काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालयका पद लिलाममा राखेका छन् । असारमा सामान्यतया विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्ने परम्परा छैन । तर उनी असारमा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्ने र नयाँलाई लिलाममा पठाउने अभियानमा लागेका छन् । कसले कति दिनसक्छ भनेर मन्त्रीले ती पद बिक्रीमा राखेका छन् ।
मन्त्री चौधरीले असार मसान्त लाग्न लागेपछि खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सूर्यराज कँडेललाई सरुवा गर्न लागेका छन् । सामान्यतया असार मसान्तसम्म विकासे अड्डाका कर्मचारी सरुवा गर्ने परम्परा छैन । तर मन्त्री चौधरीले अहिलेका महानिर्देशक कँडेलबाट असुल्नसम्म असुली गरिसकेपछि नयाँ डीजी लान डिल गरिरहेको बुझिएको छ ।
साउनको पहिलो हप्ता अवकाश पाउन लागेका कँडेललाई एक महिना जागिर अवधि बाँकी हुँदै तानेर उनैले विस्थापित गरेका सहसचिव तिरेसकुमार खत्रीलाई लान खोजे पनि खत्रीले मन्त्री चौधरी रहुन्जेल उनको माग पूरा गरेर आफू डीजी बन्न नसक्ने सचिवालयका कर्मचारीलाई बताएपछि अहिले नयाँ डीजीको लागि टेण्डर आह्वान भएको छ त्यसका लागि सहसचिव मिना श्रेष्ठलाई पनि डीजीको लागि टेण्डरमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको थियो । उनी विनालगानी डीजी हुन तयार थिइन् । तर मन्त्री चौधरी विनालगानी डीजी बनाउन तयार छैनन् । मन्त्रीका स्वकीय र निजी सचिवालयका कर्मचारी अहिले नयाँ डीजी बनाउने सहसचिवको खोजीमा छन् ।
यसैक्रममा अख्तियारका सहसचिव रमाकान्त दवाडीसम्म पनि लगानीसहितको प्रस्ताव पुगेको तर उनी डीजी बन्न तयार भए पनि उनले मन्त्रीका दूतसमक्ष यो मन्त्री रहेसम्म आफू कुनै पनि हालतमा डीजी नबन्ने जवाफ दिएर पठाएका छन् । अहिले मन्त्री चौधरी यदि आफूले भनेअनुसार दिन तयार नभए डीजी नै नबनाउने बैकल्पिक उपायका रुपमा कँडेललाई नै साइलेन्ट डीजीका रुपमा राखी निमित्त डीजीबाट महत्वपूर्ण ठेक्कापट्टा लगायतका काम गराउने हो कि भन्ने पक्षमा छलफल चलाइरहेका छन् । सचिव मणिराम गेलाललाई आफू अनुकूल चलाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरे पनि उनी भने मन्त्रीको गलत कार्यको साक्षी बस्न नसक्ने बरु बिदा बस्न तयार रहेको सहसचिवहरुसमक्ष भन्ने गरेका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालय अहिले इतिहासकै बदनाम र कर्मचारीहरुका लागि पीडादायी मन्त्रालय बन्न पुगेको छ । मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयका हरेक गलत र ऐन कानुन बिपरीतका कार्यहरु पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका मातहतका कर्मचारीहरु अहिले मन्त्री चौधरीको ब्यवहार र सचिवालयका कर्मचारीहरुको दबाबका कारण पीडा गुम्स्याएर बस्न बाध्य छन् ।
मन्त्रीका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा कोपभाजनमा परिने डरले कोही पनि बोल्न चाहँदैनन् । तर भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो मन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टि ब्याप्त छ ।
अहिले खानेपानीका ७ वटा संघीय कार्यालयहरुको गतिबिधि हेर्न र नाजायज फाइदा उठाउनका लागि मन्त्रीले टोली परिचालन गरिसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । असार मसान्त लाग्न लाग्दा ती कार्यालयबाट हुने आर्थिक गतिबिधिको चियोचर्चो गर्न र फाइदा उठाउनका लागि मन्त्रीले टोली पठाएको बुझिएको छ ।
मेलम्चीको कार्यालय खारेजपछि झन् अन्योलमा परेका मन्त्री चौधरीका गलत र अनियमित क्रियाकलापको नियन्त्रण न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न सकेका छन् न त उनका मातहतका कर्मचारीले खुलेर प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था छ ।
