ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणः सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि पक्राउको सूचीमा !

काठमाडौ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने अभियुक्तहरुबिरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी छ । अधिकांश बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको सीआईबीले जनाएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि छन् । जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूलाई सीआइबीले पक्राउको पहिलो सूचीमा राखेको छ, जसमा करिब ४० जना छन् ।

सीआइबीका अनुसार ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक, प्रशासक, उपसचिव, कार्यालय प्रमुख रहेका छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सबै किसिमका कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र अदालतमा बहसमा समेत उत्रिएका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत सिआइबीको सूचीमा रहेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ–रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर, फिर्ता गरिएको जग्गा पर्याप्त नभएको सिआइबीको दाबी छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले नेकपाको एकता नै खारेज गरी नेकपा एमाले र माओवादीलाई ब्यूँताइदिएका थिए । जसको ठूलो लाभ केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमालेलाई भयो । माओवादीलाई नोक्सान भएको थियो । माओवादीका नेता कार्यकर्ता राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न एमालेमै रहे । एमालेले रामबहादुर थापा बादलदेखि लेखराज भट्ट, ज्वालाकुमारी साहलाई प्रलोभन दिएर एमालेमै राखेको थियो ।