काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब कुलमानलाई प्राधिकरणको सुधारका कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुल्ला भएको छ । केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गएको साउन ३२ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ढिलोगरी मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । तर रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यको माग अनुसार घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्चले दिएन । कुलमानका बिरुद्ध अन्तरिम आदेश दिंदा जनस्तरमा बिरोध हुने भएपछि कुनै पनि न्यायाधीश तयार हुने अवस्था नभएको र प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यही जनभावना बुझेरै अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङका अगाडि काठमाडौं उपत्यका बाहिर बिद्युत आपूर्ति सहज पार्ने चुनौती छ । लोडसेडिङको समयमा जगदम्बा स्टील, शिवम् सिमेन्ट जस्ता १६ वटा उद्योगले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब भन्दा बढी असुली गर्नुपर्ने दायित्व पनि कुलमानकै काँधमा छ । डेडिकेटेड फिडर जडान गरेबापत १० वटा उद्योगले महसुल तिरेका छैनन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्नेहरु उद्योगहरु प्राधिकरणको बक्यौता तिर्नुको साटो अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत प्रयोग गरेबापतको करिब १० अर्ब बक्यौता रकम असुल नगरेकोमा संसदको सार्वजनिक लेखासमिमितिले कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएकै समयमा २०७६ फागुन ३० मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखासमितिले डेडिकेटेड तथा टं«कलाइनको रकम असुली नगर्ने प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । तर लेखासमितिको निर्देशन २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७६ फागुन ३० मै १० अर्ब बक्यौता रहेको डेडिकेटेड लाइनको महसुल १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापत तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नेमा उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, सौरभ ज्योति र पदमज्योतिको हिमाल आइरन एण्ड स्टील प्रालि, केएल दुगडको युनाइटेड सिमेन्ट, शशीकान्त अग्रवालको रिलाइन्स स्पीनिङ मिल्स लगायतका उद्योगले १२ अर्ब रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने छ । कुलमानले नै यी उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको महसुल नतिरेकाले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
