सेटिङ नमिलेपछि लौकी–काकडभित्ता सडकको परामर्शदाता छनोटमा बिलम्ब

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सुनसरीको लौकीदेखि झापाको काकडभित्ता सडक स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र भई ठेकेदार कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो सडक चार लेनको बनाउनका लागि ठेकेदार कम्पनी तुदी र शर्मासँग सम्झौता गरेको ३ महिना नाघिसक्दा पनि परामर्शदाता छनोट हुन सकेको छैन । आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको भए पनि परामर्शदाता छनोट गर्न आयोजनाले सकेको छैन ।

३४ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो सडकको निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि परामर्शदाता छनोट हुन नसक्नुमा कमिसतको चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । मोलमोलाई नमिलेरै परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै एक अधिकारीले नेपालफेसलाई बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सचिव केशवकुमार शर्माले समेत विशेष चासो राखेका कारण परामर्शदाता छनोटमा बिलम्ब हुन पुगेको हो । कुनै पनि आयोजना निर्माणमा परामर्शदाता छनोट गरिसकेपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । लौकी–काकडभित्ता सडक अयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको ४ महिनासम्म पनि परामर्शदाता छनोट हुनसकेको छैन ।

३४ अर्ब लागतको यो आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाटै दबाब परेपछि एडीबी सडक निर्देशनालयका प्रमुख चुडा ढकालले समेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । ढकाल सचिव शर्माका विश्वासपात्र हुन् । उनलाई सचिव शर्माकै विशेष सक्रियतामा एडीबी सडक निर्देशनालयमा पठाइएको हो । लौकी–काकडभित्ता सडक आयोजना जस्ता ठूला आयोजनामा चलखेल गर्नकै लागि सचिव शर्माले विश्वासपात्र ढकाललाई एडीबी निर्देशनालयमा लगेको आरोप लाग्दैआएको छ ।

लौकी–काकडभित्ता सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डको प्रमुख सुनिलबाबु पन्त हुन् भने पश्चिम खण्डको जगत प्रजापति हुन् । आयोजनाको डेपुटी डाइरेक्टर शोभा गिरी हुन् ।
९५.७६० किलोमिटर उक्त सडक ५ प्याकेजमा निर्माण हुँदैछ । ३४ अर्ब रुपैयाँको लौकी–काकडभित्ता सडकको ३४ अर्ब लागतमा २ प्रतिशत मात्रका पीसी ६८ करोड हुन आउँछ । परामर्शदाताबाट पनि पर्याप्त लाभ हुने भएकाले सेटिङकै कम्पनीलाई दिन चुडा ढकाल लागेका छन् । सेटिङकै कम्पनीलाई दिन आर्थिक प्रस्ताव खोलिसके पनि परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

लौकी–काकडभित्ता सडक आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा मन्त्री र सचिवकै चासो रहेकाले ठेक्का सम्झौता भएको ४ महिनासम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेकोबारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने–‘मेरो केही भूमिका हुँदैन । सबै एडीबी निर्देशनालयले हेर्ने हो । एडीबीको नो अब्जेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ । ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजनाको एप्रुभल एडीबीको हेड अफिस मनिलाबाटै गराउनुपर्छ ।’

सचिव शर्माले एडीबीको भूमिका हुन्छ भने पनि आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको अवस्थामा एडीबीले रोकेको कुरा विश्वसनीय नभएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार एडीबीलगायत दाताहरुले गरेको ऋण वा अनुदान सहयोगका आयोजनामा सेटिङमा कन्सलटेन्सी छान्ने तर दातृनिकायको एप्रभुल चाहिन्छ भनेर पन्छाउने प्रबृत्ति रहेको छ ।

२०७९ जेठमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विश्वबैंकको सहयोग रहेको नेपाल अर्बन गभर्मेन्ट एण्ड इन्फाइक्स्ट्रचर (एनयुजीआईपी) को ८२ करोड बराबरको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको बिषय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संसदको विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । तर आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले विश्वबैंकको हवाला दिएर समितिलाई प्रभावित पारे । तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई कमिसनमा कुरा मिलाएपछि सेटिङ भएकै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । एनयुजीआईपीको परामर्शदाता छनोटका क्रममा बोहराले सेटिङ गरेको इआरएमसीलाई पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया दिइएको उजुरी विकास समितिमा परेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको लौकी–काकडभित्ता सडक आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा पनि सहरीमा जस्तै सेटिङ गर्ने खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

एडीबी सडक निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले फोन सम्बन्ध बिच्अ‍ेद गरेका थिए ।