शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दा सत्ताच्यूतः चोलेन्द्रशमशेर, लोकमानदेखि खड्ग ओलीसम्म 

काठमाडौं । अख्तियारको दुरुपयोग गरेपछि पद गुमाउने पछिल्ला पात्र भएका छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । शक्तिको अतिसय दुरुपयोग गरेपछि राणाबिरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनको अपमानजनक बहिर्गमन भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेमा राणाले सबैलाई उछिनेका छन् ।

दोस्रा पात्र हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अपमानजनक रुपमा बहिर्गमन भएका लोकमानसिंह कार्की । तेस्रा पात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली । चौथा पात्र हुन् संविधानबिपरीत २ पटक संसद बिघटन गर्ने खड्गप्रसाद शर्मा ओली । 

चोलेन्द्रशमशेर राणा

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको लागि सर्वथा अनुपयुक्त पात्र राणालाई संसदीय सुनुवाइमा संगीन उजुरी परेको भएता पनि तिनलाई नजरअन्दाज गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विशेष जोडमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरिएको थियो । 

 प्रधानन्यायाधीश पदलाई न्याय बिक्री गर्न गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे । त्यतिबेलाको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएदेखि प्रधानन्यायाधीशको ३७ महिना १४ दिनको उनको कार्यकाल न्यायको सौदाबाजी  गर्नमै बित्यो । ४ बर्षका लागि नियुक्त भएका उनी ३ बर्ष १ महिनामै महाभियोग लागि अपमानजनक ढंगले बाहिरिनुपरेको छ । त्यसो त उनको कार्यकाल ३ बर्ष २ महिना मात्र थियो, तर दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन नभएपछि उनले थप १ बर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाउँदै थिए । तर शक्तिको हदै दुरुपयोग गरी कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई धम्की दिनेसम्ममा उत्रिएपछि उनको बहिर्गमन महाभियोगबाट भएको छ ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको बेन्च बहिस्कार र नेपाल बार एशोसिएसनले लगातार उनको राजीनामा माग्दा पनि निर्लज्ज भई कुर्सी नछाडेपछि न्यायालयको डेडलक हटाउन र राणाले गर्न लागेका मूर्खतापूर्ण हर्कत रोक्न महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रष्ट पारिसकेका छन् । 

पुनरावेदन अदालत बिराटनगरमा हुँदा घुस लिई जुवाडेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि तासलाई बौद्धिक खेल ठहर गरेका चोलेन्द्रशमशेरले भैरहवाको पुनरावेदनमा हुँदा करोडौंको जग्गा नै घुस लिएका थिए । विशेष अदालतमा हुँदा उनले २१ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाई गर्दा २० वटामा सफाइ दिए भने एउटा खारेज गरेका थिए । विशेष अदालतपछि ठूलो विवादका बीच सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका राणाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेक्षाको हुने आदेश दिएका थिए ।

नेपालको ऐन कानुन अनुसार क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार रोयल्टी तिरेर क्यासिनो संचालन गर्नुपर्ने हो । तर चोलेन्द्रले २०७० मा तप्तबहादुर बिष्ट, किशोर सिवालहरुको सेटिङमा करोडौं घुस लिएर नियमावली अनुसार क्यासिनो संचालन नगरे हुन्छ भनी फैसला गरे । जसका कारण ३ अर्ब भन्दा बढी राजस्व असुली प्रभावित हुन पुगेको छ । देश संचालन गर्न आवश्यक राजस्व असुलीमा राज्यको न्यायालयमा बसेर बाधा पुर्याउने काम चोलेन्द्रशमशेरबाट भएको छ । जुन अपराध हो । बीरगंजको छपकैया पोखरी जहाँ पूजाआजा गर्थे, त्यो सार्वजनिक पोखरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको न्यायाधीश हुँदा राणाले आफ्नै नातेदार प्रमोद शाहको भएको फैसला गरिदिए ।

