३८ अर्बको नवलपुरको नमूना सदरमुकाम आयोजनाः सचिवले कमिसनमा आँखा लगाएपछि सुरु हुनै सकेन

काठमाडौं । झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर नवलपुरमा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको योजना पास भइसकेको छ र अर्थले पनि स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेको छ । तर योजना कार्यान्वयन अघि बढेको छैन ।

यो योजना तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने हो । तत्काल अघि नबढे चालु आर्थिक बर्षमा यो योजनाको काम अघि बढ्दैन । प्रगति शून्य हुनेछ । त्यसैले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापा केही दिनदेखि दिनहुँजसो बिभाग र मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् तर उनको काम हुनसकेको छैन । उनी कहिले मन्त्रालय, कहिले भवन विभाग, कहिले अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् तर काम अघि बढ्नसकेको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्काल यो कार्यक्रम अघि नबढ्नुमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको हात रहेको छ । उनले नै फाइल अड्काइरहेका छन् । किनभने यो ठूलो आयोजना हो । यो योजना पूरा गर्न झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च हुनेछ । चालु आर्थिक बर्षमा मात्र ३ अर्ब खर्च हुनेछ । त्यसैले उनले यस योजनामा उनले दररेट तोकेर कमिसनको ग्यारेन्टी मागेका छन्–स्रोत भन्छ ।

‘सहरी विकास मन्त्री र सचिव दुबैले कमिसन मागेपछि आयोजना प्रमुख थापा वाक्कदिक्क भएका छन् । उनले आफू निकट साथीहरुसँग ‘कस्तो काममा हात हालेछु’ भन्न थालेका छन् । थापाले निकै मेहनत गरेर आफ्नो जागिर चितवन थमौती गरेका थिए । उनलाई यसअघि नै चितवनबाट सरुवा गर्न खोजिएको थियो । एक कार्यकाल चितवनमा बिताइसकेका उनले निकै जोडबल गरी थमौती गरेका थिए ।

यो सदरमुकाम बन्यो भने देशकै नमुना आयोजना हुनेछ । यस योजनाको डीपीआर पहिले नै तयार भइसकेको छ तर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बेलामा सहरी सचिव सिग्देलले फाइल अड्काएका छन् । यो योजनाको ठेक्का पुस महिनामै लाग्नुपर्ने थियो । यस योजनामा अर्थले चालु आर्थिक बर्षमा बजेट समेत छुट्याइसकिएको छ । तर ठेक्का लगाउन नसकेपछि थापा अलमलमा परेका छन् । ठेक्का लगाउनुपर्ने बेला फाइल अड्किएको छ ।

जबकि थापाले गत मंसिर महिनामै सचिव सिग्देललगायत सहरी विकास मन्त्रालय सहसचिव र उच्च कर्मचारीहरूले यस आयोजनाको बारेमा दुई तीन पटक ब्रिफ्रिङ गरिसकेका थिए । यस आयोजनाका बारेमा थापाले मन्त्री प्रकाशमान सिंह, उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सिग्देलसँग छुट्टाछुट्टै ‘गोप्य भेट’ गरिसकेका छन् ।

यसैगरी मन्त्रीलाई आयोजनाको बारेमा ब्रिफ्रिङ गरिसकेका छन् । स्रोत भन्छ–‘मन्त्रालयका अन्य उच्च कर्मचारीहरु यो योजना तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन । किनभने यो देशकै ड्रिम प्रोजेक्ट हो तर यसमा सिग्देलले कमिसनमा आँखा लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत नवलपुरमा रहेको ५ सय ९० बिघा जग्गामध्ये १ सय ८४ बिघा जग्गा २०७७ सालमै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवास कम्पनीबाट सरकारको नाममा लगेको थियो । सोही जग्गामा सहरी विकासले नमूना सदरमुकाम बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।