अमेरिका र चीनबीचको चर्कँदो द्वन्द्वले विश्वलाई दुई ध्रुवतिर घचेट्दै छ । बितेका केही दशकहरू विश्वका अग्रणी शक्तिहरूबीचको सहयोगको दशकका रूपमा परिभाषित भएको छ भने आगामी केही दशकसम्म भने ‘नाफा न नोक्सान’ (जिरो सम गेम) को प्रतिद्वन्द्विता हुनेछ । विश्वव्यापीकरण र मुलुकहरूबीचको गहिरिँदो सम्बन्धले पहिले नै अप्रत्यक्षरूपमा ‘पारपाचुके’तर्फ उन्मुख गराएको छ । ‘पुनः नियन्त्रण’ हासिल गर्ने नाममा मुलुक र क्षेत्रहरूले आफूलाई ससाना आर्थिक तथा भूराजनीतिक एकाइमा पंक्तिबद्ध गराएका छन् ।
चिनियाँ प्रविधिको हस्ती बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुवावेको द्वन्द्वमा यी सबै प्रवृत्ति देखापरिसकेका छन् । अमेरिका, युरोप ब्राजिल र अन्यत्रबाट विभिन्न सामग्री खरिद गर्ने संसारको कतिपय भागमा ‘पाइभ जी’ नेटवर्क विस्तारमा अग्रणी भूमिका भएको हुवावेले आफ्नो उत्पादन १७० देशमा बेच्छ । हालैसम्म पनि पश्चिमी व्यवसायीहरूले हुवावेको सस्तो तर उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूको स्वागत गर्थे र यसको उपस्थितिले अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न धौधौ परेको थियो ।
परन्तु, अहिले ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई केही महत्त्वपूर्ण सामग्री विक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि त्यसै गर्न दिएको दबाबले विश्वव्यापीकरणलाई पूरै उल्ट्याउन सुरु भएजस्तो देखिएको छ । हुवावे र अरू चिनियाँ ठूला कम्पनी जोगिनका लागि तिनले आफ्नो आपूर्तिका लागि अमेरिकी स्रोतमा निर्भर हुन छाड्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त, चिनियाँ जासुसीका बारेमा ट्रम्प प्रशासनको चेतावनीबाट कतिपय अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू चिनियाँ कम्पनी र शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकी ‘स्टार्ट अप’हरूले चिनियाँ लगानी अस्वीकार गर्न थालेका छन् नभए उनीहरूलाई त्यस्तो लगानी पाउनबाट रोक्न थालिएको छ । फलस्वरूप, हुवावेले आफ्ना स्मार्ट फोनहरूको वैदेशिक विक्री ४० प्रतिशत कम भएको जानकारी दिएको छ र यसमा आश्चर्य मान्नु पनि पर्दैन । आगामी दुई वर्षमा आफ्नोको आम्दानीमा ३० अर्ब डलर कम हुने अनुमान हुवावेले गरेको छ ।
चीन–अमेरिका द्वन्द्वका पछाडि दुई जना शक्तिशाली व्यक्तिहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको प्रभुत्वको लडाइँ छ । दुवैले राष्ट्रिय सशक्तीकरणमा जोड दिएकाले विश्वमा तिनको आआफ्नो मुलुकको अडानमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
अमेरिकालाई अहिलेको विश्व व्यवस्थाबाट अरूलाई भन्दा अपेक्षाकृत कम लाभ भएकाले अमेरिकालाई नोक्सान भएको छ भन्ने ट्रम्पको विश्वास देखिन्छ । चीन बलियो भयो भने अमेरिका पक्कै पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मानेर उनले विश्व व्यापार संगठन, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनजस्ता संस्थारूको बेवास्ता गर्दै प्यासिफिक आरपार साझेदारी (पीपीपी)जस्ता व्यापार सम्झौताहरू खारेज गरेर ‘सिर्जनात्मक विध्वंश’को अभियान चलाएका छन् । यसको पछाडिको सोच प्रत्येक मुलुकलाई अमेरिकाले आफ्नो सर्त लागु गर्नसक्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता गर्न बाध्य बनाउनु हो ।
सीले पनि चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल पुनर्संरचना गरेका छन् र आर्थिक तथा विदेश नीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाएका छन् । आफ्नो ‘मेड इन चाइना २०२५’ नीतिअन्तर्गत सी चीनलाई अहिलेको न्यून प्रवधिको उत्पादक अर्थतन्त्रबाट ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’जस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको विश्वमै नेतृत्वदायी मुलुक बनाउन चाहन्छन् । पश्चिमी कम्पनीहरूबाट प्रविधि र ज्ञान हासिल गर्ने र तिनलाई चिनियाँ बजारबाट धपाउने उनको योजना देखिन्छ ।
