पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियारलाई राजनीतिक हतियार बनाइयोः राजेन्द्र राई

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक हतियार बनाई बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राईले राजनीतिक डिजाइनमा पतञ्जलीको मुद्दा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई राजनीतिक हतियार बनाइएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।

संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष परीक्षा\प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्र्ने राईको भनाइ छ । राईले शनिबार सामाजिक संजालमा लामो स्टाटस लैख्दै मूलतः ५ वटा बुँदामा अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा पतञ्जलीको मुद्दा दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राईले लेखेका छन् :

१. अख्तियारले अगाडि नै निर्णय गरिसकेको मुद्दा  कसरी उल्टाइयो, त्यसो गर्न मिल्छ , मिल्दैन?

माथि प्रेषित अख्तियारको २०६९-०८-१५ को निर्णय र तामेलीको अर्थ(प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शव्दकोश र गुगलबाट निकालिएको) हेर्दाः

– पतन्जलीको जग्गा खरिद र बिक्री प्रकरण मुद्दा नयाँ होइन र सो मुद्दा  बिचाराधीन रहेको, थाँती रहेको, अनिर्णित अवस्थामा रहेको मुद्दा होइन भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ अथवा यस मुद्दामा अख्तियारले आजभन्दा १३ बर्श अघि नै(२०६९-०८-२५ मा नै स्पष्ट निर्णय गरिसकेको देखिन्छ र सो निर्णय पनि हचुवाको भरमा होइन, हेर्न नमिल्ने भनेर टारेको होइन बिस्तृत र गहिरो अनुसन्धान गरेर त्यसको आधारमा गरेको देखिन्छ ।

अब यसरी अनुसन्धान र प्रक्रिया सङ्गत ढङ्गले १३ बर्षअघि टुङ्गो लगाइएको मुद्दालाई उही सँस्थाले उल्ट्याउन कसरी मिल्छ ? पहिलाको अख्तियार र त्यसले गरेको अनुसन्धान र निर्णय चाहिँ खेलाचीको अहिलेको चाहिँ साँच्चिको हो र ? कानुनले ब्यवस्था गरेको हकमा अर्को निकायले वा माथिल्लो निकायले मात्र एउटा संस्थाको निर्णयमाथी पुनर्विचार, पुनः निर्णय गर्नसक्छ, नत्र त फाइनल निर्णय\ फैसला भन्ने नै कहिले नहुने भो र आफ्नो अनुकूलको अख्तियार\अदालत (प्रकारान्तरले पार्टीको सिफारिसमा अख्तियार र अदातमा नियुक्ति गरिने भएपछि आफ्नो अनुकूल बन्न सक्छ) भएको बेला मुद्दा उल्टाएर रिसइबी साँध्न र सफाइ पाउन सकिने भयो ।

– २०६९-०८-२५ मा  अख्तियारले फैसला गर्दा मुद्दामा परेका प्रत्यक बिषयको अनुसन्धान गरेको र निष्कर्ष दिएको छः

क) सरकारले पतन्जलीलाई जग्गा बेच्ने स्वीकृति दिंदा जग्गा जतिमा बिक्छ सो मूल्य बराबरको अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नैपर्ने ५ बर्षभित्रै भन्ने शर्तअनुसार नगरेको भन्नेमा अनुसन्धान गर्दा आधा जति किनिसकेको र बाँकी किन्न बैना गरेकाले यसमा मुद्दा नलाग्ने भन्ने टुङ्गो गरेको छ, बैना गरे पनि बैना अनुसार किनेन कि भन्ने हो भने अहिले पतन्जली पक्षको भनाइ त्योभन्दा बढी जग्गा किनेका छौं, पैसा थपेर किनेका छौं भन्ने छ । स्मरण रहोस्, उसले जग्गा बेच्ने अनुमति माग्दा नै सो ठाउँमा जग्गा कम छ अरु थप्नुपर्नेछ तर स्थानीयबाट असहयोग भएका कारण अन्त जानुपर्ने भनेर निबेदन गरेको थियो ।

ख) कम्पनीको जग्गा एक ब्यक्तिले बेच्न खोजेको भन्ने मुद्दाउपर अनुसन्धान गर्दा सो ब्यक्तिलाई पतन्जली कम्पनीको समितिले निर्णय गरेर नै बेच्ने जिम्मेवारी दिएकोले मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।

