काठमाडौं । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी फाइदा त्यसका लागि प्राण आहुति दिएका र घाइतेहरुले पाउनुपर्ने हो । तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभ पंचायतकालदेखि राज्यमा अवसर लुट्दै आएका पूर्व कर्मचारीहरुले नै उठाउँदैआएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली युवाहरुले संघर्ष गर्दा राजाको स्तुतिगान गर्ने पूर्व कर्मचारीहरुले नै लोकतन्त्रमा बढी अवसर पाउने गरेका छन् । देशमा अरु योग्य नागरिक नै नभएजस्तो पटक पटक पूर्व कर्मचारीलाई मात्र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टीमा देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा लाभ लिने पूर्वकर्मचारी पात्र हुन्, महाश्रम शर्मा । उनी ३० बर्षभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा महत्वपूर्ण पदमा बस्ने मौका पाए । अथाह धन कमाए, काला ब्यापारीसँग साँठगाँठ गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उनैले महत्वपूर्ण अवसर पाउँदैआएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको २०७८ पुस ९ गतेको बैठकले शर्मालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेर लोकतन्त्र अवसर नपाउने आमजनताका लागि होइन, ५८ बर्षसम्म देशको ढुकुटीमा रजाई गरेकाहरुकै लागि हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
शर्मालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शर्मा दुवैको घर बागलुङ हो । दुवै सगोत्री पौडेल हुन् । मन्त्री पौडेलका अलावा शर्मालाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गराउन विनाबिभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि लागेका थिए । शर्माले शिक्षा विभाग महानिर्देशक हुँदादेखि मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाको प्रमुख हुँदा उमेश श्रेष्ठको शैक्षिक ब्यापारमा धेरै ठूलो सहयोग गरेकाले पनि उनलाई नियुक्त गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गर्ने काम उनले गरेका थिए । अवकाश हुने दिन रातिको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।
२०७१ साउन २२ मा ५८ बर्षे उमेरहदले अवकाश पाउने दिन साँझ उनी सचिवमा बढुवा भएका थिए । बढुवापछि उनी एक दिन पनि पदमा बहाल नभएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका रुपमा शर्मा चिनिन्छन् । सचिवबाट अवकाश भएपछि शर्मा नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष नियुक्त भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए । एमालेका बिष्णु पौडेलदेखि माओवादीका देवेन्द्र पौडेलसम्म सेटिङ गर्नसक्ने खुबी भएका शर्मा उमेश श्रेष्ठका त तलबी कर्मचारीका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच चर्चित छन् ।
नागरिक लगानीकोषबाट राजीनामा दिएर केही समय खाली बसेका उनी पुनः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । शर्मा शिक्षा सेवाका कर्मचारी हुन् । उनी शिक्षा विभागको महानिर्देशक हुँदा दातृसमुदायले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी दुरुपयोग गरेको बिषय चर्चामा आयो । शर्मा महानिर्देशक हुँदा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दैआएका विकास साझेदार संस्थाहरुले राहत शिक्षकको कोटा बितरणमा गरेको चरम अनियमितताको बिषयलाई लिएर नेपालमा सहयोग नै नगर्ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । राहत शिक्षकको बितरणमा धाँधलीमा मुख्य भूमिका शर्माकै थियो, तर दोष जति तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहलाई लगाउँदै उनलाई पदबाट हटाइयो । तर शर्मा भने पानीमाथिको ओभानो बनेका थिए ।
शर्माले पटक पटक अवसर पाउनुको अर्को कारण उनका सम्धी ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि हुन् । ढकाल शर्माका सम्धी हुन् । ढकालकी छोरीको विवाह शर्माका छोरासँग भएकाले पनि एक दिनमात्रै सचिव भएका उनले अवकाशपछि २ पटक नियुक्ति पाउन सफल भएका छन् । ५ बर्ष सचिवको अनुभव भएका कैयौं विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरुले एक पटक पनि नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् । तर शर्माले पटक पटक नियुक्ति पाउनुमा सम्धी फ्याक्टरले पनि काम गरेको चर्चा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।
ब्यापारी ढकालको सबै पार्टीका सबै शीर्षनेतासँग सुसम्बन्ध भएकाले जुन सरकार आए पनि सम्धी शर्माको नियुक्ति हुने गरेको छ । लोकतन्त्रमा कुनै देन नभएका तर पहुँचवाला र नेताका आफन्तहरुले पटक पटक अवसर पाउने गरेको दृष्टान्त त इश्वर पोखरेलका सम्धी प्राडा उपेन्द्र कोइरालाले पाएको सातौं नियुक्ति, डा. युवराज खतिवडाले पाएको आठौं अवसर र डा. शंकर शर्माले कांग्रेसमा पाएको ६ पटक भन्दा बढी नियुक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ । महाश्रम शर्मा पनि पटक पटक नियुक्ति पाउने सम्धीमा दरिएका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र र २०६२–०६३ को आन्दोलनमा बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्रको लाभ महाश्रम शर्मा, शंकर शर्मा, उपेन्द्र कोइरालादेखि युवराज खतिवडाहरुले नै उठाउँदैआएका छन् । जो लोकतन्त्रको आन्दोलनमा जनताका छोराछोरीले सडकमा ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलन गर्दा तत्कालीन शासकका बफादार थिए ।
