काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा भएको अनिययमततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नै आयोगलाई अनुसन्धानका लागि आयोगलाई पत्र लेखेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का अनिययमिततापूर्वक विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी डेढ अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरिएको बिषय महालेखाले उजागर गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पत्र लेखेका छन् ।
भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको बिषय सार्वजनिक भएपछि छानबिनको प्रगति माग्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आयोगलाई पत्र पठाएका हुन् । अदालतको बिषय भएकाले भवन निर्माणमा अनियमितता भएको बिषय उठे पनि अख्तियार छानबिन गर्ने नि नगर्ने भन्नेमा अन्योलमा थियो ।
करिब साढे ५ महिनादेखि संसदमा महाभियोग दर्ता भई निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै समानान्तर–कालिका जेभीलाई पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का दिएका थिए । राणाको सेटिङमा एकमात्र कम्पनीलाई मिल्नेगरी ठेक्काको स्पेशिफिकेसन बनाएर समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राविधिक प्रस्तावमा समानान्तरलाई मात्र पास गराई आर्थिक प्रस्ताव माग गरी समानान्तरलाई सेटिङमा ठेक्का दिई अनियमितता गरिएको बिषय सुरुदेखि संचारमाध्यमले उठाउँदैआएका छन् । राणाकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ गरी डेढ अर्ब अनियमितता भएको आरोप लाग्दैआएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरलाई दबाब दिएर राणाले ठेक्का सम्झौता गर्न लगाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून मिचेर समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएको महालेखाको ठहर छ । भ्रष्टाचार मुद्दा परेको कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउनेमा चोलेन्द्रले ठाडो निर्णय गरेर समाबेश गराएका थिए । ठेक्का पाएकोमध्ये कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध सिक्टा सिंचाईको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन थियो । तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको कालिकासमेत जेभी रहेको समानान्तरले सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पायो । कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले कानुनको उल्लंघन गरी गरी ठेक्काप्रक्रियामा समाबेश गराउने निर्णयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
कालोसूचीमा परेको ठेकेदार कम्पनी कालिकासमेत जेभी रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बिषय सार्वजनिक संचारमाध्यममा आएपछि २७ माघ ०७७ मा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग राय लिएर जोगिने प्रयास गरेको थियो । तर भवन निर्माणमा राणाले सेटिङ गरेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्नू भनी जवाफ पठाएपछि राणाले विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का प्रक्रियामा समाबेश गराउने निर्णय गराएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार स्वतन्त्र रुपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्ने गर्दछ । जसअनुसार यो ठेक्कामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । त्यो पैसा सेटिङमा खर्च भएको थियो ।
एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको निचोड छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन ।’
प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख छ–‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पत्रसँगै निलम्बित भए पनि निवास कब्जा गरी बसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । सेटिङमा ठेक्का दिई डेढ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको बिषय अख्तियारले थाहा पाएर पनि अदालतको बिषय भएकाले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । तर कामु प्रधानन्यायाधीशको पत्रले अख्तियारलाई अनुसन्धानको लागि बाटो खुलेकोे छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा ४० करोड भ्रष्टाचार
महालेखाको बार्षिक ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको मात्र होइन, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे पनि उल्लेख छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा भएको ४० करोड भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढायो । २०७७ भदौैमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले हस्तक्षेप गरे । अख्तियारले छानबिन थालेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भक्तपुरका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीसहित टेण्डर प्रक्रियामा संलग्न सबै डराए । मुद्दा चल्नसक्ने भएपछि उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका दूतहरुसँग संवाद गरे । दूतहरुसँग भवन निर्माणबापतको ४० करोड घुसको आधा प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिने भएपछि उक्त उजुरीको सक्कलै प्रति सर्वोच्चमा झिकाइयो ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनको सक्कलै फाइल मागेपछि अख्तियारले तत्कालै पठाइदियो । तर त्यो फाइल अख्तियारमा पुनः फिर्ता भएन । राणाले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण नै सदाका लागि च्याप्टर क्लोज गरिदिए । सर्वोच्चले सक्कलै फाइल मागेर लगेपछि पुनः अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्ने प्रश्नै रहेन ।
टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभी, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए । भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम अनुसार कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई दिनुपर्ने हो । तर अरु कम्पनीको टेण्डर नै नहेरी केसी समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी अरु कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव नै नहेरी केसी समानान्तरलाई ठेक्का दिंदा ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
उजुरीमा भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा समानान्तरले भने एक अर्ब २० करोड ९५ लाख रकम प्रस्ताव गरेको बताए । जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा समानान्तरले ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।
समानान्तरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत कमजोर रहँदा तथा वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा ठेक्का प्रक्रिया पास भएकाले अदालतका कर्मचारी र केसी समानान्तर जेभीबीच ठूलो सेटिङ रहेको छ भन्ने स्पष्ट रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीहरुको ज्वाइन्ट भेन्चर माग गरेको भए पनि समानान्तरले भने सो शर्त पूरा नगर्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया पास भएको थियो । यसरी शतप्रतिशत मिलेमतोमा समानान्तरले ठेक्का हात पारेको थियो ।
भवन निर्माणका लागि कुल १० जना बोलपत्रदाताले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ९ वटा कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । बोलपत्रमा ज्वाइन्ट भेन्चर हुनुपर्ने उल्लेख थियो । बोलपत्रमा नै उक्त शर्त समावेश गरिएको थियो जस्तो कि टर्नओभर, अनुभव आदि पूरा गर्न विदेशी कम्पनीविना सम्भव थिएन ।
बोलपत्रअनुसार ९ वटा कम्पनीले भने विदेशी ज्वाइन्ट भेन्चर समावेश गरी आवदेन दिएका थिए भने समानान्तरले भने उक्त नियम पालना गरेको थिएन । तर उसैलाई ठेक्का दिइएको थियो । अब चोलेन्द्रले रोकेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रकरणमा पनि अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन र भक्तपुर अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का लिने एकै ठेकेदार हुन् । समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेलले नै दुवै ठेक्का लिएका हुन् ।
