काठमाडौं । नयाँ ट्याक्सी किन्नेको संख्या यत्रो हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन ? ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन खोल्न दिएनन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले आफू सत्तामा आएको सय दिनमा संसदमा उभिएर मैले यातायात क्षेत्रमा भएको ४५ वर्षसम्म यातायात व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेटको जरो उखालेर फ्याँकें भनेर छात्ती बडो गर्वका साथ फुलाए । जनताको मतबाट चुनाव जितेर आएका सांसदहरुले पनि यस्तो नहुने भाषण दिन पछि परेनन् ।
एमालेको सरकार बन्ने बित्तिकै कुनै सरकारले हटाउन नसकेको सिन्डिकेट एमालेले हटाएको भन्दै प्रत्येक मिडियामा बोल्ने केपी ओली र एमालेका सांसदहरु हुन् । २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरे पनि ब्यवहारमा सिन्डिकेट हटेन । सिन्डिकेट ब्यवहारमा हटाउन अक्षम सावित भएका केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएको सय दिनका उपलब्धी सुनाउने क्रममा सदनमा उभिएर मैले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोडें भन्दै झुटो भाषण जनतालाई दिए ।
सिन्डिकेट हामीले हटायांै, यस्तो गर्यौं भन्दै ओलीले जनतालाई झुटो आश्वासन दिए । मतदाताले माओवादी र एमालेलाई दुई तिहाई मत दिएको थिए । तर सत्तामा भने केपी ओलीको सरकार आयो । यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त सिन्डिकेट हटाएको भाषण गरे, जुन कुरा हावादारी साबित भयो ।
कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन ।
सरकारले सिन्डिकेट हटाएको भए नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने होइन र ? विगत ३० बर्षदेखि हरियो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोलिएको छैन । कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता पनि यति लामो समयसम्म खोलिएको छैन ।
ट्याक्सीमा बर्षौंदेखि एकाधिकार चलिरहेको छ । जसले गर्दा आम उपभोक्ताले सस्तोमा सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सरकारले खोल्यो भने जनताले राम्रो सेवासुविधा पाउँछन्, हामीले ठग्न पाउँदैनौं भनेर ट्याक्सी व्यवसायीलाई साह्रै पिर परेको छ । जनतालाई सेवासुविधा पनि दिन तयार नहुने ट्याक्सी व्यवसायी, राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने ?
सरकारभन्दा शक्तिशाली ट्याक्सी व्यवसायीहरु छन् । जनतालाई त ट्याक्सी व्यवसायीले मान्छे नै गन्दैनन् । यत्रो बर्षदेखि सिन्डिकेट लगाएर एकाधिकार जमाउने ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीलाई सरकारले तोड्न सकेन ? किन सिन्डिकेट हटाउनबाट सरकार पछि स¥यो ?
ट्याक्सीमा भएको ठग, बेथिति हटाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । ट्याक्सी मिटरमा हिंड्दैन, यात्रुले भनेको ठाँउमा जाँदैन र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन्छ । सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले पनि आफू सरकारमा आउनुभन्दा अघि कहिले त ट्याक्सी चढेको होलान् । ट्याक्सीमा भएको बेथितिबारे यिनीहरुलाई ज्ञान होला नै । तैपनि कसैले किन ट्याक्सीको विकृतिबारे कुरा उठाउँदैन ।
ट्याक्सीमा सांसदहरुको नै लगानी त छैन ? होइन भने ट्याक्सीले सेवासुविधा दिने नाममा जनता ठगेको छ । यसबारे त कुनै सांसदले सदनमा कुरा उठाउनुपर्ने हो, तर उठाएका छैनन् ।
सडक राज्यको हो । जनताले तिरको करबाट सडकको निर्माण भयो । सडक निर्माणमा राज्यको खरबौं लगानी भएको छ । भएको जति सडक सबै ट्याक्सी व्यवसायीले कब्जा गरेर जनतासँग मँहगो भाडा असुलेका छन् । तर सरकार अझै पनि मौन छ । सरकारलाई ट्याक्सी व्यवसायीले आफ्नो इसारामा नाच्ने कठपुतली बनाएका छन् ।
यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ जेठ २८ गते १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गर्यो । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले नयाँ ट्याक्सी किन्नका लागि फर्म भर्ने १५ दिने सूचना जारी गर्यो ।
२०७२ साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्नको एक हजार दश रुपियाँ तिरेर हजारौं सर्वसाधारण राति नभनी लाइनमा बसेर निवेदन दिए । १५ दिनको अवधिमा १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाए । १ हजार ८ सय ५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै ।
१ हजार ८ सय ५० ट्याक्सीका लागि १५ हजार ७५१ जनाले निवेदन बुझाउनु भनेको सानो कुरा थिएन । कति जना म ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्न तयार रहेछन्, यसबाट सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । म आफ्नै देशमा रोजगार गर्छु भन्दा पनि सरकारको कमीकमजोरीका कारण सबैले ट्याक्सी पाएनन् ।
आफ्नो परिवारसँग बस्छु, देशको लागि केही गर्छु भन्दा पनि जनताले पाएनन् । राज्यले तोकेजति राजस्व तिरेर पनि ट्याक्सी नपाउनु कति दुःखदायी कुरा हो । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै सेवाग्राहीले कुनै सेवासुविधाको प्रयोग नगरी १४ रुपियाँ त्यत्तिकै तिर्नुपर्छ ।
