कुलमानलाई हटाएर विवादास्पद पूर्वसचिव कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने भएका छन् ।

सोमबार(भोलि)को मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई हटाएर पूर्व सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन लागेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार करिब ६ महिनामात्र कार्यकाल बाँकी भएका घिसिङलाई हटाउनका लागि ८ अर्ब विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराइसकेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सबैभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने जगदम्बा स्टीलका साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालले कुलमान हटाउन र अर्जुनकुमार कार्कीलाई प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउने सेटिङ ऊर्जामन्त्री खड्कासँग गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

अग्रवाल दाजुभाइको जगदम्बा स्टीलले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न अटेर गर्दैआएको छ । पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पीनीङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड, संघाई ग्रुपको घोराही सिमन्टले १ अर्ब ३६ करोड र पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी ठूला ब्यापारीहरु नै कुलमानलाई हटाउने र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसु्ल नतिर्ने दाउमा छन् । उनीहरु बक्यौता नतिर्नकै लागि ऊर्जामन्त्री खड्कालाई करोडौं बुझाएर भए पनि कुलमान हटाउने र कार्कीलाई ल्याएर ८ अर्ब बक्यौता तिर्नुनपर्ने निर्णय गराउने खेलमा छन् ।

कार्की को हुन् ?

पूर्व भौतिक मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की प्राधिकरणका पनि पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पीपीए र झोलामा खोला दर्ता गर्नेहरुसँग साँठगाँठ कसिलो रहेको थियो । प्राधिकरणमा हुँदा होस् कि जुनसुकै निकायमा हुँदा पनि कार्की सेटिङमा निपूर्ण र अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा पर्दछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा होस् कि प्राधिकरणको कार्र्यकारी निर्देशक हुँदा कार्कीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत अस्वाभाविक ढंगले बढाएका थिए । त्यसो त मध्य मस्र्याङ्दी आयोजना लगायतको लागत बढाउनेमा पनि उनको भूमिका उत्तिकै रहेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्जुनकुमारका दाजु माधव कार्की सडक बिभागमा डीजी थिए भने लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त थिए । त्यो समयमा कार्कीले सडक बिभाग अन्तर्गतका ठेक्कामा सेटिङ गर्ने गरेका थिए । कार्कीको निर्देशन अनुसार सेटिङ गर्न नमान्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने धारणा राख्ने उपसचिवा(डीई)देखि सहसचिवहरुलाई दिनुसम्म दुःख दिने काम अर्जुन–माधव कार्की दाजुभाइले गरेका थिए । दाजुभाइ नै लोकमानका प्रियपात्र रहेका थिए ।

अवकाशपछि अख्तियारको आयुक्त हुने भन्दै मातहतका कर्मचारीलाई तर्साउँदै आफूअनुकूलका काम गराउँदैआएका कार्की २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प जाँदा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव थिए । भूकम्पपछि कार्कीले दीपक मल्होत्रासँग विनाटेण्डर ४५ करोड रुपैयाँको त्रिपाल खरिद गरेका थिए । लोकमानसिंह कार्की र अर्जुन कार्कीको सेटिङमा ४५ करोड भुक्तानी दिने क्रममा ४० प्रतिशत कमिसन मल्होत्रासँग लिएको आरोप लागेको थियो ।

४५ करोडको त्रिपाल खरिदमा १० करोड अनियमितता गर्ने कार्कीलाई अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले जोगाए । तर २–४ लाखको त्रिपाल खरिदमा प्रशासन शाखाका उपसचिवसहित ३ कर्मचारी र सप्लायर्सहरु माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज र दीपकिरण प्रिन्टीङ एण्ड ट्रेडसलाई मुद्दा चलाएका थिए । भूकम्पलगत्तै ४५ करोडको त्रिपाल आपूर्ति गरी तत्कालै भुक्तानी लाने दीपक मल्होत्राको कम्पनीलाई मुद्दा नचलाएका लोकमानले एकाध लाखको खरिदमा ३ कर्मचारी र सप्लायर्सका बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा पनि ित्रपाल खरिदको निर्णयकर्ता सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई जोगाएर टिप्पणी उठाउने सुब्बा, स्टोरकिपर र उपसचिवदेखि खुद्रे ब्यापारीलाई मुद्दा चलाएका थिए ।

त्यसो त पुननिर्माण प्राधिकरणको सचिव हुँदा कार्कीले धरहराको ठेक्का सेटिङमा ४ अर्ब ४५ करोडमा कालिका, शर्मा लगायतका ठेकेदारहरुलाई दिने चलखेलमा लागेका थिए । उनले टेण्डर खोल्ने मिति ४ पटकसम्म सारे । रमण कन्ष्ट्रक्सनले ३ अर्ब ४५ करोडमा धरहरा निर्माणको टेण्डर प्रस्ताव गरेकालाई उसको अनुभवको प्रमाणपत्र कीर्ते भएको भनी तर्साए । तर सबै कम्पनीको अनुभवको प्रमाणपत्र कीर्ते रहेको पोल खोलिदिने रमण कन्ष्ट्रक्सनका पवन महतोको चेतावनीपछि अन्ततः कार्की झुकेर पाँचौं पटकमा टेण्डर खोल्न बाध्य भएका थिए । धरहरा रमणले १ अर्ब कम रकममा निर्माण सकेको छ ।