घिसिङको मन्त्रालयमा पार्टीनिकट कर्मचारी हावी, अरबौंका आयोजनामा अकूत कमाउनेलाई अख्तियारले छोएन

काठमाडौं । कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एमालेका क्याडर भनेर चिनिएका कर्मचारी र सधैं आकर्षक कार्यालयमा बसी अकूत कमाउने कर्मचारीहरूको रजगज चल्दैआएको छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले समेत तोड्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग निकै निकट मानिएका सहसचिव चुडाराज ढकाल अहिले  घिसिङ आएपछि पनि मन्त्रालयमै उत्तिकै हावी छन् । उनी विगत तीन बर्षदेखि एडीवी निर्देशनालयको प्रमुख भएर बसेका छन् ।

एडीवी निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा आकर्षक कार्यालय हो । त्यस कार्यालयमा जान मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको निकै रुची हुने गरेको छ । तर ढकालले तीन बर्षदेखि त्यस कार्यालय छाडेका छैनन् । अझै अफसोचको विषय के छ भने, उनी उक्त निर्देशनालयको प्रमुख हुँदा एडीवी अन्तर्गत राजमार्गहरूको पुनर्निमाणको काम करिब करिब ठप्प जस्तै छ । प्रगति निकै सुस्त छ,  प्रगतितिर उनलाई चासो छैन ।

सामान्यतया सहसचिवसरहका कर्मचारीहरु दुई बर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहन नपाउने नीति छ । तर ढकालको हकमा यो नीति लागू हुनसकेको छैन । उनी मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक कार्यालयमा तीन बर्षदेखि रजगज गरिरहेका छन् ।

सहसचिव ढकाल तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार  मन्त्री दाहालका अघोषित सल्लाहकार नै थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयबाट हुने सरुवामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरुवा ढकालले बनाएको सूची अनुसार हुने गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री दाहालका भतिजा मनोज दाहालसँग मिलेर चुडाराजले सरुवाको सूची तयार गर्ने गरेका थिए । म्यानपावर कम्पनीमा एजेन्ट रहेका मनोज दाहाल काका मन्त्री भएपछि करोडौं करोड कमाउन सफल भएको झापाकै एक एमाले नेता बताउँछन् । मनोजले भौतिक मन्त्रालयमा आधिकारिक नियुक्ति त पाएका थिएनन्, तर मन्त्रीका हरेक बिदेश भ्रमणमा चुडाराजले नै उनलाई सहभागी गराउने, टिकटदेखि सबै ब्यवस्थापन गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

ढकालले भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवाबाट आएको पैसामध्ये आधा मन्त्रीका भतिजा मनोजलाई बुझाउँथे भने आधा आफैं राख्थे । त्यतिबेला ढकालसँग निकट र ढकालललाई पैसा बुझाएका कर्मचारीहरुले राम्रो राम्रो ठाउँमा अवसर पाए भने ढकालले मन नपराएका कर्मचारीहरु ‘नराम्रो ठाउँ’ मा थन्काइए । ढकाल एमालेका कार्यकर्ताजस्तै हुन् । उनले अहिले पनि एमालेलाई अर्को नामबाट लेबी बुझाउने गरेका छन् । उनी अखिलका पूर्व सचिवालय सदस्य पनि हुन् । त्यसैले एमालेसँग उनको विशेष लगाव छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि पनि यिनै ढकालको रजगज हुनु दुभाग्र्य हो–एक कर्मचारी भन्छन् ।

प्रकाश ज्वाला मन्त्री भएको बेला पनि ढकाल मन्त्रालयमा हावी भएका थिए । अखिलको राजनीति गर्दा ज्वाला र उनी एउटै कमिटीमा थिए । त्यही सम्बन्धका कारण ज्वाला मन्त्री हुँदा पनि उनी भौतिक पूर्वाधारमा हावी थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सुबोधकुमार देवकोटा पनि उत्तिकै हावी छन् । उनले मन्त्री घिसिङलाई समेत होच्याएर बोल्ने गरेका छन् । उनी आफूलाई खाँटी काँग्रेस भन्ने गर्छन् । तर काँग्रेसनिकट कर्मचारीहरुलाई भने तथानाम गाली गर्ने गर्छन् ।

यसैगरी सडक विभागअन्तर्गत सबैभन्दा आकर्षक र रणनीतिक महत्वको कार्यालय सडक डिभिजन काठमाडौंको प्रमुखमा केही समयअघि सरुवा भएर आएका सुवोध देवकोटा मन्त्रालय सबैभन्दा बढी कमाउने र विवादित कर्मचारी हुन् । जेनजी बिद्रोहको एक साताअघि मात्र डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोबाट काठमाडौंमा सरुवा भएका देवकोटा सडक बिभागमा ट्रेड युनियनकै आडमा सधैं आकर्षक स्थान पाउने र कमाउनेमा पर्दछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत ३० बर्षमा सरकारी पदमा बसी अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुबिरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । ट्रेड युनियनको आडमा सडक बिभागमा विगत २० बर्षदेखि रजगज गर्नेमा सुबोधकुमार देवकोटा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । गणतन्त्रपछि निजामती ऐन संशोधन गरी राखिएको २४(घ)को प्रावधानबाट इन्जीनीयर हुँदै डीईमा बढुवा भएका देवकोटा सडकमा लगातार आकर्षक आयोजना र डिभिजनको प्रमुख भएर अकूत कमाउनेमा पर्दछन् ।

सडकका अकूत कमाउनेलाई अख्तियारको सातखत माफ !

जेनजीको आन्दोलनपछि सडक बिभाग अन्तर्गत जनताको करको बजेटमा भ्रष्टाचार गरी अरबपति भएका र नेपालदेखि अष्ट्रेलियादेखि अमेरिकासम्म अबैध बाटोबाट सम्पत्ति पुर्याइसकेका डीई र सुईहरुको समेत छानबिन गर्न अख्तियारसमक्ष घचघच्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने राजस्व समूहका अरबपति र सडककाअरबपतिहरुको बारेमा समेत जेनजी पुस्ताले गहन खोजबिन गरे सब पर्दाफास हुनेछ ।

५ हजार, १० हजार रकम लिने कर्मचारीलाई पक्राउ गरी जागिर नै खाइदिने अख्तियारले सडक बिभाग र राजस्व समूह अन्तर्गत करोडमात्र होइन, अरब नै भ्रष्टाचार गरी कमाएको छर्लङ्ग देखिए पनि अनदेखा गरी छुट दिइरहेको गुनासो छ ।