काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयमातहत एउटा यस्तो निकाय छ, जुन निकाय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
जनतालाई वैज्ञानिक आधारमा खानेपानी महसुल तोक्ने खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग स्थापना भएपछि अध्यक्ष चाहिँ बनाइयो, बाँकी २ सदस्य नियुक्त नगर्दा अध्यक्षकै भरमा एक कार्यकाल आयोगले बितायो । त्यसपछि विना मगर खानेपानी मन्त्री हुँदा अध्यक्ष पनि नभएको आयोगले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । मगरपछि मणिचन्द्र थापा, अनिलकुमार झा, वसन्तकुमार नेम्वाङका पालामा पदपूर्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । तर छोटो कार्यकालमात्र काम गर्न पाएका ती मन्त्रीहरुले चाहना राख्दाराख्दै पनि आयोगले नेतृत्व पाउन सकेन ।
२०७८ असोजपछि खाानेपानी मन्त्रीका रुपमा उमाकान्त चौधरी आए । दोब्बर भन्दा मतले पराजीत भए पनि राजीनामा नदिई पदमा टाँसिरहेका चौधरी अहिले खानेपानी मन्त्रीकै रुपमा दिनहुँ मन्त्रालय आउने जाने गरिरहेका छन् । १५ महिने कार्यकालमा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ननसकेका चौधरीले ६ महिनाअघि नै प्रक्रिया थालेका थिए । तर सिफारिसका लागि मन्त्री चौधरीको माग पूरा गर्न कुनै उम्मेदवार नदेखिएपछि नियुक्ति रोकिन पुगेको हो । निर्वाचनअघि सांसद जितेपछि नियुक्ति थाल्ने बताएका उनले पराजयसँगै नियुक्तिको अध्याय समाप्त जस्तै भएको छ । उनी जति सकिन्छ असुलेर नियुक्ति गर्ने पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनको चाहना पूरा गर्ने पक्षमा छैनन् ।
सरकार कामचलाउ भइसकेका कारण यो प्रकरणको यहीँ पटाक्षेप भएको बताइन्छ । तर मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शोभाकान्त पौडेल भने जाँदाजाँदै मन्त्रीलाई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न उक्साइरहेको स्रोतले बताएको छ । पराजीत भएर राजधानी फर्किएका मन्त्री चौधरी भने चुनाव जितेपछि नियुक्ति भएकै मन्त्रीसरह गतहप्ता दलबलसहित मेलम्ची आयोजना पुगेका छन् ।
६ दिनअघि मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख कमलराज श्रेष्ठको प्राविधिक टोलीले मेलम्ची खोलाको पानी आयोजनामा पथान्तरण गरेको थियो । तर २ दिनपछि मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी आफैंले खनेर खोलामा पठाएजस्तै तामझाम देखाएका थिए । अन्य पराजीत मन्त्रीहरु पराजयपछि सिंहदरबारै टेक्न लाज मानिरहेका छन् । तर चौधरी भने लोकलाजको पनि ख्याल नगरी उद्घाटन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन ब्यस्त छन् ।
