लौकी–काकडभित्ता सडकः परामर्शदाता छनोट नै अन्योलमा

काठमाडौं । कुनै पनि आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनुअघि नै परामर्शदाता छनोट हुने गर्दछ । तर एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सुनसरीको लौकीदेखि झापाको काकडभित्ता सडक स्तरोन्नति ठेक्का सम्झौता भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि परामर्शदाता छनोट हुनसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सेटिङ भएको कम्पनीलाई दिनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ४ महिना भइसक्दा पनि परामर्शदाता छनोट गर्न बिलम्ब भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालादेखि सचिव केशवकुमार शर्माले चासो राखेपछि ठेक्का सम्झौता भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । गएको १९ अक्टोबरमा तुँदी कन्ष्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनीसँग लौकी–काकडभित्ता सडकको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

लौकी–काकडभित्ता सडकको परामर्शदाता छनोटमा मन्त्री ज्वाला, सचिव शर्माले रविभूषण झाको जीओकम इन्टरनेशनल प्रालि जेभीसँग सेटिङ गरी आर्थिक प्रस्तावमा उसैलाई नम्बर बढी दबाब दिएर थाहा पाएपछि अरु परामर्शदाताहरुले अख्तियारदेखि एडीबीको मुख्यालयसम्म उजुरी दिएका छन् ।

अख्तियारदेखि मनिलासम्म उजुरी परेपछि  परामर्शदाता छनोटमा बिलम्ब भएको छ । ।  निर्देशनालयले  एडीबी मुख्यालयमा परामर्शदाता छनोटको बिषयमा राय मागेको छ । पछिल्ला दिनमा जीओकम, इआरएमसी जस्ता परामर्शदाताहरुले एडीबीको नेपाल कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीसम्म सेटिङ गरी कन्सलटेन्सी छनोटमा हस्तक्षेप गर्दैआएका छन् ।

ठेक्का सम्झौता भएको ४ महिनासम्म पनि कन्सलटेन्सी छनोट हुन नसकेकोबारेमा ढकालको भनाइ यस्तो छ–‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा छ । आर्थिक प्रस्ताव भन्दा फरक खालका कुरा आए । आर्थिक प्रस्तावमा आएका अप्ठेराहरुका बारेमा एडीबीको मुख्यालय मनिलामा पठाइएको छ । एडीबीबाट अप्रुभल आउन ढिला भएको हो । एडीबीका कर्मचारीहरु नयाँ बर्षमा बिदामा बसेका रहेछन्, त्यही भएकाले ढिला भएको हो ।’

लौकी–काकडभित्ता सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डको प्रमुख सुनिलबाबु पन्त हुन् भने पश्चिम खण्डको जगत प्रजापति हुन् । आयोजनाको डेपुटी डाइरेक्टर शोभा गिरी हुन् ।

९५.७६० किलोमिटर उक्त सडक ५ प्याकेजमा निर्माण हुँदैछ ।  ठेक्का सम्झौता भएपछि परामर्शदाता छनोट हुने प्रचलन नै छैन । तर लौकी–काकडभित्ता सडकमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै भएको छ ।

यसैबीच,  बिदेशी कन्सलटेन्सी नाममात्रका हुने गरेका छन् । कार्यालय समेत नभएका र कागजमा मात्र नाम राखिएका हुन्छन् । छानबिन गर्ने हो भने सबै कीर्ते साबित हुनेछन् । इफ्तिसा जस्ता कन्सलटेन्सीको बारेमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले छानबिन गर्ने हो भने सबै कीर्ते ठहरिने स्रोतले बताएको छ ।