तुल्सालाई थुनामै राख्ने आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं । चर्चित टिकटककर तथा तुलसा कलेक्सनकी सञ्चालक तुलसी अधिकारी (तुल्सा) लाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ ।
आपराधिक लाभ, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८२ जेठ २१ गते अधिकारीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

बिहीबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएको ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उच्च अदालतले अधिकारीलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा तुलसा कलेक्सन प्रालिले सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको भनिएको आय–व्यय विवरणमा कारोबार कम देखाउनुमा आफ्नो कमजोरी रहेको भनी अधिकारीले बयान दिएको उल्लेख छ। मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिएको इजलासको निष्कर्ष छ । थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

अधिकारीविरुद्ध २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीमाथि आपराधिक लाभ लिएको, हुन्डीमार्फत् आर्जित सम्पत्तिको स्रोत र स्थान परिवर्तन गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

अभियोगपत्रमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ८ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ विपरीतका कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । अभियोजन पक्षले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित कानुनबमोजिम कडा सजायको माग गरेको छ ।

अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश हुनु आरोप प्रमाणित भएको ठहर भने होइन। मुद्दाको अन्तिम निरूपण प्रमाण र सुनुवाइका आधारमा हुनेछ ।