मासिक करोडौं शुल्क लिने आरजु राणाको युलेन्स स्कुललाई करछुटको प्रमाणपत्र

काठमाडौं । पति शेरबहादुर देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप खेप्दैआएकी आरजु राणाले ललितपुरको खुमलटारमा संचालन गरेको युलेन्स स्कुलले विद्यार्थीबाट धेरै महंगो शुल्क लिने गरेको छ । मासिक करोडौं शुल्क लिने उक्त स्कुलले त्यसबापत कुनै पनि किसिमका कर नतिर्ने छुट पाएको छ । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै युलेन्सले करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र पाएको प्रमाण फेलापरेको छ ।

युलेन्स स्कुलले १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्म भर्नामा प्रतिबिद्यार्थी १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ भने मासिक शुल्क ३० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । त्यसमा यातायातबापत थप ८ हजार रुपैयाँसमेत गर्दा एक विद्यार्थीको मासिक ३८ हजार हुन्छ । ५ कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क ४० हजार र बसभाडा ८ हजाार गर्दा ४८ हजार हुन आउँछ । युलेन्स स्कुल नेपालकै महंगोमध्येमा पर्दछ । उक्त स्कुलमा एउटा कक्षामा २ देखि ३ वटा सेक्सन र प्रत्येक सेक्सनमा ३० जनाकै दरले विद्यार्थी संख्याको हिसाब गर्दा पनि न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ मासिक शुल्क नै हुन्छ ।

सबैलाई आश्चर्य लाग्ला, युलेन्स स्कुलले एक रुपैयाँ कर तिर्दैन । बरु कर छुट पाउने संस्थाको सुविधा युलनेसले पाएको छ । डा. आरजु राणाले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुले पनि कर नतिर्ने छुट पाएकी छन् । ब्यापारीक उद्देश्यले चलाएको युलेन्स स्कुलले मासिक दसौं करोड शुल्क विद्यार्थीबाट लिन्छ । तर त्यसबापत युलेन्सले आयकरसहित कुनै पनि कर तिर्नुनपर्ने छुट पाएको छ । भर्ना शुल्कबाहेक मासिक करोडौंको ब्यापार गर्ने स्कुललाई जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको तथ्य फेलापरेको छ ।

एकाध लाख लगानीमा सर्वसाधारणले खोलेको सानो किराना पसललाई पनि सरकारले करको दायरामा ल्याएको छ । तर मासिक करोडौं मुनाफा गर्ने युलनेस स्कुललाई भने कर छुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको छ । व्यवसायिक कार्यबाट आर्जित मुनाफामा कर लाग्ने आयकर ऐनको व्यबस्था छ । अरु सबै प्राइभेट स्कुलले उक्त ऐन अनुसार कर तिर्छन् तर आरजुको स्वामित्वको युलेन्सलाई चाहिँ करछुट पाएको छ । ब्यवसायिक कार्यबाट आर्जित मुनाफामा कर लाग्ने ऐनको ब्यवस्था अरु सबै स्कुललाई लाग्ने तर युलनेसलाई मात्र किन नलाग्ने ?

युलनेस स्कुललाई करछुट पाउने प्रमाणपत्र दिनु सत्ताको दुरुपयोगको पराकाष्टा नै हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ चैत २८ मा युलनेस स्कुललाई करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको देखिन्छ । आरजु राणाको आग्रहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–२ ले युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनलाई कर छुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘प्राइभेट स्कुलमात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको बुढानीलकन्ठ स्कुलले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कबापतको कर तिर्छ तर आरजु राणाको निजी लगानीको युलेन्सलाई करछुटको प्रमाणपत्र दिइएको छ । सरकारी स्कुलले शुल्क लिएपछि कर तिर्नुपर्छ । तर १ कक्षाको विद्यार्थीसँग मासिक ३८ हजार शुल्क लिने युलनेसलाई कर नतिर्ने छुट दिने तत्कालीन मन्त्री शर्मा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–२ का प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । मासिक करोडौं शुल्क लिने युलेन्सलाई कानुनबिपरीत करछुट प्रमाणपत्र दिइएको बिषयमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बिमति राखेका थिए । तर मन्त्री शर्माले त्यो बिरोध नसुनी युलनेसलाई करछुट प्रमाणपत्र दिन दबाब दिएका थिए ।

आरजुले १७ बर्षदेखि ललितपुरस्थित खुमलटारमा युलेन्स स्कुल संचालन गर्दैआएकी छन् । युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनबाट संचालित राणाको स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई स्तरीकृत गरी पठनपाठन भइरहेको र कक्षा ११–१२ मा नेपाली पाठ्यक्रमबाहेक आईबी कोर्षसमेत सञ्चालन भइरहेको छ ।

काठमाडौंका युल्नेस, रातोबंगला, प्रिमियर, पाठशाला, ब्रिटिस स्कुलमा एक कक्षामा भर्ना गर्न कम्तीमा १ लाखदेखि डेढ लाख तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क ३० देखि ५० हजारसम्म छ ।