भवन विभागका महानिर्देशकका कारण सहरीको प्रगति लाजमर्दो

काठमाडौं । केही दिनअघि काठमाडौैंको एलिस होटलमा भएको आन्तरिक समीक्षात्मक गोष्ठीमा सहरी विकास मन्त्रालयले निकै लाजमर्दो विवरण प्रस्तुत ग¥यो । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७९-८० मा ५८ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयको इतिहासमा यति कम प्रगति भएको यो पहिलो पटक हो ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति मन्त्रालयले कहिल्यै गरेन । जबकि गत आ.व.मा कोरोनाको महामारी देशले भोग्नुपरेन ।  आ.व. २०७९-८० मा समग्र औसत प्रगति ६२ प्रतिशत छ । तर मन्त्रालयको प्रगति ५८ मा मात्र सीमित रह्यो । जुन कारण देखाएर यस वर्ष कम प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गरियो, त्यो कारण अरु मन्त्रालयमा पनि लागु भएका छन् । तर ती मन्त्रालयहरुले ६२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका तथ्यांंक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयको अधिकांश बजेट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमै छ । मन्त्रालयले यसरी कम प्रगति गर्नुमा विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठको निर्णय क्षमता नहुनु र आर्थिक लाभ नलिई ठेक्काको म्यादथप भेरियसन आदेश स्वीकृति नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको विभागका इञ्जिनियहर बताउँछन् । स्रोत भन्छ, ‘श्रेष्ठले २० लाखसम्मका परामर्श सेवाका कामहरु अग्रिम २० प्रतिशत घुस लिएर मात्र बितरण गर्ने गरेको आरोप छ । यसैगरी उनले हरेक संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई तथा सघन सहरी आयोजना कार्यालयबाट गतबर्षको खर्चको आधारमा ठूलो रकम उठाउने गरेका छन् ।

विभाग स्रोत भन्छ–‘श्रेष्ठले विभागको काम गर्ने भन्दा पनि आफूले उठाएको ७० प्रतिशत रकम आफू टिक्नका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुलाई खर्च गर्छु भन्दै खुलेआम सुनाउने गरेका छन् । विभागका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘महानिर्देशकज्यूले नियम–कानुनले नमिल्ने काम पनि मन्त्रीज्यूलाई ‘हुन्छ म मिलाइदिन्छु’ भन्ने गर्नुहुन्छ र मातहतका मातहतकाआयोजना प्रमुखहरुलाई दबाब दिने गर्नुहुन्छ ।’
श्रेष्ठ विभागमा महानिर्देशक पदमा कार्यरत भएको १ बर्ष पूरा भइसकेको छ । विभागकै अर्का एक कर्मचारी भन्छन्– श्रेष्ठ जति समय विभागमा बस्छन्, त्यति नै विभागको कार्यप्रगति कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ ।’

गतवर्ष नवलपुर जिल्लामा सरकारी भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कामका लागि ठूलो रकम बजेटमा छुट्याइएको थियो । तर सेटिङ हुने र कमिसन आउने ग्यारेन्टी भएन । जसका कारण कारण काम हुन सकेन । त्यहाँबाट कमिसन नआउने भएपछि श्रेष्ठले पूर्वाधारको काम अघि बढ्न नदिएको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ–ठेकेदारहरुसँग ठेक्कामा सेटिङ नमिलेपछि श्रेष्ठले ठेक्का निकाल्न स्वीकृति दिएका थिएनन् । गतबर्ष कोशी प्रदेश प्रादेशिक अस्पताल (साविक कोशी अन्चल अस्पताल) को भवन निर्माण पनि ठूलो रकम बराबर गोलमोल भयो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत प¥यो ।

३ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्रमा श्रेष्ठले आशिष निर्माण सेवालाई सेटिङमा ठेक्का दिलाए । जबकि, नियम अनुसार के.सी. निर्माण सेवालाई ठेक्का दिनुपर्ने थियो । श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएर आशिषलाई ठेक्का दिलाउन लगाएका थिए । मोरङका आयोजना प्रमुख गणेश श्रेष्ठ डीजीकै एसम्यान भएका कारण पनि ठेकेदार कम्पनीसँग मिलोमतो गर्न डीजीलाई सजिलो भएको थियो ।

स्रोत भन्छ–आशिषलाई ठेक्का दिलाउन डिजीले मोरङका आयोजना प्रमुखलाई काठमाडौंमै बोलाएर तारन्तार दबाब दिएका थिए । हरेक ठेक्काबाट कमिसन बुझ्ने श्रेष्ठको यस्तो शैलीबाट सप्तरीका आयोजना प्रमुख शशीचन्द्र देव निकै आक्रोशित भएका छन् । केही दिनअगाडि डीजीकै अगाडि ढोकामा लात्ती हानेर देवले आफ्नो रिसलाई शान्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसो त, देव पनि कमिसन नबुझी काम गर्ने मान्छे होइनन् । हरेक ठेक्कामा उनले पहिले नै कमिसन बुझ्ने गर्छन् ।

२०७९ साउनमा बीडीए नेपालका सञ्चालक मंगल श्रेष्ठको लगानीमा सुरेन्द्र मोहन भवन विभागको महानिर्देशक भएका थिए । त्यतिबेला सहरी विकासमा रमेश सिंह सचिव थिए । उनी सिंहको एसम्यान मानिएका थिए । अहिले त्यही गुणको पैंचो तिर्दै सुरेन्द्रमोहनले भवन विभागका धेरैजसो काम बीडीए नेपाललाई दिने गरेका छन् ।

२०७७ मा सुरेन्द्रमोहन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । बढुवा भएपछि तत्कालीन सचिव सिंहले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई कन्सल्टेन्सीको काम दिलाउन सुरेन्द्र मोहनलाई सहरी महाशाखाको कन्सलटेन्सी हेर्ने समेत जिम्मा दिएका थिए । । त्यतिबेलादेखि नै उनले अग्रिम रकम लिएर परामर्शको काम दिन सुरु गरेका थिए । जब कि, त्यो बेला श्रेष्ठले आवास महाशाखा र क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनासमेत हेर्ने गरेका थिए ।

परामर्शदाताले बुझाउने रिपोर्टको गुणस्तरसँग सुरेन्द्रमोहनलाई केही मतलब छैन । उनले खाली पैसामा मात्र ध्यान दिने गरकेका छन् । श्रेष्ठ २०७२ सालमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियरको रुपमा सहरीमा छिरेका हुन् । आगामी २०८० फागुनमा ५८ वर्षको उमेर हदका कारण उनले अवकाश पाउँदैछन् । त्यतिबेलासम्म डीजीको कुर्सीमा टिक्ने उनको दाउ छ । त्यसैले अहिले हरेक समय उनी सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङकै वरिपरि बस्ने गरेका छन् ।

श्रेष्ठले सहरीको काठमाडौं आयोजना प्रमुखमा गणेश कर्मचार्यलाई ल्याएका छन् । कर्मचार्य यस्ता कर्मचारी हुन्, जो पैसा बुझाएर सधै आकर्षक कार्यालयमा बस्ने गर्छन् । कार्यालयबाट खर्च हुने २०-२५ हजार रुपैयाँको काममा समेत कर्मचार्यले कमिसन माग्ने गरेको आरोप छ ।  महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहनसँग नजिक मानिएका धनगढीका आयोजना प्रमुख रमेश थिङको प्रगति झनै लाजमर्दो छ ।