काठमाडौं । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ भदौ १९ मा जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भएका पूर्वनिर्णयहरु बदर गरेपछि विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् । भूउपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुनेगरी हाललाई भूउपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी ब्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत् मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन दिएको छ ।
२०७४ साउन २६ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय दहितले सफा नियतले गरेका थिएनन् । दहितले आम सर्वसाधारणलाई जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाई ११ वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएका थिए । ती ११ कम्पनीबाट ठूलो रकम घुस लिएर उनले सर्वसाधारणको जग्गा कित्ताकाट रोकेका थिए । ११ कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिंदा जग्गाको मूल्य आकाशिन पुग्यो । त्यही भएर मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय खारेज गरेको छ । यसले केही भूमाफियाबाहेक आम नागरिकलाई राहत नै पुगेको छ ।
२०७४ साउनमा उक्त निर्णय भएपछि पनि खण्डीकरण रोकिएन, बरु त्यही परिपत्र देखाउँदै मालपोत र नापीका कर्मचारीले आनाको १ लाख घुस असुली गर्दै जग्गाको तीव्र गतिमा कित्ताकाट गरेका थिए । दहितको संरक्षणमा आनाको १ लाख घुस लिंदै कित्ताकाट गर्ने क्रम जारी रह्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको त्यतिबेलाको काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयले खण्डीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि हजारौं रोपनी कित्ताकाट गरेको विवरण अहिले पनि अभिलेख हेर्न सकिने भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
कृषियोग्य जग्गाको बर्गीकरणा गरी खण्डीकरण रोकिनु राम्रो हो, तर दहितले ११ कम्पनीको इशारामा उक्त निर्णय गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा आर्जित रकम वा ऋण गरी ३ आनादेखि ४ आना घडेरी किन्ने बहुसंख्यक जनता मारमा परे । कित्ताकाटका नाममा मालपोत, नापीदेखि अदालतसम्म २०७४ साउन २६ यता ३ बर्षको बीचमा दसौं अरब घुसको कारोबार भएको भूमिब्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अधिकारी बताउँछन् । जग्गा ब्यवसायी(प्लटिङ) गर्नेले अदालतमा पालैपालो कित्ताकाट गर्न लगाएको रोकका बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अदालत सेटिङ गरी १५ दिनमै आदेश गराएर मालपोतबाट नापी कार्यालयमा पत्र लेखी कित्ताकाट गर्ने क्रम जारी रहेको थियो । जग्गा ब्यवसायीले अदालतदेखि मालपोत र नापीमा सेटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा आनाको १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै कित्ताकाट गर्दैआएका थिए ।
जग्गा ब्यवसायीले घुसबापतको रकम जोडेर मात्र जग्गा बिक्री गर्दैआएका छन् । ब्यवसायीले घाटाको ब्यापार त गर्दैनन्, घुसको रकमको भार अन्ततः तिनै ३ आना, ४ आना घडेरी किन्ने जनताको थाप्लोमा पर्न गएकाले २०७४ साउन २६ को निर्णय खारेज गर्न भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमाथि दबाब पर्दैआएको थियो । खण्डीकरण रोक्ने निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्था थिएन । जग्गा कारोबारीले अदालतमा सेटिङ गरी मुद्दा दायर गर्ने र १५ दिनमा फाष्टट्रयाकबाट कित्ताकाटको आदेश गराउँदै आएको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा गएर हेर्ने हो प्रशस्त पाउन सकिन्छ । कित्ताकाट रोकिएकै थिएन, भइरहेको थियो, जग्गा कारोबारीले ग्राहकसँग प्रतिआना १ देखि २ लाख घुसको रकम जोडेर लिने गरेका थिए । भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको २०७७ भदौ १९ को निर्णयले अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको प्रतिआना २ लाख रुपैयाँ घुस खाने बाटो रोकिन पुगेको छ ।
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले ३ बर्षदेखि रोकेको अवस्थामा अदालतदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म घुसको दररेट तय गरी कित्ताकाट भइरहेको थियो । यसरी घुस लिएर कित्ताकाट भइरहेको समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरु नै अहिले कित्ताकाट खुलाउने भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयको बिरोध गरिरहेका छन् । यसरी बिरोध हुन्छ भनेरै जनतालाई सास्ती पाए पनि भूमिब्यवस्था मन्त्रालय कित्ताकाट खुलाउन हच्किएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ५ मा जग्गाको खण्डीकरण रोक्दा झन् अनियमितता भएकालले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको सुझावकै आधारमा मन्त्रालयले २०७७ भदौ १९ मा खण्डीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गरेको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याललाई भूमाफियाको प्रभावमा परेको लान्छना लगाउने कार्य भइरहेको छ । