शिक्षा मन्त्रालयमा गिरिराजमणि पोखरेलका ३१ महिनाः गर्न नसकेका ३३ काम

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालय सम्हालेदेखि गरेका कामहरुको फेहरिस्त उतारेर केही संचारमाध्यममा  सार्वजनिक गरेका छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा २०७४ फागुन १४ मा नियुक्त भएका मन्त्री पोखरेलले ४८ वटा बुँदामा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरिएको र यसको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग नै गठन भैसकेको कुरादेखि, चिकित्सा शिक्षाको ७५ प्रतिशत छात्रवृति कार्यान्वयन गरिएको, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (नेशनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क) मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी सो को आधारमा कानुन र संरचना निर्माणको काम भैरहेको लगायतका कुरा उल्लेख गरेका छन् । ४८ बुँदामा अधिकांश सम्पन्नै नभएका कामहरुसमेत उल्लेख गरिएको छ । काम भइरहेका छन्, पेश भएको, छलफलको क्रममा रहेका जस्ता कुरालाई समेत उनले मुख्य मुख्य कामको विवरणको रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । यति धेरै कामको विवरण उल्लेख गर्दा पनि कोभिड–१९ को रोकथाम र बैकल्पिक शिक्षाका बारेमा भएका कामको बारेमा केही उल्लेख छैन ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा भइरहेको बेला पोखरेलले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ३१ महिनासम्म शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर २०४६ पछि पोखरेलले नै पाए । तर यो अवधिमा उनले जे जति गर्नसक्थे, त्यो समेत गर्न नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै बताउँछन् । मन्त्री पोखरेलले गर्नैपर्ने तर गर्न नसकेका कामहरु यसप्रकार छन्ः

१. सर्वाधिक चासो रहेको, शैक्षिक विकासको लागि अत्यावश्यक रहेको, त्यसको आधारमा मात्र स्थानीय र प्रदेश सरकारका शिक्षाका अधिकार क्षेत्रहरू परिभाषित हुने र संघीय प्रणालीमा शिक्षाको कार्यान्वयन हुन जाने संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक हुन सकेन ।

२. प्राविधिक शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षाको एकीकृत ऐन निर्माण सम्बन्धी समेत कुनै कार्य अगाडि बढ्न सकेन ।

३. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनेको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

४. आफ्नै अध्यक्षातामा गठन भई तयार पारिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको छैन ।

५. शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित गरिएको छ, बढी भएका शिक्षक अन्यत्र विद्यालय र स्थानीय तह र जिल्लामा मिलान गर्ने कार्य कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । कयौं विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभाव यथावत रहेको छ ।

६. आफैंले व्यवस्था गरेको विगत ३ वर्षदेखिको स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने र शिक्षक मागको सम्बोधन गर्ने कार्य हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर पनि कार्यान्वयनमा लगिएन ।

७. शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्नेगरी व्यवस्था भएको अघिल्ला बर्षहरूमा पनि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम गतवर्ष कार्यान्वयनमा लगिएन । त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन कसरी हुने केही हुनसकेको छैन ।

८. शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा व्यवस्था भएर दुई–दुई वटा कार्यदलले सुझाव समेत दिएको द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या हल गर्नेतर्फ कुनै काम भएन ।
९. विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्नेतर्फ कुनै कार्य भएन ।

१०. उच्चशिक्षामा शैक्षिक क्यालेण्डर लागुगर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने कुनै कार्य भएन, झन् अनियमितता, दण्डविहीनता बढ्दै गयो, परीक्षा प्रणाली भद्रगोल भयो, मिलिमतोमा अंक थप गरी अनुत्तिर्ण विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने कार्य हुँदा पनि त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्नेतर्फ कुनै कार्य भएन ।

११. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक शिक्षा परिषद(सिटिइभीटी) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संगठन व्यवस्थापन सर्भे गरी संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेश तहमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कुनै कार्य अगाडि बढाइएन, अनुमानको भरमा आफू अनुकूल हुनेगरी संरचना विस्तार गर्ने प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने तथा विस्तार गर्ने कार्य भयो ।

१२. कोभिड– १९ का कारण सिर्जित समस्याका कारण रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन कसरी, कहिले सञ्चालन गर्ने, रोकिएका विश्वविद्यालयका परीक्षाको विकल्पहरूको खोजी गर्ने तर्फ कुनै पहलकदमी भएन ।
१३. नयाँ विद्यालयहरूमा भर्ना हुने विशेष गरी कक्षा १, कक्षा ६, कक्षा ९ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको विद्यालय एकीन गर्नेतर्फ समेत कुनै कार्य भएन । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने तर्फको कार्ययोजना, मापदण्ड आधारहरू कुनै तर्जुमा भएनन् ।

