काठमाडौंँ । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने वैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।
शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने तथा दूर र खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्काल सिकाइ सहजीकरणको प्रणालीका लागि मान्यता दिन ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा शुल्क उठाउन पाउने छन् । यसअघि मन्त्रालयले नै शुल्क उठाउन रोकेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले नियमित भौतिक कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक विधिलाई नै सिकाइको मूलधार मान्न निर्देशिकाले मान्यता दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिको पठनपाठनको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेकोमा निर्देशिकाले त्यसलाई समेत मान्यता दिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम लगायतका पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको र सबैको भूमिकालाई स्पष्ट गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार अनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सिकाइ सहजीकरण प्रणाली अन्तर्गत रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन परियोजना कार्यहरू, स्वअध्ययन दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम, पद्धति वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन सुचारु राख्ने प्रक्रिया या विधिका रूपमा सरकारले परिभाषित गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।
