काठमाडौँ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। प्रहरी संगठनभित्र सानादेखि ठूला विषयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ। नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको छ।
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका कतिपय कर्मचारी ससाना काम, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयलाई लिएर नेताहरूको घरघरमा जाने प्रवृत्तिले संगठनलाई नै विवादमा पार्दै आएको छ। राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल हुँदैछ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि प्रहरी कर्मचारीको साख मात्र खस्केको छैन, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट रेस्टुरेन्ट, होटल र राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा सरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। जुन नेपाल प्रहरीका लागि दुखद विषय हो। नेताहरूको घरमा नपुगी सरुवा, बढुवा हुँदैन भन्ने मानसिकताले प्रत्येक प्रहरीको मानसपटलमा घर गरिसकेका कारण पनि संगठनको साख खस्किँदै गएको छ।
खास गरी बढुवाका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरूको घर चहार्नैपर्ने बाध्यताले सहज वृत्ति विकासमा मात्रै असर परेको छैन, प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा पनि ह्रास आउन थालेको छ। सत्तारुढ दलका नेता, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्य, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीको परिवारका सदस्य, सचिवालय र सल्लाहकारले प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
दुई दिनअघि गृह मन्त्रालयले एआइजिपीका तीन पदमा गरेको बढुवा सिफारिस राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो। यसले प्रहरी संगठनमा ज्येष्ठता र कामको मूल्यांकनका आधारमा नभई नेता र मन्त्रीले बढुवा दिने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा सदस्यसचिव रहेको बढुवा समितिको मंगलबारको बैठकले तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्यो।
समितिको बैठकमा आइजिपी थापाले प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन प्रहरी संगठनबाट हुनुपर्ने भन्दै केही समय अडान लिए। तर उनको केही जोड चलेन। अवकाशको मुखमा रहेका आइजिपी थापाले माथिल्लो तहमा राखेको असहमति बाहिर ल्याउन पनि चाहेनन्। किनकि यसअघिको सरकारले दुई एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा उनकै ब्याचीलाई पछाडि राखेर पछिल्लो ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआइजी बनाउँदा उनी चुपचाप सही गरेर फर्केका थिए।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पोखरेल र थापालाई एआइजी बनाउन रातारात दरबन्दी थप गरेको थियो। त्यो बेला निरजबहादुर शाही र कार्कीलाई एआइजी बनाउने विषयमा अडान लिएका आइजिपी थापाले अहिले भने अरूका लागि अडान लिन सकेनन्, असहमति प्रकट गरे पनि खाली माइन्युटमा सही गरेर फर्केका थिए। नागरिक दैनिकबाट
