काठमाडौं । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगमा २ बर्षभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुनसकेका छैनन् । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेकाले नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । २०७८ चैत ३० गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । तर साढे ३ महिनासम्म पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
मन्त्री चौधरी नियुक्ति भएको ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा खानेपानी महसुल निर्धारण नै अन्योलमा परेको छ । तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचना निकालेका थिए । तर पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदै उनी पदमुक्त भए । जसका कारण आयोग पदाधिकारीबिहीन रहन पुग्यो ।
खानेपानी मन्त्रीमा चौधरी नियुक्ति हुनेवित्तिकै आयोगलाई पूर्णता दिने अभिब्यक्ति पटक पटक दोहोर्याए पनि उनले ९ महिनासम्म पनि नियुक्ति प्रक्रियामात्र अगाडि बढाएका छन् । नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । चौधरीले मोलमोलाई गरिरहेका कारण पदाधिकारी नियुक्ति हुननसकेको प्रशासन स्रोतले बताएको छ । प्रशासन महाशाखाकै एक अधिकारीले भने–मन्त्रीले निर्णय दिन नसक्दा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म टुंगोमा प्ुग्नसकेको छैन ।
प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले पदबहाली गरेपछि मन्त्री चौधरीले आफ्ना अनुकूलका ब्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस गर्नका लागि दबाब दिएको पौडेलले नै सूचना चुहाउन थालेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्–मन्त्रीले साह्रै दबाब दिन थाले । योग्यता पुगेका भन्दा कसले बढी कबोल गर्छ उसैलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिएकाले गाह्रो भएको हो । आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने प्रावधान छ ।
आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा आयोगका कामकारबाही पूर्ण रुपमा निस्क्रिय छन् । केही सीमित कर्मचारीका भरमा आयोग संचालन भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डको थापाथलीस्थित पुरानो कार्यालयमा आयोगको कार्यालयले २ वटा कोठा ओगटेको छ । तर पदाधिकारी अभावमा कामकारबाही ठप्प छन् । धेरैलाई खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग पनि छ र भन्ने भान परिसकेको छ । आयोगलाई मृत्युशैयामा पुरयाउने काम मन्त्री चौधरीले गरेका छन् ।
आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदा खानेपानी महसुल निर्धारणको अद्यावधिक हु्न सकेको छैन । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्री चौधरीकोमा दिनहुँजस्तो भीड लाग्ने गरेको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले भन्ने गरेका छन्–पदाधिकारी नियुक्तिका लागि देखिएको दौडधूपसंवैधानिक निकायकैझझल्को दिने खालको छ । मन्त्री चौधरीले दिनहुँ जसो पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पौडेलमार्फत् जानकारी लिइरहेका छन् । उनी बिहान एउटासँग मोलतोल गर्ने र एकछिनपछि महाशाखा प्रमुख पौडेललाई आफूले अघि भनेको नाम हटाउन र अर्को ब्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने गरी हैरानी दिने गरेका छन् । कहिले कृष्णप्रसाद सिटौलाको हवाला दिन्छन् त कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिने गर्दछन् । कुनै बेला त प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले पठाउनुभएको ब्यक्ति उहाँ नै हो, उहाँलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, पौडेललाई अगाडि राखेर उनले दबाब दिने गरेका छन् ।
चौधरीसँगै निजी सचिव शशीकुमार लम्साल पनि हो मा हो थप्दै महाशाखा प्रमुखलाई अनुरोध गर्दछन्–पदाधिकारी छिटो नियुक्ति गर्नुपर्यो, दबाब थेग्न नसकिने भने । पदाधिकारीका लागि पूर्व सहसचिव सुनील दासदेखि मन्त्री चौधरीका बिचौलियाहरु समेत सक्रिय छन् । अवकाश हुनुपूर्व नै दासलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने आश्वासन मन्त्रीले दिएका थिए । तर त्यस्ता आश्वासन सम्झदै नसम्झने मन्त्री चौधरीको बानीप्रति अनभिज्ञ दास भने अझै पनि धाउन छाडेका छैनन् ।
खानेपानी संस्थानको रिक्त सदस्य पदमा पनि हालसम्म मन्त्री चौधरीले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
संस्थानको बोर्ड बैठकमा मात्र भाग पलन पाउने अधिकार भएको सदस्य पदको नियुक्तिका लागि महाप्रबन्धक नै नियुक्ति गर्नेजस्तो मन्त्रालयमा झ्याली पिटाइएको छ । र, सचिवालयलाई मोलतोलका परिचालित गरिएको छ । कार्यालय सहयोगी भए पनि जागिर लगाइदिनुपर्यो भनेर मन्त्रीलाई भेट्न आउने उनका कार्यकर्ताहरुलाई चौधरीले भन्ने गरेका छन्–‘अरे यार, खानेपानी संस्थानमा सदस्य बन्ने हो ?’ मन्त्रीको यस्तो स्वभाव देखेर कर्मचारीहरुसमेत छक्क पर्ने गरेका छन् । विगतमा नियमित रुपमा हल्लाखल्लाबिना नै हुने गरेका यी सामान्य नियुक्तिलाई मन्त्री चौधरीले भेटेजति र भेट्न आउनेजतिलाई सुनाउने गरेका छन् । जसका कारण नियुक्ति सिफारिस नै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