न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ, १४ रुपियाँको दरले जनताले एकदिनमा ट्याक्सी चढेबापत करोडौं रुपियाँ सेवाशुल्क तिर्नुपरेको छ । यात्रुले सेवासुविधा पनि पाउँदैनन् । १४ रुपियाँ हटाएर म शून्यबाट ट्याक्सी किनेर चलाउँछु । प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यो घटाएर प्रत्येक किलो २५ रुपैयाँमा चलाउँछु जनतालाई सेवासुविधा दिन्छु भनेर जनताले यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गर्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेन ।
ट्याक्सी व्यवसायी आफू पनि जनतालाई सस्तोमा सेवासुविधा दिन तयार छैनन् । सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिइएको छैन । यात्रुलाई मँहगो भाडा लिएर बर्षौदेखि ठगिरहेका छन् । जनताको हकमाथि ट्याक्सी व्यवसायीले बन्देज लगाइदिएका छन् । सेवासुविधा दिने नाममा लुटेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकार ट्याक्सी व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेनमा बिकेको छ । जसका कारण नयाँ ट्याक्सी खोल्ने फाइल अड्केको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यलाई राजस्व पनि आएको छैन । जनताले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु, ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्छु भन्दा पनि नेपालीले पाएका छैनन् । २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । १४ जिल्लामा ठूलो क्षति पुग्यो । १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १ हजार ५ सय नँया ट्याक्सीको दर्ता सरकारले खोल्यो । नयाँ ट्याक्सीको फर्म भर्नका लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म सूचना जारी गरियो ।
१ महिनामा ११० रुपियाँ तिरेर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले रातभर लाइनमा बसेर फर्म बुझाए । १५०० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरुले ट्याक्सी पाएनन् । सरकारले दुईपटक नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो र नयाँ ट्याक्सी किन्नलाई ओइरो लागेको प्रस्ट देखियो ।
यति धेरै सर्वसाधारणले ट्याक्सी किन्न निवेदन दिए । कति राजस्व जम्मा भयो । तर कति मान्छे ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न तयार रहेछन् ? अरुले देखे सरकारले देखेन । आर्थिक लेनदेनमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको प्रस्टै देखिन्छ । जसको मार स्वदेशीलाई मात्र होइन, विदेशीलाई समेत परेको छ ।
यात्रु बोकेर गन्तव्यमा हिंडेका ट्याक्सीहरु यात्रु बीचमै झारेर आन्दोलन गर्दै हिंडेका छन् । त्यस्तो आन्दोलन गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीको रोड परमिट सरकारले खारेज नगर्दा र कारबाही नगर्दा ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढेको छ ।
सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको सामु झुकेको छ । ट्याक्सी व्यवसायीका नेताहरु दिनहुँ मन्त्रालय र विभाग धाउँछन् । यदि सरकारले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो भने हामी चाबी बुझाउँछौं भन्दै सरकारलाई नै घुर्की देखाउँछन् । सरकार पनि यातायात व्यवसायीसँग डराउँछ ।
मिडियाले ट्याक्सीको विरोधमा केही लेख्यो भने ट्याक्सी व्यवसायीे मिडिया हाउस नै घेर्न पुग्छन् । सरकार कब्जा गर्र्ने, पत्रकारलाई उनीहरुको विरोधमा लेख्न नदिने, जनतालाई सेवासुविधा नदिने । यस्तो पनि जिम्मेवारी हो ? ट्याक्सी व्यवसायी सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली देखिएका छन् ।
२०५० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो । त्यतिखेर २ सय ७ वटा ट्याक्सी हरियो प्लेटमा दर्ता भएको थिए भने अहिलेसम्म एयरपोर्टको ट्याक्सीमा केही फरक आएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आहलेसम्म सिन्डिकेट छ ।
जनसंख्या तीव्र गतिले बढेको छ । २०५७ जेठ १७ गते कालोप्लेटको मिटर जडित ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरियो । ट्याक्सीको दर्ता बन्द गर्दा ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए । जसमध्ये १८५० डिजेलबाट चल्थे जुन एक डेढ वर्षको अन्तरालमा विस्थापन गरियो । ५६५० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्छ । २०५७ सालभन्दा पछि ट्याक्सीको संख्या घट्यो । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने कार्यमा कुनै रोक लागेको छैन, जसका कारण ट्याक्सीको संख्या बढेन ।
जनताले ट्याक्सी व्यवसायीको विरोध नगर्दा, सरकार कानमा तेल हालेर बस्दा ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढेको हो । यसको सबैभन्दा ठूलो मार यात्रुलाई परेको छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । उपत्यकाबाहिर पटके काटेर जानुपर्छ । बाहिरका मान्छे बिरामी हुदाँ ट्याक्सी नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । उपत्यकाबाहिरका जनता ट्याक्सीको सेवासुविधा लिनबाट किन वञ्चित भएका हुन् ? सरकारले नै भेदभाव गरेको छ । ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी कहिल्यै बन्द नहुने नै हो ?
