काठमाडौं । छोरालाई स्वकीय सचिव र बुहारीलाई समाजकल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी जग्गा लिज प्रकरणमा मुछिएकी छन् । उनले समाज कल्याण परिषदको नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको करिब २५ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिनका लागि टेण्डर गरी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ ।
अख्तियारले लिज प्रकरणमा चलखेल भएको तथ्यमा छानबिन गर्न लागेपछि परिषदका कर्मचारीहरु सम्झौता गर्न हच्किएका छन् । तर मन्त्री रेग्मीले भने जग्गा लिजमा लिने ठेकेदारसँग अग्रिम कमिसन बुझेकाले सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेकी छन् । यसअघि २०७५ माघ २१ मा अख्तियारले भृकुटीमण्डप स्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दाको फैसला हुनसकेको छैन ।
जग्गा लिज प्रकरणमै दुई पूर्वमन्त्रीसहित समाजकल्याणका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित १४ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले पनि कर्मचारीहरु पुनः जग्गा भाडा प्रकरणमा सम्झौता गर्न डराएका छन् । हालकी महिला मन्त्री रेग्मीले दबाब दिए पनि कर्मचारीहरु फस्ने डरले सम्झौता गर्न पछाडि हटेका छन् ।
किन रोकियो सम्झौता ?
….‘पनि सकेँ, दैलो पनि देखेँ’ जस्तै भएको छ समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारी र केही हर्ताकर्ता मानिएका कर्मचारीलाई । भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा लगाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि पदाधिकारी र कर्मचारीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरुकबीच एकआपसमा पोलापोल समेत हुन थालेको छ । आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएपछि १ महिनाअघि खुलेको टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
‘न सम्झौता गर्न बोलाउँछन्, न किन सम्झौता कार्यमा अलमल भइरहेको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछन्,’ टेण्डर प्रक्रियामा सहभागि प्रतिस्पर्धीले गुनासो गरेका छन् । टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी भए पनि टेण्डरका सन्दर्भमा तोकिएको न्यूनतम मूल्यका सन्दर्भमा परिषद्का पदाधिकारी फस्न पुगेका हुन् । परिषद्का को को पदाधिकारीले न्यूनतम मुल्य तोक्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका हुन् ? अख्तियारको चासो त्यहीँनेर देखिन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभागिय मन्त्री उमा रेग्मीले दिएको निर्देशन अनुसार परिषद्का पदाधिकारी र केही प्रभावशाली कर्मचारीले न्यून मूकल्याकंन गरी जग्गा भाडाका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २०७९ वैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भृकुटीमण्डपस्थित सडकमा जोडिएको जग्गा खेल सञ्चालन कार्यका लागि २५ रोपनी र खसीबोका व्यापारका लागि १ रोपनी १ आना गरी २६ रोपनी १ आना जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
केही व्यापारीको स्वार्थ अनुसार नै परिषद्का पदाधिकारीले टेण्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दावी छ । यसअघि, काठमाडौं फनपार्कले खेल सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको समाजकल्याणकै जग्गा मिलोमतोमा कौडीको भाउमा दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला मुद्दा चलाउँदा फनपार्ककै अगाडि रहेको इच्छुमती तरकारी बजारले भाडामा लिँदाको प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँलाई न्यूनतम मुल्याकंन गर्दै राजधानीको महत्वपूर्ण स्थानको व्यवसायीक जग्गा भन्दै परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र तत्कालीन विभागीय मन्त्रीमाथिसमेत झण्डै ३२ करोड दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको दायाँ र बायाँको जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा व्यापारीकै चासोअनुसार उनीहरुकै स्वार्थअनुकुल हुनेगरी ३२ हजार २ सय ६६ अर्थात् खेल क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिमहिना ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ तोकिएको थियो । न्यूनतम रकम तोक्ने प्रक्रियाले नै अख्तियारलाई चुनौती दिएको अवस्थाले समाजकल्याणका पदाधिकारीमा कारबाहीको भय सिर्जना गराएको छ । ‘टेण्डर खुलेको एक साताभित्रै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो, तर १ महिना बितिसक्दा पनि परिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन । सायद यो प्रक्रिया यसै ढिसमिस हुनसक्छ’, परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘डकुमेन्ट जाँच भइरहेको भन्दै अलमल्याउने काम भइरहेको छ, त्यो आफूहरु कारबाहीमा नपर्ने उपायको एकमात्र खोजी हो ।’ स्रोतका अनुसार जसले सम्झौता पत्रमा परिषद्का तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छ, ऊ समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा तानिने भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले भाडा प्रक्रिया नै अन्योलमा पुगेको हो ।
विगतमा भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै खेल सञ्चालन गर्दै आएका हरिगोपाल अमात्यको अमात्य इन्टरनेशनललाई उक्त टेण्डर परेको छ । अमात्यकै स्वार्थअनुसार टेण्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको चर्चा चलिरहेका बेला अझै अचम्म त के भन्दा टेण्डर खोल्दा हालेको रकममा भ्याटको १३ प्रतिशत रकम घटाएर सम्झौता गर्ने परिषद्का कर्मचारीको भित्री तयारी थियो । भाडामा जग्गा लिने शर्तनामाको एउटा बुँदा दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम बृद्धि हुने उल्लेख थियो तर, टेण्डर खोल्दा एकमुष्ट हालिएको एकमुष्ट रकममा त्यो केही पनि खुलाइएको छैन ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा टेण्डर प्रक्रियामा निकै चलखेल मात्र देखिन्न, अख्तियारलाई नै चुनौती देखिएपछि विभागिय मन्त्री उमा रेग्मी, उनकै छोराबुहारी नाताकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी, लगायत संलग्न स्रोतको दावी छ । टेण्डर प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारेमा समाजकल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले भने–‘जग्गा लिजमा दिदा ईबिडिङ गरेर दिइएको छ । यसअघि मासिक १३ हजार रुपैयाँमा दिइएको उक्त जग्गा अहिले प्रतिस्पर्धा गराएर १६ लाख रुपैयाँमा दिन लागिएको छ । तसर्थ पनि जग्गा लिज अत्यन्तै पारदर्शी छ । आवश्यक पर्छ भने परिषदमा आएमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कागजात उपलब्ध गराउँछौं । सम्झौता गर्नका लागि कानुन शाखाका कर्मचारीले नभ्याएका कारण एक दुई दिन ढिला भएको हो । बिगतदेखि कौडीको मूल्यमा जग्गा कब्जा गरेका बिचौलियाले यस्तो भ्रम फैलाएका हुन् । त्यस्ता तत्वले विगतकै जस्तो सिंत्तैमा जग्गा कब्जा गरिरहनका लागि मिडियामा लगेका हुन् । म यो टेन्डरको पारदर्शीताबारे फेसबुक लाइभ गर्न तयार छु ।’
