काठमाडौं । विवादै विवादमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्रालयबाट बहिर्गमन भएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टको डिजाइनमा मन्त्री शर्माले बजेट जारी हुने अघिल्लो दिन मध्यराति पूर्व नायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरी राज्यबिरुद्ध नै अपराध कर्म गरेको खुलेपछि उनको राजीनामा माग हुँदैआएको थियो ।
२०७९ जेठ १४ को मध्यराति अनधिकृत ब्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा गएको सीसीटीभी फुटेज माग्दा १३ दिनमै नष्ट भएको जवाफ दिएपछि उनी झन् विवादमा तानिए । र, चौतर्फी बिरोधपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । मन्त्री हुनासाथ उनले कनिष्ट सचिव मधु मरासिनीलाई अर्थमन्त्रालयमा लगे । अर्थको अनुभव भएका केवल भण्डारी, रामकृष्ण सुवेदीहरु हुँदाहुँदै कनिष्ट सचिव मरासिनीलाई अर्थमन्त्रालयमा सचिवका रुपमा लगियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बरिष्ठलाई अर्थमा सचिव बनाउन आग्रह गर्दा उनले आफ्नो मन्त्रालयमा आफूले रोजेको सचिव लान पाउनुपर्ने भन्दै चुनौती दिए । अर्थका राजस्व प्रशासनको ज्ञान भएका सहसचिव भूपाल बराललाई बजेट महाशाखाबाट हटाए । चक्र बुढा, रमेश केसी जस्ता अर्थको अ पनि ज्ञान नभएकाहरुको हुल नै लगियो ।
एडीबीको सल्लाहकार भान्जीज्वाईँः सहसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृत
मन्त्री शर्माले मन्त्रालय सम्हालेयता गरेका हरेक निर्णय विवादित छन् । मन्त्री शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनासाथ सुरुमै भान्जीज्वाई नाताका शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई एसियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देेशकमा नियुक्त गरी पठाए । सहसचिव रमेश अर्याललाई पठाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा उनलाई जानै नदिई मन्त्रीका भान्जीज्वाई शाखा अधिकृत न्यौपानेलाई पठाइएको. थियो । जबकि २०७२ मा सरकारले एसियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई पठाएको थियो । कम्तीमा सहसचिवलाई एडीबीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने नीति रहेको छ । तर उनले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखामा कामै नगरेका अधिकृत न्यौपानेलाई पठाए ।
मन्त्री शर्माले भान्जीज्वाई पठाएपछि नेपाली कांग्रेसको कोटामा विश्वबैंकमा उपसचिव नरेन्द्रप्रकाश पाण्डेलाई पठाइयो । अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखामा लामो समय कार्य गरेका र महाशाखा प्रमुख भएर दातृराष्ट्रसँग समन्वयको क्षमता भएका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई ६ महिना पनि बस्न नदिई तानेर पाण्डेलाई पठाउने काम समेत मन्त्री शर्माले गरेका थिए ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री शर्माले अघिल्लो केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्न प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याए । र, त्यो बिधेयकमा पनि बिचौलिया दीपक भट्टको सेटिङमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे । सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी फलामका कवाडी सामानमा भन्सार छुट गराए ।
मन्त्री शर्माले पद सम्हाल्नासाथ सचिवालयमा निजी सचिवका रुपमा कृष्णबहादुर केसी, सुवर्णप्रभा केसी र ईश्वरी केसीलाई राखेका थिए । महाशाखा प्रमुखका रुपमा रमेश केसीलाई ल्याए । अर्थमै कार्यरत उपसचिव दिलीप केसी पनि मन्त्री शर्माका निकट हुन् । सचिवालयमा राखिएका सबै केसीहरु एकाघरका नै थिए । उनीहरु सबै रुकुमकै हुन् ।
करोडौं कर मिनाहा गर्न नमान्दा आन्तरिक राजस्वका डीजी ६ महिनामै सरुवा
मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई ६ महिनामै सरुवा गरे । मन्त्री शर्माले कालिका कन्ष्ट्रक्सनको ६८ करोड कर मिनाहा गर्न दिएको दबाब पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए । तनहुँ जलविद्युत आयोजना र चौधरी ग्रुपको कर मिनाहा गराउने दबाब समेत उनले मानेनन् । फलस्वरुप उनलाई सरुवा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा पठाइयो । बिचौलिया दीपक भट्टको डिजाइनमा अर्थमन्त्रालय संचालन हुँदैआएको थियो । कालिका, तनहुँ जलविद्युतदेखि चौधरीको अरब कर मिनाहा गराउने भट्टको योजना पूरा नभएपछि ६ महिनामै पौडेल सरुवा भए ।
वीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिमा हस्तक्षेप, लेखाका उपसचिवलाई जिम्मा
मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय विमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अर्थमन्त्रालयका लेखाका उपसचिव ज्ञानेन्द्र ओझालाई नियुक्त गरेर पठाए । २०७८ चैत १३ मा उनले ओझालाई वीमा कम्पनीको सीईओको कामकाज गर्नेगरी खटाउने निर्णय गरेका थिए । जबकि वीमा कम्पनीको ऐनमा विमा कम्पनीको सीईओ पदपूर्ति समिति गठन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर मन्त्री शर्माले कम्पनी ऐनकै बिपरीत मन्त्रालयबाट लेखाअधिकृत ओझालाई सीईओ तोकेर पठाएका थिए ।
वीमा कम्पनीमा मन्त्री शर्माले संचालकमा पठाएका अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन भएको पदपूर्ति समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सूचना गएको १२ मंसिरमा निकालेको थियो । ९ पौषमा आवेदन दिनेहरुबाट सर्टलिष्ट गरी १६ र १७ पौषमा अन्र्तवार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुति गराइयो । त्यसमा ५ जनाको नाम अन्तिम प्रतिस्पर्धामा चयन गरियो । जसमध्ये तोयराज अधिकारी, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का, सुरेन्द्र थापा र शेखर बराल थिए ।
भण्डारी नेतृत्वका पदपूर्ति समितिले सुरेन्द्र थापालाई बढी नम्बर दिएर उनलाई नै कम्पनीको सीईओ बनाउनेगरी सर्टलिष्टसहितको सिफारिस अध्यक्ष उमेश उपाध्याय समक्ष बुझाएको थियो । थापालाई सीईओ बनाउनेगरी सर्टलिष्टिङ गरिए पनि उनले बोलकबोल अनुसार नबुझाउने भएपछि मन्त्री शर्माका भाइ अनिल शर्माले सिफारिस सूचीमध्ये अन्तिम नम्बरका शेखर बरालसँग सेटिङ गरे । र, सुरेन्द्र थापालाई सीईओ नियुक्ति नगरी बराललाई नियुक्ति गर्न अध्यक्ष उमेश उपाध्यायलाई दबाब दिइयो । सुरेन्द्र थापालाई कम्पनीको सीईओ बनाउनका लागि बढी नम्बर दिएर सिफारिस गर्ने उपसचिव भण्डारीले संचालकबाटै हतार हतार राजीनामा दिए । तर अध्यक्ष उपाध्यायले बराललाई नियुक्त गर्न मानेनन् ।
अध्यक्ष उपाध्यायले सुरेन्द्र थापालाई नियुक्ति नगरी कम नम्बर दिइएका शेखर बराललाई नियुक्ति गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोलि छानबिन गर्दा फसिने डर हो । अध्यक्ष उपाध्यायले योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरका सुरेन्द्र थापालाई नगरी पाँचौं नम्बरमा रहेका बराललाई नियुक्ति गर्न नमानेपछि वीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्ति ४ महिनादेखि हुन सकेको थिएन ।
मन्त्री शर्माका भाइ अनिल शर्माले बरालसँग ठूलै रकम घुसको लेनदेन गरेकाले थापाको नियुक्ति रोकियो । बरालको नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयका लेखानियन्त्रक ओझालाई विमा कम्पनीको सीइओ बनाइएको थियो ।
विज्ञापन नै रद्द गरी पीएलाई नियुक्ति
मन्त्री शर्माले उपसचिव अर्जुन भण्डारीलाई खातमाथि खात जिम्मेवारी दिएर मात्र नपुगी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाए । निगमको कार्यकारी अधिकृतका लागि मागेको आवेदन रद्द गरी उनले रुकुम घर भएका उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्ति गरेका थिए । भण्डारी अर्थमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत कार्यरत थिए । निगमले २०७८ कात्तिक ११ गते निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको आवेदन मागेको थियो । २१ दिनको म्याद राखेर जारी सूचनाको अन्तिम मिति मंसिर २ सम्म १३ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदकहरुमध्येबाट छनोट गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले त्यो प्रक्रिया नै रद्द गरी मंसिर १३ गते उपसचिव भण्डारीलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेका थिए ।
मासिक ४ लाख तलव सुविधा पाउने निगममा मन्त्री शर्माले आफ्नै निकट उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्ति गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि मागिएको आवेदनमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्र्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून, लेखा, बैकिङ तथा विमा बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर मानविकी अध्ययन गरेका उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
