संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ ।

संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।