छपकैया पोखरी सार्वजनिक भएका सबुत प्रमाण भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी राणाले ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । चोलेन्द्रशमशेरको फैसलाका कारण अतिक्रमणमा परेको पोखरी कब्जा हुनबाट जोगाउनका लागि अहिले पनि स्थानीय लागिरहेका छन् । पोखरी बचाउ अभियानमा रहेका अभियन्ता जफर अन्सारीले ४ बिघामा फैलिएको पोखरी विभिन्न प्रपञ्च खडा गरी राणाको मिलेमतोमा आफन्त प्रमोद शाहको नाममा हुने त्रुटिपूर्ण फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा अहोरात्र लागिरहेका छन् । उनले राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी नै दिएका थिए ।

‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गर्ने र भूमाफियासँग संगत भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएमा न्याय हुन्छ कि अन्याय ?’ सांसदहरुसँग त्यतिबेला अन्सारीले प्रश्न गरेका थिए । न्यायाधीशलाई इश्वरको अवतारका रुपमा लिने गरिन्छ, तर राणाले त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्दै न्यायालयमा बिचौलियाको बोलवाला गराए । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले पहिला त उनकै सम्धी तिलक कोइरालालाई पोलिमर नोट छपाईमा गरेको अनियमिततामा विशेष अदालतबाट सफाइ दिन लगाए ।  

त्यसपछि रन्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिनेदेखि नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने र सरकारी जग्गा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क चोरी गर्ने कैलाशचन्द्र गोयलसम्मलाई उन्मुक्ति दिएका अनगिन्ती सेटिङका कथा छन् । ३३ किलो सुन तस्करीका नाइके गुप्तलाल भूसाल रोशनदेखि पछिल्लो पटक २०७५ मा अर्को ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा मुुछिएका मोहन अग्रवालदेखि भुजुङ गुरुङ र बिमल पोद्दारसहितलाई सफाइ दिएका, बलात्कारी सिद्धबाबालाई सफाइ दिएका सयौं काण्ड छन् ।

 संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि लोकमानले राज्य नै मै हुँ भन्दै यत्रतत्र सर्वत्र हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उनको बहिर्गमन पनि अपमानजनक नै हुन पुग्यो । ६ बर्षका लागि सबै दलले सहमतिमा नियुक्त गरेका लोकमानलाई ४४ महिनामा तिनै दलले महाभियोग लगाउनुपरेको थियो । यद्यपि उनलाई सर्वोच्च अदालतले नै पदमुक्त गरेको थियो । 

यसअघि गोपालप्रसाद पराजुलीले पनि अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेपछि अवकाश पाउनु डेढ महिनाअघि नै पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दा सत्ताच्यूत भएका चौथा पात्र हुन् । उनले संविधान बिपरीत २ पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरे । संसद छलेर अध्यादेशका आधारमा शासन संचालन गर्ने अभिष्ट राखे । संसद बिघटन गरी अध्यादेश ल्याएर उनले संबैधानिक नियुक्ति गरे ।

माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी चुनाव जितेर मैमत्त भई एक्लौटी सत्ता संचालन गर्ने कार्य गर्दै गए । राष्ट्रपति विद्याादेवी भण्डारीले पनि उनका असंवैधानिक कदममा साथ दिएपछि अधिनायकवादतिर उन्मुख उनी अन्ततः अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्यूत हुन पुगेका छन् । आफूलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुरयाउने पार्टी र नेताको सहमतिमा शासन संचालन गर्नुपर्नेमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दा केपी ओली ३ बर्षमै सत्ताच्यूत हुन पुगे । ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका उनले ३ बर्षमै सत्ताबाट च्यूत हुनुपर्यो भने नेकपा विभाजन भयो, एमालेलाई समेत ओलीले एक राख्न सकेनन् । शीर्षनेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले नेकपा समाजवादी गठन गर्ने अवस्था निम्त्याउने काम पनि ओलीबाटै भयो ।