अलपत्र कमला नदी पुलः डिजाइन गर्ने सडक बिभागका महानिर्देशकमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । तर उक्त मन्त्रालयको आर्थिक अनियमितताको बिषय त्यति धेरै छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन ।

क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ललिता निवास प्रकरणमा फाइल उठाएका कारण तत्कालीन भौतिक मन्त्री पूर्वाधार मन्त्री बिजय गच्छेदार र सचिव दीप बस्न्यातका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा २५ बर्षअगाडि सडक बिभागका अ तत्कालीन महानिर्देशक निरन्जनप्रसाद चालिसेका बिरुद्ध कूत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएको थियो । केही महिनाअघि डीई रविन्द्रलाल दासले लहानमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको लगायतका एकाध उजुरीमा बाहेक अख्तियारले सडक निर्माणका अनियमिततामा मुद्दा चलाएको पाइँदैन । सडक र पुल निर्माणमा अनियमितता हुँदैआएका भए पनि छानबिन भएको देखिंदैन ।

पछिल्लो समयमा सडक बिभाग अन्तर्गत भइरहेका आर्थिक अनियमिततामा छानबिन गर्नुपर्ने माग तीव्र रुपमा उठ्दैआएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, धनुषा र सिरहा जोड्ने मधेशकै लाइफलाइन मानिएको कमला नदीको पुल । उक्त पुलको डिजाइन स्वीकृतमा संलग्न तत्कालीन सडक बिभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मा, बोलपत्र स्वीकृति प्रक्रियामा संलग्न महानिर्देशकहरु माधवकुमार कार्की, रामकुमार लम्साल, हरिओम श्रीवास्तव र उक्त पुलको डिजाइन सिफारिस गर्ने हालका महानिर्देशक डा. बिजय जैशी रहेका थिए । तर उनीहरु उपर भने कारबाही शुरु भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार त्रुटी देखाइएको उक्त पुलको डिजाइनमा पाइलको लम्बाई पर्याप्त नभएको, माटो परीक्षणका लागि खन्नुपर्ने बोरहोलको संख्या र गहिराई पर्याप्त नभएको र निर्माणका क्रममा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने पाइल लोड परीक्षण नै नगरिएको गम्भीर त्रुटिका कारण उक्त पुल भासिन पुगेको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने ठेक्का तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्ष्ट्रक्सन र बिष्णुप्रसाद शर्मा संचालक रहेको लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिले पाएका थिए । सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको उक्त पुल १४ वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

सडक बिभागका महानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र ठेकेदारको मिलेमतोमा सम्पन्न नै नगरिएको उक्त निरीक्षण गर्नयही मंसिर ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा तथा सडक विभागका महानिर्देशकका हैसियतले डा. बिजय जैशी पुगेका थिए ।

उक्त पुल २०६८ जेठमा करिब २५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त पुल २०७१ मंसिरमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर आठ पटक थपिएको म्यादसमेत गएको २०८२ असारमै समाप्त भइसकेको छ । पुलको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । उक्त पुल निर्माण अलपत्र रहँदा सिरहा र धनुषाका बासिन्दा एक अर्को जिल्लामा जान करिब ५० किलोमिटर घुम्न बाध्य छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक बिभाग अन्तर्गतका बर्षौदेखि अलपत्र पारिएका ठेक्का तोड्ने, काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अभियान नै चलाएका छन् । तर त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेकै कारण कमला पुल भासिएको तथ्य उजागर भइसक्दा पनि त्यसमा संलग्नहरुलाई नै सडक बिभागको नेतृत्त्वबाट अलग गराउन भने सकेका छैनन् ।

मन्त्री घिसिङसँग १४ बर्षदेखि पुल निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको, पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेकाले भासिएको र त्यस्तो डिजाइन गर्नेहरु नै सडक बिभागको नेतृत्त्वमा रहिरहेकोबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले कमला नदी पुलको बारेमा चासोपूर्वक हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–उक्त पुलको नवौं पटक थप हुन नसक्ने बताए ।

त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण कमला नदीको पुल भासिएकोबारेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ‘यो बिषय सडक बिभागका महानिर्देशकलाई सोध्नुस्’ भने । नवौं पटक ठेक्काको म्यादथपको निवेदन दिएकोबारेमा उनले कूटनीतिक शैलीमा भासिएको पुल निर्माण सुरु गरिसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

कमला नदीको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोप लागेका सडक बिभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैशीसँग प्रतिक्रियाका लागि धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । र, अन्तिममा उनले ‘नमस्ते, म कार्यक्रममा छु, सकिएपछि रेस्पोन्स गर्छु’ भनेर म्यासेज पठाए । तर उनी सम्पर्कमा भने आएनन् ।