कोशी प्रदेशमा रोकिएन तस्करी र अनियमितता, सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतो

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले आगामी २०८१ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले गृहमन्त्रालयलाई भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

तदनुरुप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आन्तरिक तयारी गर्न शुरु गरिसकेका छन् । फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा आमजनता सशंकित छन् । अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित र शान्तिपूर्वक वातावरणमा सम्पन्न गर्न–गराउन अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसका लागि आम नागरिक, राजनीतिक पार्टीहरु, सरोकारवाला निकायहरु, आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त कर्मचारीतन्त्रलाई सबैभन्दा पहिले शुद्धीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रकियामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी शुरुदेखि अन्त्यसम्म अग्रभागमा परिचालित हुन्छन् । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले यी सुरक्षा निकायहरुमा चेन अफ कमाण्ड र विधिको शासन कायम गराउन अत्यावश्यक छ । हालसम्म राजनीतिक पहुँचको भरमा बढुवा सरुवा हुदैँ आएको छ । त्यसलाई करेक्सन गर्न आवश्यक छ । भनसुनका भरमा आकर्षक मानिने स्थानहरुमा निवृत्तिभरण हुन थौरे अवधि बाँकी रहेका विशेषगरी उच्च पदाधिकारीहरुलाई कमाण्डमा पठाउने गरिएको छ ।

अवकाश हुन एक महिना अघिबाट बिदा बस्ने नेपाली सेनामा प्रचलन छ । जसले गर्दा ती अधिकारीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु तथा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने जागिरको अन्तिम दिनसम्म मुख्य जिम्मेवारीमा नै बसिराख्ने प्रचलन छ । यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता उच्च पदाधिकारीहरुलाई जागिर सकिन १ बर्षअघि कमाण्डमा नपठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल सफा भए खोला त्यसै सफा हुन्छ ।

यस्तै अवकाशको मुखमा प्रदेशको कमाण्डरमा पठाइएका ज्वलन्त उदाहरण हुन्– कोशी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुखका डिआईजी कुमार न्यौपाने । जसको जागिर अवधि २०८२ फागुनमा सकिँदैछ । देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरी सत्तापलट गरिसकेको छ । तर कोशी प्रदेशको विशेषगरी बिराटनगरको रानी नाका, काकडभिट्टा नाका, भद्रपुर नाका, सुनसरीको भण्टाबारी नाका लगायतका सीमा नाकाहरुबाट तस्करी रोकिएको छैन । झन् बढदै गएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले सांगठनिक शुद्धीकरण र आन्तरिक सुशासनलाई विशेष जोड दिदैं आएका छन् । तर कोशी प्रदेश मातहतका सशस्त्र प्रहरीका कार्यालय प्रमुखहरुबाट र तराईका जिल्ला प्रमुखहरुबाट लेखापालहरु र सादा पोशाकका कर्मचारीहरुको माध्यमबाट मासिकरुपमा नजराना असुल गर्दै तस्करी गर्न छुट दिएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार पहाडका गण, गुल्मपतिहरुले नीतिबिपरीत सशस्त्रको जनशक्तिलाई बिदा छाड्ने तथा तराईका कार्यालय प्रमुखहरुले सिमानाकाबाट चोरी तस्करी गराउँदै लाभ लिने गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा कोशीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका युनिटहरुबाट हातहतियार र गोलीहरु लुटिएका छन्, जलाइएका छन् । माओवादी जनयुद्धकालमा समेत साहस र वीरताका साथ लडेको सशस्त्र प्रहरीका यसरी हतियारहरु लुटिनु, आफ्नो कार्यालयलाई जोगाउन नसक्नुमा सम्बन्धित कार्यालयका कमाण्डरका साथै प्रदेश प्रमुखहरुकै कमजोरी भए पनि नैतिक जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको देखिंदैन ।