काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा नेताहरूले पार्टीलाई लेबी नतिर्ने तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता राखेका नेतालाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार दोस्रो दिन जारी विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विभिन्न दस्ताबेजमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह गठन गरी समूहगत छलफल भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा समूहगत छलफल गर्दै नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, ‘पार्टीमा लेबी नतिर्ने तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको उनले बताए । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए ।
प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्नेगरी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा बाटो बिराएका र अलमलमा परेकालाई मूल घरमा फर्कन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझाव राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिटब्युरो खारेज गर्ने प्रस्ताव आएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले कायम नै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले एमाले सर्वहारा, श्रमजीवि वर्गको पार्टी भएकाले उनीहरूको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लीला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । समूहगत छलफलमा सात जना उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । तर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी भूगोलका आधारमा उपाध्यक्ष हुनुपर्ने विषयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा १३ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने उल्लेख गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ सचिवसहित केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल रहेका दुई उपमहासचिव र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ ।
यसैगरी, माधवकुमार नेपाल एमालेमा हुँदा उनको समूहमा लागेका नेताकार्यकर्ताले तत्कालीन नेकपाको विवादकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिर गरेका छन् । सोही विवादले एमालेसमेत विभाजन भएको विषयसमेत छलफलमा उठाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रूपमा ठीक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
