काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रोशन न्यौपाने पछिल्ला दिनमा बैंककै बिरुद्ध लागेका छन् । बैंकले लिलाम गरेको धापासीको जग्गा लिलाम बदर गर्ने अदालतको आदेशको बिपक्षमा लागेका उनी पछिल्ला दिनमा परिवर्तन भएर बिचौलियाको शरणमा पुगी बैंकका बिरुद्ध लाग्न पुगेका छन् । र, भित्रभित्रै जग्गा लिलाम बदर गर्ने आदेशको बचाउमा लागेका छन् ।
सुधीर बस्नेतले ११ बर्षअघि काठमाडौंको धापासीमा रहेको २४ रोपनी ४ आना जग्गा र एक नमूना घर धितो राखी एनआइसी बैंकबाट २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनले समयमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले उक्त जग्गा लिलाम गरी आफैं सकारेको थियो । अरब मूल्य पर्ने जग्गा र घर बैंकले लिलाम गरी आफ्नै कार्यालय संचालन गर्दैआएको छ ।
बैंकले अरब मूल्य पर्ने जग्गा हडपेको भन्दै सुधीर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा लिलाम बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरुमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएन । तर चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि सर्वोच्चले निस्सा दियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी (हाल अवकाश)ले २०७७ मंसिर ९ मा एनआइसी बैंकले गरेको उक्त जग्गा लिलामी बदर गर्ने आदेश दिएका थिए ।
एनआईसी एशिया बैंकले ब्याज रकमसहित उक्त घरजग्गा जम्मा रु. २२ करोड ५४ लाखमा सकारेको थियो । चक्रपथबाट दुई किलोमिटर दूरीमा २० फिटे ग्राभेल बाटोले छोएको धापासीको उक्त ३८८ आना जग्गाको मोल रु. १ अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको छ । आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ०७१ सालमै उक्त सम्पत्तिलाई करीब रु. ३६ करोड न्यूनतम आधार मूल्य मानी लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त जग्गाको चलनचल्तीको न्यूनतम बजार मूल्य १ अर्ब नै पर्ने भएकाले लिलाम बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा न्यायाधीश भण्डारीले सुधीर बस्नेतको पक्षमा आदेश दिएका थिए । यसरी बैंकले लिलाम गरिसकेको जग्गा सर्वोच्चले बदर गरेपछि एनआईसी एशियाका कान्छा सीईओ न्यौपानेले बैंकको विपक्षमा सर्वोच्च लागेको भन्दै मिडियाबाजी गरेका थिए । बैंकले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम गरेको जग्गा सुधीर बस्नेको पक्षमा आदेश दिएकोमा बैंकले मिडियाबाजी गरेर अदालतको घुमाउरो भाषामा बिरोध गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुसँग सुधीर बस्नेतले सेटिङ गरी मुद्दा दायर गराई लिलाम बदर गराएको भन्दै मिडियाबाजी गराइएको थियो ।
उक्त लिलाम बदर गराउनुअघि प्रभुले बैंकसँग पनि मोलतोल गरेको र हाइडिमाण्ड आएपछि बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालसहितका संचालकहरुले पूरा गर्न नसक्ने संकेत दिएपछि उक्त जग्गा भनेको मान्ने न्यायाधीश भण्डारीमार्फत् लिलाम बदर गरिएका समाचार मिडियामा छ्यापछ्याप्ती पार्ने काम सीईओ न्यौपानेले नै गरेका थिए । लिलाम सदर गर्न बैंकसँग १० करोड दिनुपर्ने प्रस्ताव नै आएपछि बैंकका सीईओ न्यौपानेले नै अध्यक्ष अग्रवालसँग राम्रा कानुन ब्यवसायी राखी बहस गराउने र मिडिया क्याम्पेनिङ गरी मुद्दा जितिने विश्वास दिलाए । कानुनी रुपमा बैंकको पक्ष बलियो रहेको तर्क सुनेका अग्रवालले पनि सहमति जनाए ।
तर पछिल्ला दिनमा सीईओ न्यौपाने यूटर्न भएका छन् । उनी उक्त जग्गाको लिलाम बदर गराउने सुधीर बस्नेत र प्रभुहरुसँगै मिलेको आरोप छ । उनी बैंककै बिरुद्ध प्रभुसँग हिमचिम बढाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार उनको प्रभुसँग बाक्लो उठबस छ । बानेश्वरको साविक शिवदर्शन हलमा निर्मित प्रभुको आइपेक्स मलमा सीईओ न्यौपानेको बाक्लो आउजाउ हुँदैआएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरले एनआईसी एसिया बैंकको स्विफ्ट एकाउन्टको पासवर्ड ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गरेको मुद्दा ब्यूँतिने र पद नै गुम्ने डरले सीईओ न्यौपाने प्रभुको शरणमा पुगेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरले २०७४ साउनमै स्वीफ्ट ह्याक गरेर अन्तर्देशीय कारोबारमा समस्या आएको भए पनि एनआइसी बैंकले उक्त घटना चार महिनासम्म गोप्य राखेको थियो ।
बैंकको स्विफ्ट एकाउन्टको शंकास्पद गतिविधि देखिपछि स्वीफ्टले एनआईसी र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई जानकारी दिएपछि एनआईसी एसिया रकम ह्याक भएको घटना २०७४ कात्तिकमा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । स्वीफ्ट ह्याकदेखि विभिन्न प्रकरणमा बैंकका धेरै त्रुटीहरु भएकाले अदालतसँग टसल गर्नेभन्दा मिल्नेतिर सीईओ न्यौपाने अग्रसर भएका छन् । उक्त जग्गा लिलाम बदर गर्ने निर्णयमा साथ दिए उनलाई पनि सुधीर बस्नेत र प्रभुले त्यसको लाभ दिने आश्वासन दिएकाले उनी युटर्न भएको बैंकभित्रैबाट आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुधिर र प्रभुसँग वार्तापछि एनआइसी बैंकले गरेको लिलाम बदरका बिरुद्ध न्यौपाने अगाडि नबढ्ने भएका छन् । न्यौपानेकै योजनामा अघिल्लो हुनुपर्ने फैसलाको पेशी २०७८ मंसिरमा धकेलिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा कार्यरतमध्ये न्यौपाने आफूलाई कान्छो उमेरको र चमत्कारीक सीईओ दाबी गर्दछन् ।