निगमको प्रमुख कार्यकारीका लागि मागिएको आवेदनमा यमप्रसाद तिवारी, बासुदेव दाहाल, दिलबहादुर काफ्ले, सुरोज टन्डन, रमा नेपाल, गोविन्द प्रसाद दाहाल, उपेन्द्र प्रसाद पौडेल, धरणीधर अधिकारी, मेघेन्द्र प्रकाश गिरी, प्रदिप भट्टराई, मुक्तिबहादुर खत्री, रमेश घिमिरे, बिष्णुबाबु मिश्रले आवेदन दिएका थिए । तर योग्यता र कार्ययोजना प्रस्तुत गरी नियुक्ति हुनका लागि आवेदन दिएकालाई मौका नै नदिई अकस्मात विज्ञापन रद्द गरी मन्त्री शर्माले अपारदर्शी ढंगले उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
यसअघि गृहमन्त्री हुँदा पनि भण्डारी शर्माका निजी सचिवका रुपमा काम गर्दैआएका थिए । गृहमन्त्रालयमा कार्यरत भण्डारीलाई शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि लगेका थिए । गृहमा हुँदा पनि उनी शर्माको आशीर्वादमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि करिब २ बर्ष रसुवाको सीडीओ भएका थिए । उपसचिव भण्डारीलाई मन्त्रालयअन्तर्गतका हरेक संस्थानको बोर्ड सदस्य बनाउने काम गरेका थिए । मन्त्रालयमा अरु उपसचिवलाई काम नदिई भण्डारीलाई यति धेरै जिम्मेवारी दिएको बिषयको पनि आलोचना भयो ।
नेपालका छड उद्योग धरासायी पारे, हजारौंको रोजगारी गुम्यो
फलामे छड उत्पादनका लागि आबश्यक बिलेटको अयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउने कार्य पनि मन्त्री शर्माले नै गरेका थिए । सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर आयातीत बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याउने क्रममा ठूलो रकम आर्थिक चलखेल भएको थियो । गएको भदौमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरी बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाउनका लागि विवादित ब्यापारी सुलभ अग्रवालहरुले मन्त्री शर्मालाई प्रभावमा पारेका थिए । विदेशबाट आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा एकातिर २४ वटा डन्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोेतिर डन्डीको मूल्य महंगो भएको छ ।
आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा १ बन्डल डन्डीमा १ हजारदेखि २ हजारसम्म बृद्धि भएको छ । डन्डी उत्पादनका लागि आवश्यक बिलेट स्वेदशमै उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै विदेशबाट आयात गर्दा अन्तशुल्क बृद्धि गर्नु देख्दा राम्रो काम जस्तो लागे पनि स्टेक होल्डर(छड उद्योगी) सँग छलफल नै नगरी आर्थिक ऐनमा संशोधन गरिएको गुनासो छड उत्पादकहरुले गरेका छन् । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने केही उद्योगीको आर्थिक चलखेलमा उक्त निर्णय भएको थियो, जसमा ५ अर्बकै चलखेल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसरी अकस्मात् विनागृहकार्य अन्तःशुल्क बृद्धि गरिंदा राज्यलाई २० अर्ब राजस्व घाटा भएको छ । अरबौं अरब लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौंको रोजगारी गुमेको छ ।
अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनः सचिवलाई उन्मुक्ति !
अर्थमन्त्री शर्माले बरिष्ठ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी कनिष्ट मरासिनीलाई अर्थमन्त्रालयमा लगे । मन्त्रीका उल्लेखित सबै ऐन नियम बिपरीतका काममा मरासिनीले साथ दिए । उनले प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता नै देखाउन सकेनन् । उनी सचिव नभएर शर्माका सहयोगी जस्तै भए । हरेक राष्ट्रघाती, स्वदेशी उद्योगमारा नीतिमा साथ र सहयोग गरे । नातागोता नियुक्ति गर्न सहयोग गरे ।
मध्यरातमा अनधिकृत ब्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा आएर करका दर हेरफेर गर्दा पनि शर्मालाई नै साथ दिए । सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमा डिलिट भयो भनेर आफैंले सूचना माग गर्नेलाई जवाफ लेखे । तर मन्त्री शर्मा कुनै पनि कोणबाट पदमा रहन अयोग्य भएको र चौतर्फी उनको बिरोध भएपछि अन्तिम समयमा मन्त्रालय आउँदिनँ भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे । बिचौलिया दीपक भट्टले मन्त्रालय चलाउने गरेकोबारेमा उनी जानकार थिए । तर पनि प्रतिवाद गरेनन् । मन्त्री शर्माका हरेक भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातमा साथ दिएका सचिव मरासिनीले अन्तिममा देखाएको नाटक मञ्चनले उनले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ? यो प्रश्न पनि अर्थमन्त्रालयमा उठेको छ ।
