जनक शिक्षाको प्रबन्ध संचालक छनोटमा चलखेल, शिक्षामन्त्री र सचिवलाई विवादमा ल्याउँदै कुँवर

काठमाडौं । विद्यालयतहका पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्ध संचालक पद यही फागुन १० गतेबाट रिक्त हुँदैछ । केन्द्रको रिक्त प्रबन्ध संचालकका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २९ माघ, २०८१ मा दरखास्त आह्वान गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रबन्ध सञ्चालकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्रमा आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रबन्ध संचालकको दरखास्त माग गरेपछि जनक शिक्षाकै कर्मचारी तिलबहादुर अधिकारीको दौडधूप निकै बढेको छ । विगतमा रामचन्द्र सिलवालसँगै केन्द्रको पाठ्यपुस्तक छपाईदेखि कागज खरिदका क्रममा अनियमिततामा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा समेत चलाएका अधिकारीलाई प्रबन्ध संचालक बनाउन धनगढी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख राम कुँवर लागेका छन् ।

अधिकारीलाई प्रबन्ध संचालक बनाउनका लागि कुँवर धनगढीबाट बिदा नै नलिई काठमाडौंमा आई शिक्षा मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । भीम रावलका निकट कुँवर अधिकारीलाई प्रबन्ध संचालक बनाएर केन्द्रका टेण्डरदेखि विभिन्न खरिदमा सेटिङ गर्न पछिल्ला दिनमा एमालेसँग नजिकिएका छन् । राप्रपा हुँदै राजावादी भएका र लोकतन्त्रको चर्को बिरोध गर्ने केशरबहादुर बिष्टको कोटरीका हुन् तिलबहादुर अधिकारी र पूर्व प्रबन्ध संचालक रामचन्द्र सिलवाल ।

राप्रपानिकट अधिकारीलाई प्रबन्ध संचालक बनाउन एमाले हुँ भन्ने कुँवर सक्रिय भएका छन् । १० गते पदरिक्त हुनासाथ कुँवरले तिलबहादुरलाई कार्यवाहक बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । हरेक दिन कुँवर शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र सचिव दीपक काफ्लेसँग भेट्ने र अधिकारीलाई कार्यवाहक दिलाउन लागेका छन् । पदरिक्त हुनासाथ कार्यवाहक दिएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उनैलाई प्रबन्ध संचालक बनाउने गरी उनले शिक्षामन्त्री र सचिवलाई मिलाइसकेको भन्दै हिंडेका छन् । जनक शिक्षाको अध्यक्ष सचिव हुने भएकाले कुँवरले काफ्लेलाई अधिकारीको पक्षमा कन्भिन्स गरेको दाबी गर्दैआएका छन् ।

मन्त्री भट्टराई र सचिव काफ्लेले कुँवरको सेटिङमा तिलबहादुरलाई नै प्रबन्ध संचालक बनाउने गरी कार्यबिधिमा मानविकी अध्ययन गरेकाले दरखास्त नै दिन नपाउने प्रवाधान राख्न लगाएका थिए । तर ब्यापक बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सच्याएको थियो । र, शिक्षा, प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानुनसहित सबै बिषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेर कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।