विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल दिल्लीबाट फर्किएलगत्तै छानबिनमा

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंककलाइनको विद्युत बक्यौताको असुलीका बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच रस्साकस्सी भएकै समयबीचमा ‘इन्ट्री’ गर्न पुगेका विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल विवादको घेरामा परेका छन् ।

धिताल विवादको घेरामा अन्य कारणले नभई प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङमा बक्यौताको बिषयमा ब्यापारीसँग मिलेमतो गरी अनधिकृत रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटेकै कारण उनी विवादमा परेका हुन् । तर स्रोत भन्छ– अध्यक्ष धितालले प्रधानमन्त्री ओलीको मुड बुझेर ब्यापारीसँग ठूलोमात्रामा मोलतोल मिलाई पत्र काटेका हुन् । यतिमात्र नभई यसबीचमा ब्यापारीहरुसँग उठाइएको रकम दिल्लीमा ‘सेटल’ गरी धिताल नेपाल फर्किएको बताइन्छ ।

सबैभन्दा बढी विद्युत बक्यौता रहेका जगदम्बा ग्रुपका सुलभ अग्रवालसहितका ब्यापारीहरुले धिताललाई दिल्लीमै आर्थिक ‘सेटल’ हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा विद्युत नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाई पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । विद्युत नियमन आयोग ऐनमा ५ प्रतिशत शुल्क तिरेपछि मात्र पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर धितालले ६ बर्षदेखि ८ अर्ब विद्युत महसुल नबुझाउने ब्यापारीहरुको पक्षमा ऐन विपरीत निवेदन दर्ता गरी ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पुर्याउँदै प्राधिकरणलाई पत्र काटेका थिए । सोही पत्रका आधारमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले अल्पकालीन लाइन समेत जोडेको थियो ।

ऐनबिपरीत विद्युत प्राधिकरणलाई काटेको पत्र, नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालको बक्यौता नतिर्ने ब्यापारीहरुसँगको उठबस र उनको पछिल्लो समयको दिल्ली भ्रमणको बिषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

अख्तियारले छानबिन प्रारम्भ गरिसकेपछि धितालले ब्यापारीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने र अख्तियारमा भनसुन गराउन प्रयत्न गर्दैआए पनि सफल हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा नियुक्ति पाएका अध्यक्ष धिताललाई प्रधानमन्त्री ओलीले नरुचाएका कारण पनि भेट प्राप्त हुन नसकेको बताइन्छ ।

बैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा ब्यापक अनियमिततामा जोडिएका धितालको छवि राम्रो नभएका कारण ओलीले उनको बिकल्पको खोजी गरेकै कारण भेट नदिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । विद्युत नियमन आयोगको सदस्य रहँदा तत्कालीन अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहितलाई हटाउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भूसालले उनलाई राजीनामा गराएकी थिइन् ।

सदस्यबाट राजीनामा दिएका धिताललाई शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री भएपछि पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाको सिफारिसमा बनाइएको थियो । नियुक्ति गर्दा ठूलै कबोल गरेका धितालले डेडिकेटेड लाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेको मौका छोपी अख्तियार तथा माओवादी केन्द्रसम्म पुर्याउन भन्दै ब्यापारीबाट निकै ठूलो रकम असुली गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

२२ अर्ब बिद्युत महसुल तिर्नुपर्नेमा अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै समयमा गठन गरिएको कथित लाल आयोगमा चलखेल गरी ८ अर्ब मात्र तिर्ने प्रतिवेदन दिन लगाएका ब्यापारीहरुले यो रकम समेत नतिर्न अनेक चलखेल गरिरहेका छन् । सोही चलखेल अन्तर्गत नेशनल कलेज अफ इन्जीनीयरीङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विवादास्पद आयोग गठन गरिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले ब्यापारीहरुलाई ८ अर्ब बक्यौतामा समेत उन्मुक्ति दिनेगरी मिश्र आयोग बनाइएको बताइन्छ । यतिमात्र नभई डेडिकेटेड लाइनको बिषयलाई कमजोर बनाउनका लागि मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणमै कार्यालय सहयोगीहरु बस्दैआएको कोठा सजावट गर्न लगाई झन्डा हल्लाउँदै कर्मचारीलाई उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेर तमासा देखाएका थिए । यो सबै बिषयको मिहीन अध्ययन गरिरहेको अख्तियारले मन्त्री खड्काको गतिबिधिलाई ‘नोटिस’मा लिंदै नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताललाई भने पत्र काट्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।