१४. तामझाम गरी शुरू गरिएको भनिएको वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्, त्यसको कारण पहिचान गरी उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ खोजी गर्ने कुनै कार्य भएको छैन । कति विद्यार्थीहरूले वैकल्पिक सिकाइको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमानित तथ्याङ्कसम्म पनि निकाल्न सकेको छैन ।

१५. स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय स्थापित हुन सकेन । जिल्ला तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुँदाहँुदै प्रदेश सरकारले अलग शिक्षा विकास कार्यालयहरू स्थापना गर्दै गइरहेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पनि जिम्मेवारी र भूमिका प्रष्ट पार्न सकिएको छैन ।

१६. बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या हल भएनन् । उनीहरूका लागि न्यूनतम तलवको व्यवस्था गर्न सकिएन ।

१७. निकै चर्चा र विज्ञापन गरी शुरू गरिएको अभिभावकत्व सहितको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गरेका बालबालिकाहरू कति विद्यालय छाडे, अहिलेको अवस्था के छ त परै जाओस् कति बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण भएको थियो विवरणसम्म पनि संकलन हुनसकेको छैन ।

१८ पोखरा, कृषि तथा बन विज्ञान लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको छैन ।

१९. देशको धरोहरको रूपमा रहनुपर्ने राष्ष्ट्रिय पुस्तकालय २०७२ को भूकम्प पश्चात् स्थान अभावका कारण
सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन, राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन कहाँ बन्नेसम्म पनि टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।

२०. विगत ४ वर्षदेखि चर्चा गरेर पनि राष्ट्रिय पुस्तक नीति तथा पुस्तकालय गुरू योजना निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

२१. अधिक बेरुजु हुने मन्त्रालयमध्ये एक शिक्षा मन्त्रालयको बेरूजु फस्र्योट कार्य अत्यन्त न्यून छ । बेरूजु फस्र्योट १० प्रतिसत सम्म पनि भएको छैन ।

२२. निजी विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कोभिड समयको सेवा सुविधा, उनीहरूको रोजीरोटी, निजी शिक्षण संस्थाको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने विषय, विद्यालयले लिने शुल्क सम्बन्धमा कुनै नीतिगत आधार, निर्देशन केही गरिएको छैन, विद्यालयहरू कसैले आफूखुशी कसैले मनोमानी ढंगबाट शुल्क लिने गरेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन ।

२३. शिक्षामन्त्रीले शुरूमा शिक्षा विकासको मार्गचित्र भन्दै जारी गरेको १० बँुदे प्रतिवद्धताको हरेक महिना प्रगतिको अवस्था मासिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका आफ्नै प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन गरेनन् ।

२४. शिक्षा क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पु¥याउनेतर्फ कुनै पहलकदमी भएन ।

२५. कक्षा ११ मा हुने विद्यार्थी भर्नाका आधारहरू निश्चित समूहको प्रलोभनमा परेर हरेक वर्ष परिवर्तन भइरहेका छन् । दीर्घकालमा गम्भीर असर पर्ने स्थिर नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने यस्ता विषयहरू हचुवाको भरमा विना आधार जथाभावी निर्णय गरिएको छ ।

२६. सामुदायीक शिक्षा सवलीकरण दशक अन्तर्गतको भनि व्याख्या गरिदै आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सुरुवात सम्म पनि भएन ।  गत वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै गरिएन ।

२७. शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गराइ कक्षाकोठामा मात्र केन्द्रीत गर्ने विषय भाषणमा मात्र सिमित गरिएको छ, व्यबहारमा कार्यन्वयन भएको छैन ।

२८. सामुदायीक शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ कुनै काम भएको छैन, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सामुदायीक विद्यालयका विद्यार्थिहरूको उपलव्धी घट्दो क्रममा देखाइएको छ ।

२९. बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि नमुनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएको प्रादेशिक विद्यालयले २०७५÷२०७६ मा बजेट प्राप्त गरे पनि हालसम कुनै पनि कार्य सुरुवात भएको छैन ।

३०. विगत ५ महिनादेखि रिक्त रहेको सचिव नियक्ति हुनसकेको छैन ।

३१. साक्षर बर्ष २०७६ घोषणा नै गरेर कार्यान्वयन थालिएको २०७७ को मध्यमा आइपुग्दा अझै २४ जिल्ला साक्षर बन्न सकेनन ।

३२ जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन त बनाइयो तर प्रतिवेदन अनुसार जनशक्ति विकास गर्नेतर्फ एक कदम पनि अगाडि बढाइएन ।

३३. कक्षा ११ मा लागु हुने पाठ्यक्रमको बारेमा अझै टुङ्गो गरिएको छैन । हिसानको दबाबमा परेर पुरानै पाठ्यक्रम लगाउने चलखेल भैरहेको छ ।