तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहित
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जनाएको छ ।
हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीका हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४ साउन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरबाट यही भदौ १८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो ।
कृषियोग्य जमीनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानून नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
तत्कालीन भूमिब्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय गरेका थिए । आमनागरिकका लागि कित्ताकाट बन्द गरियो । तर दहितले ११ वटा घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कित्ताकाटको अनुमति दिएका थिए । नागरिकलाई कित्ताकाटमा रोक लगाएर ब्यापारीक कम्पनीलाई मात्र दहितले अनुमति दिएका थिए । जसका कारण जग्गाको मूल्य आकाशिन पुग्यो ।
११ वटा कम्पनीले तत्कालीन मन्त्री दहितलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएर नागरिकलाई जग्गा किताकाट रोकी आफूले मात्र गर्न पाउने अनुमति २०७६ कात्तिक २७ मा लिएका थिए । जुन सरासर भ्रष्टाचार थियो । तर अहिले ती ११ वटा मात्र कम्पनीले पाएको कित्ताकाट अनुमति खारेज गरी सबै नागरिकले पाउने गरी ब्यवस्थापन गर्न खोज्दा भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालको उछित्तो काढ्न थालिएको छ । करोडौं घुस लिएर ११ वटा कम्पनीका नाममा कित्ताकाट गर्न छुट दिने दहितको बिरोध बरु भएको छैन, तर ती भूमाफियालाई मात्र दिएको अनुमति खारेज गरी सबैले कित्ताकाट गर्नेगरी नियम कानुन बनाएर गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्री अर्यालमाथि प्रहार गरिएको छ । फेरि कित्ताकाट त काल्पनिक अंशबण्डाका नाममा अदालतमा मुद्दा हालेर हुँदै आएको थियो । अदालतदेखि मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाँदै कित्ताकाट गरिरहेकै थिए । तर त्यसको प्रत्यक्ष मारमा ३ देखि ४ आना जग्गा किन्नेहरु पर्दैआएका थिए ।
दहितले कित्ताकाटको अनुमति दिएका ११ कम्पनी
तत्कालीन मन्त्री दहितले २०७६ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे । ३ महिनापछि ११ वटा कम्पनीसँग करोडौं घुसको मोलमोलाई गरी अनुमति दिएका थिए । उनले २७ कात्तिक २०७६ मा घरघडेरी डटकमसहित ११ वटा फर्म तथा व्यक्तिलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएका थिए । निश्चित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट र बेचबिखन गर्न फुकुवा गर्नु कानुनसम्मत नभएको अख्तियारले त्यतिबेला नै औंल्याएको थियो । जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न अनुमति दिएकामध्ये घरघडेरी डटकम र ओमबहादुर घर्तीले मन्त्रालयले जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाएपछि मात्र सम्बन्धित निकायबाट जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति दिएको पाइएको बताएको थियो । गोपाल दहितलाई ११ वटा कम्पनीबाट करोडौं घुस लिएर कित्ताकाट अनुमति दिएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
मन्त्री दहितले जग्गा कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेका कम्पनी, व्यक्ति र संस्थामा घरघडेरी डटकम, जग्गा व्यवसायी ओमबहादुर घर्ती, सिडी डेभलपर्स, सिई कन्स्ट्रक्सन, शिभम डेभलपर्स, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इन्टेट, भिभोर पोपर्टी रहेका थिए । उनीहरूलाई जग्गा कित्ताकाट गरेर किनबेच गर्न अनुमति दिइएको थियो । यस्तै, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्यान्ड हाउजिङ, प्रकाश आचार्य र होमल्यान्ड हाउजिङले पनि जग्गा कित्ताकाट गरी कारोबार गर्न अनुमति पाएका थिए ।
