स्थानीय र सर्वोच्च अदालतकै कारण ओझेलमा गौरवका आयोजना

महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिकाभित्रका गौरवका दुई योजना ओझेलमा परेका छन् । स्थानीयवासीको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यी आयोजना ओझेलमा परेका हुन् ।

सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार यहाँ कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो । तर, उक्त स्थानका रुख काटिने भन्दै अदालतले तत्काल काम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यस्तै रेल्वे स्टेसन बनाउन मुआब्जा निर्धारण भैइसक्दा पनि स्थानीयको अवरोधले योजना अलपत्र परेको छ ।

रेल्वे स्टेसन बनाउन अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा भन्दापनि स्थानीयले स्टेसन बन्न हुँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुले अनेकांै अडकलबाजी सुरू भएका छन् ।

अधिग्रहण गरेको जग्गालाई विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरी  न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको भयो । तर, स्थानीयले निर्धारित मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निक्कै कम भएको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको बेला अहिले भने रेल्वे स्टेसन नै बन्न नदिने अडान लिएका छन् । 

स्थानीयको सहमतिसहित प्रस्तावित ठाउँमा रेल्वे स्टेसन बन्ने भएपछि २०७३ सालमा सरकारले करिब ६० बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरेको थियो । बर्दिबासमा धेरै सरकारी जग्गा हुँदाहँुदै किसानलाई विस्थापित गर्नेगरी स्टेशनको औचित्य नभएको स्थानीयको आरोप छ । 

सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै सात अर्र्ब २० करोड अनुदानसहित जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज रेल्वेको पुर्वाधार निर्माण थालिएको थियो ।

पाँच बर्षदेखि आफ्नो जग्गा भन्न नपाएका कतिपय स्थानीयले निर्धारित मुआब्जा लिएका पनि छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै वितरण हुने बताइरहेको बेला एक्कासी भएको पत्रकार सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । निर्धारित मुआब्जालाई पुनरावलोकन गरिहाले पनि स्थानीयले रेल्वे स्टेशन नै जरूरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका डाकराज पोखरेलका अनुसार बर्दिबासमा नै स्टेशनका लागि वैकल्पिक ठाउँहरू प्रशस्त भएको बताउँछन् । यता १६ करोड खर्च भैइसकेको मेडिकल कलेजको फाइल मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अर्काे ठूलो आयोजना पनि ओझेलमा परेको छ ।

मेडिकल कलेज बनाउन त्यतिकै ढिला भैइरहेको बेला अदालतको आदेशले मेडिकल कलेज बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल बढेको छ ।  माटो परीक्षणदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन समेत राखेर पठाइएको फाइललाई वन कार्यालयले सदर गरेर अनुमोदनको लागी मन्त्रालय पठाएको थियो । 

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तब्यको प्रकरण नम्बर २२४ मा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासमा, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।

संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन, अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकालाई नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।

बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वनभित्र करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणको लागि डिपिआर तयार भैइरहेको थियो ।

मेडिकल पुर्वाधार निर्माण सोही ठाउँमा सुनिश्चित भएपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन समेत सम्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा १९ सय ६७ रूख काट्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, डीपीआर निर्माणको लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माणस्थलमा दुई सयदेखि तीन सय रूख काटिन सक्ने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले रूख काट्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै यसै बर्ष ५० हजार बिरूवा रोपिसकेको जनाएका छ । ३ चैत २०७७ मा मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, डिभिजन वनका अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशकलगायत मन्त्रालय, निर्देशनालयका अधिकृत र कर्मचारीहरू समक्ष मेडिकल कलेज निर्माणको लागि कन्सेप्ट रिपोर्ट समेत पेश भएको थियो ।

मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावअनुसार नै माइस्थान सामुदायिक वनको ५४/५८४ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिमपट्टि अटावे खोलाको नजिक जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण गर्ने तयारी भएको स्थानीय शंकर फुँयाल वताउँछन् ।