सीले परिकल्पना गरेको प्राविधि क्रान्तिले चीनलाई सूचनाको अधिनायक बनाउनेछ । एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर निगरानी गरिने राज्यमा कम्युनिस्ट पार्टी अझ चाइनाको सत्ता सुरक्षित गरिनेछ । यस प्रकारको प्रविधिको परीक्षण अहिले जिनजियाङ प्रदेशमा गरिएको छ जहाँ कम्तीमा १० लाख उइगुर मुसलमानहरू यातना शिविरमा राखिएका छन् । यसै सी चीनको सीमा बाहिर १ ट्रिलियन डलर अन्तर्राष्ट्रिय भौतिक संरचनामा लगानी गर्ने उनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का माध्यमबाट युरेसिया, अफ्रिका र प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् ।
ट्रम्प र सीले आआफ्ना मुलुकमा आन्तरिकरूपमा यथास्थिति त भंग गरेकाछन् तर तिनको भूरणनीतिक कार्यसूचीहरूले पहिल्यै चालु रहेका गतिविधिलाई अगाडि बढाएका छन् । आर्थिकरूपमा प्रतिस्पर्धालाई अपरिहार्य बनाउने गरी विश्व शक्ति सन्तुलन वासिङटनबाट बेइजिङतर्फ ढल्कँदै गएको छ । अहिले परिवर्तन भएको के हो भने अब अमेरिका र चीनको सम्बन्ध विकसित र विकासशील देशका बीचको परिपूरक व्यवस्था रहेन । अब चीन र अमेरिकाले एउटा प्रतिफलमा आँखा लगाएकाले कसैले नजित्ने प्रतिपस्र्धा सुरु भएको छ र अब ‘चिमेरिका’ बाँकी छैन ।
यस परिवर्तनले युरोपियनका लागि भने धक्का लागेको छ । चीन र अमेरिकाको ’साँढे जुधाइ’मा युरोपियनहरूको ‘बाच्छा मिचाइ’ हुँदैछ । वैदेशिक मामिलासम्बन्धी युरोपेली परिषद्ले हालै गरेको मत संकलन अनुसारमा ७४ प्रतिशत जर्मन, ७० प्रतिशत स्विडिस र ६४ प्रतिशत फ्रेन्चहरू तटस्थ रहन रुचाउँछन् ।
यो परिणाम पक्कै पनि चीनको पक्षमा हुन्छ । सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरेपछि चीनले युरोप छिर्ने कूटनीतिक मार्ग खोज्न थाल्यो । प्रभावशाली चिनियाँ विद्वान् यान सुइतोङले मलाई यसको कारण बताएका थिए । उनले भनेका थिए – ‘‘हामी अमेरिकासँग संघर्ष भएका बेला युरोप कम्तीमा तटस्थ बसोस् भन्ने चाहन्छौँ’’ । यसैले सी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले डाभोस् तथा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बहुपक्षीयतावादमा जोड दिँदै ओहोरदोहोर गर्दा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यो ट्रम्प शासनको ‘पहिले अमेरिका’ र युरोपबीचको द्वन्द्वमा फाइदा उठाउने अपेक्षाबाट भएको हो ।
परन्तु, युरोपेलीका लागि तटस्थता वास्तविक विकल्प हैन । अमेरिका र चीन छुट्टिएपछि दुवैले कुनै एउटाको पक्ष लिन भन्नेछन् । अहिले नै युरोपेलीहरू चीनको राज्य पुँजीवादी आर्थिक ढाँचामा युरोपेली कम्पनीहरूमाथि उत्पन्न खतरामा ध्यान दिन थालिसकेका छन् । हालैको युरोपियन कमिसनको एउटा अभिलेखमा चीनलाई ‘प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी’का रूपमा उल्लेख गर्दै चिनियाँ लगानीलाई छानबिन गर्ने नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ ।
समस्या चाहिँ के हो भने चीनसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको बेला अमेरिकासँग पनि युरोपको सम्बन्ध खुकुलो हुँदैछ । युरोपेलीहरू परम्परागत मित्रता कायमै राखेर नियमका आधारमा निर्णय लिइने बहुपक्षीय विश्वमा रहन चाहन्छन् । ट्रम्प र सीको चाहना भने त्यसभन्दा एकदमै भिन्न छ ।
भाग्यवश, युरोपेली मतदाताहरू निस्क्रिय रहे पनि युरोपेली युनियन र युरोपका सरकारहरू भने युरोपियन सार्वभौमिकताका बारेमा सोच्न थालेका छन् । युरोपसँग ‘कृत्रिम बुद्धि’ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मा आफ्नै क्षमता भएन भने अरू प्रविधि र युरोपेली मूल्यमान्यताको कुनै अर्थ रहनेछैन भन्ने अनुभूति बढ्दै गएको छ ।
अमेरिकाको गौण प्रतिबन्ध, चिनियाँ लगानी र अन्य बाहिरी स्रोतहरूको दबाबका सामु युरोपियन सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । उत्तर स्पष्ट छैन । परन्तु, युरोप सफल भयो भने ट्रम्प र सीको खेलमा जोकर हुनुको साटो त्रिधु्रवीय विश्वको समान साझेदार हुनेछ ।
(निर्देशक, युरोपियन काउन्सिल अन फोरेन रिलेसन )
