काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले यो वर्ष १८ जिल्ला न्यायाधीश खुला परीक्षामार्फत पूर्ति गर्न विज्ञापन खुलाएको थियो । २ सय १७ जनाले आवेदन दिएकामा लिखित परीक्षामा जम्मा तीन जना उत्तीर्ण भए । उनीहरू तीनै जना सरकारी उपसचिव हुन् ।
लिखित परीक्षामा २३ कानुन व्यवसायी र १ सय ९२ सरकारी कर्मचारी सहभागी थिए । उत्तीर्ण ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरीमध्ये आइतबार सोडारी र गिरीले अन्तर्वार्ता दिएका छन् । लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका कारण पोखरेल अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन् ।
जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीले नाम निकाल्न नसकेको यो पहिलो पटक होइन । नयाँ संविधानले ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश खुल्ला परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयताका कुनै पनि परीक्षामा वकिल लिखित परीक्षामै उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि लिखित परीक्षामार्फत ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पूर्ति गर्न थालिएको हो र अहिलेसम्म ८२ जनाको माग भएको छ ।
नयाँ संविधानले जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ४० प्रतिशतको पूर्ति ‘अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक भएर न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट खुला परीक्षाका आधारमा’ गरिने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
