काठमाडौं । सरकारले देशव्यापीरुपमा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रक्रिया सुरु गरिरहदाँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई जनगणनामा समेट्ने अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।
सुरक्षा प्रत्याभूति नभएकाले यी क्षेत्रमा यथास्थितिमा जनगणना गर्न सम्भव नरहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ ।
दार्चुलाका सीडीओ सिद्धराज जोशी पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा निरन्तर गस्ती गरिरहेकाले जाने परिस्थिती नरहेको बताउँछन् ।
‘नेपाली सुरक्षाकर्मी जहाँसम्म छन् त्यहाँसम्म मात्र जान सकिने हो,’ सीडीओ जोशीले भने, ‘सुरक्षाकर्मीको पहुँचभन्दा बाहिर भएको भुभागमा जान सकिँदैन ।’
कालापानी पुग्न नेपालीहरु भारतीय क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने भएकाले कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन । कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भौतिकरुपले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत कालापानी क्षेत्रमा रहेका नागरिकको जनगणना सम्भावना नदेखिएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ती तीन भूमि नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले वैकल्पिक विधिबाट भए पनि गणना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालले गुमेको भूमि नक्शामा समावेश गरेर राम्रो काम गरेको भए पनि त्यहाँ जनगणना गरेमा मात्रै यसको वास्तविक कार्यान्वयन हुने सीमाविद श्रेष्ठको सुझाव छ ।
अहिले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तरगत घर तथा परिवारको सूचीकरण थालिएको छ तर, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा यसपटक पनि जनगणना हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।
२०१८ सालमा बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ती क्षेत्रमा जनगणना गरेका थिए । त्यसपछिको कुनैपनि गणनामा ती क्षेत्रका नागरिकलाई समेटिएको छैन ।