ग) बिक्री गरेको जग्गा समेतको बैंकमा धितो जमानीमा राखेर पतन्जलीले ऋण लिएको बिषयमा जग्गा बिक्रीपछि धितो जमानी पुनमूल्यांकन गरी मिलाएकाले मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।

२. मानौ अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउन मिल्ने भएर र उल्ट्याउनपर्ने भएरै उल्ट्याएको भए यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने त्यतिबेलाका अख्तियारका अनुसन्धानकर्ता र निर्णयकर्तालाई समेत कारबाही गरिनुपर्छ कि पर्दैन, अर्को मुद्दा अघि बढाउन पर्छ कि पर्दैन ?

३. सत्ता बाहिर रहेकाबिरुद्ध पहिला नै टुङ्गिएको मुद्दा उल्ट्याउने अख्तियारले सत्तामा रहेका ठूला नेताका त्यति ज्वलन्त  र स्पष्ट भ्रष्टाचारका मुद्दामा किन अनुसन्धान गर्दैन र मुद्दा अघि बढाउँदैन ?

४. पतन्जली मुद्दामा भ्रष्टाचारको सवाल नै छैन  । सवाल कानुनी रुपमा त्रुटि रह्यो कि रहेन भन्ने हो, यस बिषयमा भन्नुपर्दा

–कानुनी त्रुटि हेर्ने काम अख्तियारको होइन अदालतको हो, कानुनी त्रुटिबाट हुने वा कानुनी त्रुटि नगरी हुने भ्रष्टाचारको मुद्दाचाहिँ अख्तियारले  हेर्ने हो, भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा त अख्तियारको अघिल्लो निर्णयले प्रष्ट पारेकै छ ।

– यसमा सरकारी सम्पत्ति, रकम, जग्गा हिनामिनाको कुरै छैन, पैसा पनि पतन्जलीको जग्गा पनि उसैको हो ।

– यस केसमा सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको वा गिरिबन्धु टी स्टेटको जस्तो कम मूल्यको जग्गा दिएर बढी मूल्यको जग्गा दिने कुरा पनि छैन, जतिमा जग्गा बेच्ने कम्तिमा बेच्दा आएको पैसा बराबरको जग्गा अन्त सर्लक्कै किन्नुपर्ने, घटी पैसाको किन्न नपाइने बढी किन्न सक्ने, अख्तियारको अघिल्लो अनुसन्धान र फैसला अनुसार आधा किनिसकेको, बाकी किन्न बैनाबट्टा भएको र पतन्जलीको  अहिलेको दावी बढी जग्गा किनिसकेको ।

– हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा कम्पनी÷उद्योग बन्द भएमा सरकारीकरण हुने कानूनी ब्यवस्था भएकोमा माधव नेपाल प्रम हुँदाको क्याबिनेटले सो निर्णय नगरेको भए सो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउथ्यो सो निर्णयले आउन पाएन त्यसैले सरकारी सम्पत्तिको क्षति भयो भन्ने निस्कर्शका साथ पुरानो निर्णय उल्ट्याएर मुद्दा चलाएको भन्ने पनि सुनिएको छ, सत्य हेर्न बाँकी छ, यदि त्यस्तो निष्कर्ष हो भने यो भन्दा हावा निष्कर्र्ष के होला र? सो निर्णय नगर्दा पतन्जली बन्द हुन्थ्यो र उसको हदभन्दा माथिको जग्गा सरकारीकरण हुन्थ्यो र ? अहिलेसम्म पतन्जली बन्द भएर उसको हदभन्दा माथिको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको छ र ?

५. माथि प्रेषित संविधान र कानुनी व्यवस्था हेर्दा अख्तियारको हात यति लामो हुनै सक्दैन ।

निष्कर्षमा यो राजनीतिक डिजाइनमा अघि बढाइएको मुद्दा हो, अख्तियारलाई राजनीतिक हतियार बनाइएको हो । यसको पनि निष्कर्ष यो तरिकाको संबैधानिक पदको नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ, निष्पक्ष परीक्षा÷प्रतिस्पर्धाको प्रणालीबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।