काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको नांगो रुप देखाउन सुरु गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या १६ पुर्याएको थियो । अहिले फेरि डीआइजीको ६ र एसएसपीका १४ वटा दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लागेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक भएर होइन, आर्थिक चलखेलका आधारमा डीआइजी र एआइजीका दरबन्दी सृजना गर्न लागिएको छ । अवकाश हुन लागेका, कमाण्ड गर्न अक्षम र सिपाहीको भ्रमण भत्तासमेत खाएको आरोपमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका एसएसपीहरुलाई डीआइजीमा बढुवा गर्नकै लागि ६ वटा पद गर्न लागिएको छ ।
एसएसपीका ६ वटा दरबन्दी खाली भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि बढुवा गर्न गृहमन्त्रालयले रोकिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी खाली भएको ३ महिनाभित्र बढुवा गरिसक्न दिएको आदेश समेत पालना नगरी ६ महिनासम्म एसपीबाट एसएसपी बढुवा नगर्ने सरकार थप १४ दरबन्दी थप गरी बढुवाका लागि लिलाम बढाबढ गर्नतिर अग्रसर देखिएको छ । यसअघि एआइजीका दरबन्दी १६ पुर्याउँदा पनि देउवामाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
२०७४ कात्तिकमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ बाट बढाएर १६ पुर्याएका थिए । नेपाल प्रहरीमा एआइजी र डीआइजीको संख्या बढी राख्दा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने भएपछि देउवापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी कटौती गरेको थियो । एआइजीको ३ र डीआइजीको १४ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । पछि डीआइजीको ५ दरबन्दी थपेर १९ पुर्याइयो । वर्तमान सरकारले डीआइजीको दरबन्दी थप ६ वटा सृजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी २०७८ पुसमा अवकाश हुन लागेका एसएसपीहरु नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, मोहनकुमार आचार्य, नलप्रसाद उपाध्याय, सुशील यादव, पूजा सिंहहरुलाई डीआइजी बढुवा गर्नका लागि ६ वटा पद थप गर्न लागिएको छ । संगठनमा आवश्यकता भएर दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलका आफन्त र पार्टीनेताका पति र नातेदारहरुको बढुवा गर्नका लागि संख्या थप गर्न लागिएको छ । नलप्रसाद उपाध्यायले यसअघिको ओली सरकारका पालामै डीआइजी बढुवा हुनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई घुस दिएका थिए । तर बढुवा नभएपछि उनले घुस फिर्ता माग्दा पनि प्रतीकले नदिएपछि उनी तनावमा परेको समाचार नै सार्वजनिक भएको थियो ।
एसएसपी र डीआइजीको दरबन्दी थपका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । अर्थले औचित्य र आवश्यकता विना दरबन्दी थप गर्न स्वीकृति दिने संभावना समेत कम छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि अति नम्बर भएकाहरु तक्माको नम्बर समेत जोडेर बढुवाको चलखेलमा लागेका छन्् । तर विभूषित हुने आगामी बैशाखमा हो । तर राजपत्रमा चाँडो प्रकाशित गरी तक्माको नम्बर जोडी डीआइजी बढुवा हुने खेलमा एसएसपी नरबहादुर केसी लागेकाक छन् । उनलाई बढुवा गर्नका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासम्मकै दबाब छ । पत्नी नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीकी नेतृ भएकाले पनि केसी डीआइजी बढुवा हुने प्रबल दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् ।
१४ दरबन्दी थपिने, १० जिल्लामा एसएसपीको कमाण्ड
एसएसपीका १४ दरबन्दी थप गर्ने तयारी गृहमन्त्रालयको छ । एसएसपीका ६ पद रिक्त छन्, डीआइजीको दरबन्दी थपिएमा ६ थप दरबन्दी खाली हुनेछ । दरबन्दी थप भएका १४ समेमत गर्दा २६ एसएसपी पदरिक्त हुनेछन् । त्यसो गर्दा हाल बढुवाको लाइनमा रहेका बरिष्ठ एसपीभन्दा ४ बर्ष कनिष्ट एसपीहरुले समेत एसएसपीमा बढुवा हुने मौका पाउनेछन् । यसले संगठनमा झन् नैराश्यता बढाउने देखिन्छ ।
देउवा सरकारले १० वटा जिल्लामा एसएसपीको दरबन्दी सृजना गर्न लागेको छ । गृहमन्त्रालयले १० वटा जिल्लामा एसएसपीको दरबन्दी राख्ने र जम्बो दरबन्दी थप गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दैछ । हाल काठमाडौ र ललितपुरमा एसएसपीको दरबन्दी छ । अब प्रदेश सदरमुकाम रहेका मोरङ, धनुषा सहित पर्सा, चितवन, कास्की, रुपन्देही, कैलाली, बाँके जस्ता जिल्लामा पनि एसएसपीको दरबन्दी सृजना गर्ने गहृकार्य सरकारले गरेको छ ।
