समाचारप्रति रुपन्देही प्रहरीको आपत्ति

नेपाल फेस डटकममा २०८० कार्तिक १४ गते ‘घुमुवाको सेटिङमा रुपन्देहीमा व्यापक तस्करी, आईजीपीको निर्देशन एसपीले टेरेनन्’, कार्तिक २ गते ‘सरुवा भएका घुमुवालाई काखी च्याप्दै रुपन्देहीमा एसपीको असुली’, कार्तिक २१ गते ‘गृहमन्त्री श्रेष्ठको आडमा आईजीपीको निर्देशन टेर्दैनन् रुपन्देहीका एसपी’ र मंसिर ८ गते ‘रुपन्देहीका एसपीको आईजीपीलाई चुनौतीः रवाना दिनुपर्नेलाई इन्चार्ज’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपालफेसको आधिकारिक इमेलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट सुरज श्रेष्ठले खण्डन पठाएर समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
श्रेष्ठले पठाएको खण्डनमा उल्लेख छ–‘नेपाल प्रहरी संगठनकै विश्वसनीयता, छवि तथा चेन अफ कमाण्डमा समेत आँच आउने तथा तथ्य, आधार र प्रमाणबिना जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने हुँदा उक्त समाचारहरूप्रति पूर्ण असहमति प्रकट गर्छ । कुनै आधार, तथ्य र प्रमाणविना अनुमानका आधारमा कपोकल्पित र सतही रुपमा आएका उक्त भ्रामक र नियोजित समाचारले प्रहरी उपरीक्षक र समग्र नेपाल प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता र छविमाथि गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त समाचारको खण्डन गर्दछु ।’

खण्डनमा समाचारमा उल्लेख गरिएको जस्तो तस्करीमा नेपाल प्रहरीकै संलग्नता रहेको र घुमुवा मार्फत् कार्यालय प्रमुख नै आर्थिक अनियमिततामा जोडेको भन्ने कुराको पूर्णरुपमा गलत भएको उल्लेख छ । खण्डनमा उल्लेख छ– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र मातहतका प्रहरी इकाई तस्करी नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । संगठन प्रमुखबाट भएको निर्देशनको अक्षरस पालना भइरहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु । तराइको क्षेत्रमा छिटफुट तस्करी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा लिन प्रहरी प्रयासरत छ ।

तस्करी कार्यमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखकै संलग्नता रहेको र घुमुवा मार्फत् आर्थिक असुली गरेको, दरबन्दीमा फिर्ता किन नगरेको जस्ता भ्रमपुर्ण एवं भ्रामक रूपमा समाचार बनाई प्रहरीको छवि माथि नै नकारात्मक असर पुग्ने गरी मनगढन्ते रूपमा प्रचारबाजी गरिनु अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो ।’

साथै खण्डनमा भनिएको छ–सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरी समाजलाई सुसूचित बनाउनुपर्ने राज्यको चौथो अंगको रूपमा लिइएको सञ्चारमाध्यमले नै तथ्यहीन र भ्रामक समाचार त्यो पनि बिना प्रमाण लेख्न र चरीत्र हत्या गर्ने छुट छ ? के, स्रोतको पुष्टाई गर्नु पर्दैन ? बिना प्रमाण प्रकाशित समाचारले सक्कल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई कस्तो असर पर्ला ?

समयानुकूल सरुवा भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई रवाना हुँदै आइरहेको छ । कार्यालयले आवश्यकता अनुसार दरबन्दीमा फिर्ता गरिरहेको छ । कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता अनुसार इन्चार्ज फेरबदल गरिरहेका हुन्छन् । तर, सरुवा भइसकेका प्रहरीलाई इन्चार्ज दिइएको भन्नू पत्रकारिताको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? कुनै प्रहरीले बदमासी गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित ब्यक्ति आए निर्ममतापूर्वक कारबाही हुन्छ र गरिरहेकै छ ।

संगठनले यी र यस्ता कार्यहरु नियमसंगत ढंगले गर्ने गरेको तथा कुनै अनियमितता संलग्न नभएको कुरा स्पष्ट पार्दछ । अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना संकलनमा खटाइएका प्रहरीलाई घुमुवामा परिचालन गरी आर्थिक लाभ लिइएको, तस्करी खुलाइएको भन्ने तथ्यको प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन चाहन्छु । प्रहरीको प्रचलित ऐन नियम र कानूनको परिधिभित्र रही पारदर्शी ढंगले कार्य गर्दै आइरहेकोमा श्रोतको हवाला दिँदै काल्पनिक ढंगले कार्यालय प्रमुख र सिंगो संगठनमाथि गलत मनसाय र खराब सोच भएको ब्यक्तिको लहैलहैमा लागि समाचार प्रकाशित गर्नु पत्रकार आचारसंहिता विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । यस प्रकारका भ्रामक समाचारले संगठनलाई विचलित होइन, थप सक्षमता र पारदर्शिताका साथ कार्य गर्ने प्रेरणा मिलेको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा नभएको उद्देश्यले र असन्तुष्ट ब्यक्तिले दिइएको सूचनाको आधारमा त्यसलाई पुष्टाई नै नगरी घुमुवा मार्फत् प्रहरी प्रमुख स्वयंले नै आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने अतिशयोक्ति तथ्य स्थापित गर्न खोजी प्रहरी उपरीक्षकलाई जवरजस्ती विवादमा तानिनु अत्यन्तै निन्दनीय छ ।

नेपाल प्रहरी संविधान, कानुन र संगठनको मूल्य मान्यतामा अडिग रहेकोले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नफसून् भन्नेमा सचेत र प्रतिबद्ध छ । अपराध र अपराधीक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन नागरिक र प्रहरी दुवैको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा कुनै आधार तथ्य प्रमाण बिना प्रहरी उपरीक्षकलाई विवादमा तानेर तस्करी गतिविधिमा चासो नलिइएको र खुलमखुल्ला तस्करी भइरहेको भनिनुले समग्र संगठनको छविमा आँच पुगेको छ ।

संगठन प्रमुखको निर्देशन अनुसार नै शून्य सहनशीलतामा रहेर काम गरिरहेको नेपाल प्रहरीलाई नै बदनाम गराउने गरी प्रचारबाजी गरिनु संगठनकै लागि अत्यन्त दुःखद् कुरा हो ।

यस प्रकारको तथ्यहीन समाचारले पाठकवर्गमा भ्रम सिर्जना गर्नुको साथै संगठनका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबलमा समेत असर पर्ने भएको हुँदा प्रकाशित समाचारको नेपाल प्रहरी खण्डन गर्दछ ।’