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय खारेज नगर्दा घुसखोरी भयो, जग्गा किन्नेहरु मर्कामा परे, आनाको १ लाख घुस कर्मचारीले लिने गरेको भनी आरोप लगाइएको थियो, खोल्दा भूमाफियाको प्रभावमा परेको भनी आरोपित गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण रोकिनुपर्छ, तर कुन कुन कृषियोग्य हो, त्यसको बर्गीकरण गरेर रोकिनुपर्ने हो । गोपाल दहितले आवरणमा हेर्दा लोकप्रिय तर भित्रभित्रै गलत नियतका साथ गरेको कित्ताकाट रोक्ने निर्णयका कारण तीन बर्षमा अरबौंको घुस लेनदेन भयो । त्यसको भार मध्यमबर्गीय जनतामाथि पर्न गएको थियो । यो निर्णय खारेज कसै न कसैले गर्नैपर्ने थियो, बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुण्ड्याउने काम मन्त्री अर्यालले गरेकी छन् ।
यस्तो छ अख्तियारको सुझाव
अख्तियारले २०७७ असार ५ मा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको सुझावमा उल्लेख छः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरिएको देखिएकोमा हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका समस्या र जटिलताहरू देखापरेको देखियोः
१. कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको,
२. मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको,
३. मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सू–सूचित गराउने कार्य भए गरेको नदेखिएको,
४.सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको,
५.कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको,
६. जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डारभर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको,
७. अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको,
८. वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निस्क्रिय (Idle) रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको,
९.एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको,
१०. मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको ।
मुलुकको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्नका लागि जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न र जग्गाको समुचित तथा महत्तम उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समसामयिक, वस्तुनिष्ट, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी संरचना नरहेको, मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यसअघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्देश्यअनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता र अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ को आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको नदेखिएको अवस्थामा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी त्यसबाट मुलुकले महत्तम लाभ प्राप्त गर्नका लागि समेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूउपयोग ऐन, २०७६ समेत जारी भइसकेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा-डाटा (Parcel Based Land Use Zoning) समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि दशकौंअघि गरिएको साविक नापी र पुनः नापी वमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक समेत हुँदैन । अतः भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानूनहरू समेतलाई मध्यनजर गरी हालसम्म तयार भएका भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नको लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट समस्यै समस्या सृजना भएकाले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव आयोगले दिएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ । अख्तियारको निर्देशन अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे पनि नेकपा निकट किसान महासंघले बिरोध गरेको छ । किसान महासंघले घुस लेनदेनकै आधारमा कित्ताकाट हुनुपथ्र्यो भन्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यसरी हुन्थ्यो कित्ताकाटमा घुस असुली
२०७७ असार २ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रशासकीय अधिकृत रघुबंश कँडेलसहित ५ कर्मचारीलाई अख्तियारले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिंदै पक्राउ ग¥यो । उनीहरूले गोंगबुको ३ रोपनी जग्गा कित्ताकाटका लागि प्रतिआना २ लाखका दरले घुस मागेका थिए । मालपोतका कर्मचारीले ३ रोपनी जग्गाको प्रतिआना १ लाखको दरले घुसको रेट तय गरी एडभान्सबापत ८ लाख ५० हजार घुस लिने क्रममा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । यो घुस प्रकरणपछि नै अख्तियारले भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाई कित्ताकाट रोक्ने निर्णयमा पुनरावलोकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
