछि व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुपर्ने कुरा सबैले आत्मसात गरे । जसका लागि नेपाल सरकारले वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागू गरिसकेको छ ।

भूकम्प मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरण त्यो दायित्वबाट बिमुख हुँदै गएको छ । विकास आयुक्तका रुपमा ५ बर्षअघि २०७८ बैशाखमा नियुक्त भएकी जानुका ढकालको अर्कमण्यताले प्राधिकरण अनियमितताको दलदलमा भासिएको छ । नयाँ सहर (स्मार्टसिटी) बनाउने भन्दै २०७४ असार ५ गते झन्डै १ लाख रोपनी जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्का गरेको थियो ।

अहिले ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । हालकी विकास आयुक्त जानुका ढकालको ५ बर्षे कार्यकाल सकिन ३ महिनामात्रै बाँकी छ । उनको ५ बर्षे कार्यकाल उपलब्धहीन भएका छन् । बार्षिक ७ प्रतिशत पनि प्रगति हुन सकेको छ । प्राधिकरणकै इतिहासमा सबैभन्दा अक्षम विकास आयुक्तका रुपमा ढकाल बिदा हुँदैछिन् ।

खण्डीकरण रोकेर चक्कलाबन्दी गरी विकसित घडेरी बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले नक्कली सिफारिसका आधारमा आफैंले प्रस्ताव गरेको नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) मा प्राधिकरण ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत आर्थिक चलखेलका आधारमा कित्ताकाटको सिफारिस दिने गरेको छ । आर्थिक लेनदेनका आधारमा ढकाल नेतृत्वको प्राधिकरणले कित्ताकाटको सिफारिस दिने गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार भूकम्प पीडितका नाममा वडाका जनप्रतिनिधिबाट नक्कली सिफारिस बनाउने, विचौलियामार्फत् कित्ताकाट गरिदिन प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीबाट मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस बनाइदिने काम भइरहेको छ ।

नक्कली सिफारिस बनाउन नसक्ने र मोटो रकम तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको भने घरायसी प्रयोजनका लागि समेत कित्ताकाट हुन नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । नक्कली सिफारिस बनाई कित्ताकाट गर्न प्रतिकित्ताकाट ३ लाखसम्म घुस बुझाउनुपरेको गुनासो स्थानीयहरुले गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट पीडितहरुको लाभग्राहीको सूची प्रकाशित गरेको छ । तर, प्राधिकरणले ती सूचीहरुभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको हजारौं कित्ताकाटको सिफारिस गर्दा उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने बिषय नै अन्यौलमा परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मापदण्डको १३ (६) (क) अनुसार ‘विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । व्यवसायीहरुले २० फिटेबाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याइ घडेरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले प्राधिकरणकै केही कर्मचारी, स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधि, बिचौलिया, भूमाफिया, मालपोत प्रमुख र नापी प्रमुखको मिलिभगतमा मापदण्डविपरीत दले प्लटिङको विकास भइरहेको छ । यसले भूकम्पीय जोखिम, भू–क्षय र विपद् निम्त्याउनुका साथै राज्यलाई प्राप्त हुने ठूलो जग्गाको क्षेत्रफलसमेत हानी नोक्सानी भएको छ । जसको मापन खर्बौं रुपैयाँभन्दा माथि हुने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन ।

यस्तो खण्डीकरण रोक्ने र जथाभावी प्लटिङ रोक्ने समितिका अध्यक्ष सहरी सचिव सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल रहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र ३ अर्बभन्दा बढीको जथाभावी गर्न लागेका दले प्लटिङ रोकेपछि तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतलाई सिग्देलले नै सरुवा गरेका थिए । तत्कालीन जिल्ला आयुक्त बस्नेतको सरुवा भूमाफियाकै प्रभावमा परी उनको सरुवा गरिएको थियो ।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताले गएको भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरी सत्ताबाट बिस्थापित गरेको केपी ओली सरकारका सबैभन्दा विवादित र बदनाम मन्त्री दीपक खड्काका ब्यापारीक साझेदार अरुण केसीलाई नागरिक सरकारले लगानी बोर्डको सदस्य नियुक्त गर्ने भएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काका जग्गादेखि होटल सबै ब्यवसायमा साझेदार रहेका केसीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज बस्ने लगानी बोर्डको बैठकमा उनलाई सदस्य बनाउने एजेन्डा राख्न लगाएकी छन् ।