बागमती आयोजनाको प्रमुख हुने चलखेलमा सहसचिव कण्ठ, शक्तिकेन्द्रमा लाइन मिलाउँदै

काठमाडौं । बीस दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका अत्यन्त विवादित सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठ अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको सदस्य सचिव तथा बागमती सुधार आयोजना प्रमुख पदमा जान विभिन्न तहबाट लाइन मिलाउन लागेका छन् ।

कण्ठ नेकपा (एमाले)निकट पेशागत महासंघमा प्रतिबद्ध छन् । एमालेले राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम एम अधिकारी राखेजस्तै उच्चपदस्थहरुलाई कोड नाममा सदस्य बनाउँदैआएको छ । स्रोतका अनुसार कण्ठ एमालेसँग यति नजिक छन् कि पार्टीलाई नियमित लेबी समेत बुझाउने गर्दछन् । निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीहरू खुलेर राजनीतिमा लाग्न पाउँदैनन्, तर एमाले निकट कर्मचारीहरु भने अर्को नाम राखेर एमालेको पेशागत संगठनमा आबद्ध हुने गरेका छन् र महिना महिनामा लेबी बुझाउने गर्छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री भएको बेला एमाले निकट कर्मचारी बागमतीमा जान किन यसरी मरिहत्ते गरीरहेका छन्, मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अचम्म मानेका छन् ।
उनी यही साउन १५ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।

वरिष्ठताका आधारमा पाँचौ नम्बरमा रहेका कण्ठ २०७८ सालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशक थिए । २०७९ मा उनी भवन विभागबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेका थिए । यसअघि २०७७ र २०७८ मा पनि उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गएका थिए । भवन विभागमा हुँदा कण्ठको कार्यक्षमता कमजोर देखिए पछि २०७८ मा उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको थिए । त्यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंह थिए । कमजोर कार्यक्षमताका कारण सिंहले कण्ठलाई मन पराउँदैनथे ।
स्रोत भन्छ, अहिले कण्ठ बागमतीमा जान विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

कण्ठले कण्ठले रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री हुँदा  दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरेका थिए । त्यतिबेला कण्ठ सहरी विकास महाशाखा प्रमुख थिए । आवास महाशाखा र सहरी विकास महाशाखा दुई वटाको जिम्मेवारी पाएका कण्ठले खर र झिंगटीको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदानमा समेत गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष र मेयससँग घुस लिएको आरोप लागेको थियो ।

कण्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयूडीपी र आरयूडीपीको प्रमुख बनाइएको थियो । कण्ठले इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र बीडीएका अरुण स्वामिलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का सेटिङमा दिएका थिए । कालिका कन्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सेटिङमै निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । आयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, विरगञ्ज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर नगरपालिकामा लागु भएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकामा परामर्शका लागि १० करोडका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

विराटनगर र बीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि १५ करोडका दरले रकम छुट्याइएको थियो । कन्सट्रक्सनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट थियो । विराटनगर र विरगञ्जमा ५–५ अर्ब छुट्याइएको थियो । आईयूडीपीको कन्सट्रक्सनको बजेट २२ अर्ब र परामर्शदाताको ७० करोड थियो । त्यो बजेटमा कन्सलटेन्ट र कन्स्ट्रक्सन दुबैमा सेटिङ गरी ठेक्का दिलाइएको थियो । जसका कारण राज्यलाई १० अर्ब नोक्सान भएको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सिमित गरी फुल डेटमा ठेक्का दिइएको थियो ।

सहसचिव कण्ठ र तत्कालीन महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले विगतमा जस्तै अरबौंका योजना सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो ।