काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिंदा अनियमितता गर्ने तिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष सलामसिंह लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला लामिछानेसहितका केही कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी ठेक्कामा कबोल अंक र सम्झौता अंक फरक पारी राजस्व चुहावट गरेको उजुरीमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा तेमाल गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न बगरमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा उपयोग गरी राजस्व संकलन गर्न २०७५ मंसिर १८ मा बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
प्रकाशन भएको सूचनामा बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेस गरेकोमा सूचनामा उल्लेख भएभन्दा कम परिमाणमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन गर्ने भनी कबोल अंकभन्दा घटी सम्झौता रकम कायम गरी ठेक्का सम्झौता गरेको सम्झौताबिपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन संकलन गर्नेगरी फर्महरुलाई इजाजतपत्र दिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।
स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा मङ्सिर, पौष र माघ महिनामा मात्र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा प्राविधिक उपसमितिको निगरानी एवं रेखदेखमा स्काभेटर मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा आफूहरुलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्नको लागि स्काभेटर मेसिन समेत प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पाइएको थियो ।
कबोल अंक घटाएर सम्झौता रकम कायम गरी रु. २ करोड ५७ लाख २ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ ५४ पैसा घटी राजस्व संकलन गर्ने गरी कार्य गरेको देखिएकाले उनीहरुको उल्लेखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य हुन गएकोले कैद र ५ करोड १४ लाख ४ हजार २ सय सन्तानब्बे रुपैयाँ आठ पैसा जरिवाना मागदाबी गर्दै अख्तियारले लामा र लामिछानेबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
त्यसैगरी ए. एण्ड डी.बी. कन्ट्रक्सन प्रालिका संचालक अनिश बल र आधिकारिक प्रतिनिधि कुमार दोङले आ.व. २०७५–०७६ मा तेमाल गाउँपालिकाबाट सूचना प्रकाशन भएकोमा ठेक्का नं ६–०७५–०७६ र ठेक्का नं. ७–०७५–०७६ मा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन संकलन गर्ने गरी इजाजतपत्र लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका प्रावधान विपरीत मेसिनद्वारा उत्खनन संकलन कार्य गरी ५२ लाख २३ हजार ६ सय तेह्र रुपैयाँ ३३ पैसा राजस्व हानीनोक्सानी पुर्याएको देखिएकाले कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै मागदावी गरिएको छ ।
दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रालि भक्तपुरका संचालक रामचन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्ग, सालीनदी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि का संचालक वेदनारायण दंगाल, सालीनदी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि र दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रा लिका आधिकारिक प्रतिनिधि सत्यमान लामाको हकमा पनि राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै मागदावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
