काठमाडौँ। सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन् ।
नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्र्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन् ।
‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमावर्ती भूभाग अध्ययन गर्नेछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक गत साउन २६ मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निकटका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग गरेको बैठकमा पनि नेताद्वय निधि र शाहीले छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएका थिए ।
गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । तर माओवादी केन्द्रको असहमतिपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएन । पूर्वमन्त्री शाहीले स्थलगत निरीक्षणै गरेर नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले उक्त सीमास्तम्भ रहेको क्षेत्रमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो ।
नेता शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई गत असार २६ मा नेपाल–चीन नाका जोड्ने नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ को सीमा क्षेत्र अनुगमन गरेका थिए । त्यसप्रति गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । चीनले नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषय यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि उठेको हो ।
२०७७ असोजमा कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै निरीक्षण प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् ।
नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेकामा सगरमाथाको उचाइमा फरक–फरक दाबी हुनुका साथै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा विवाद देखिएको थियो । दुवै देशका प्राविधिक खटिएर सगरमाथाको साझा उचाइ मापन गरेपछि २०७७ मंसिर २३ बाट यो विवाद निरूपण भइसकेको छ । टिप्पामा ५७ नम्बरको स्तम्भ यतापट्टि ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै समाधानका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने क्रममा यसलाई पनि समेट्न पहल गरिरहेका छन् । अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताइए पनि सरकारले नाम्खालाई विवादमा ल्याउन खोजेको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले एउटा भन्ने र अहिले अर्कै विषय बाहिर ल्याउने कुराले वैदेशिक र सीमासम्बन्धी मामिलामा अपरिपक्वता उजागर भएको बताए । ‘परराष्ट्र्र मन्त्रालयले यही विषयमा कुनै विवाद छैन भनेर अघिल्लो सरकारकै पालामा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा अहिले पुनः विवाद छ भन्ने आशयका साथ सरकारी अध्ययन/अनुसन्धान टोली खटाउने निर्णयले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सरकारकै एक सचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘पार्टीका केही नेताको दबाबमा प्रधानमन्त्रीबाट यति हल्काफुल्का ढंगले सीमासम्बन्धी विषयमा समिति गठन गर्नै हुँदैनथियो, यसले उहाँलाई नै अपरिपक्व बनाइदियो,’ उनले भने ।
सीमाविद् श्रेष्ठले वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण, दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौता र कागजातका आधारमा मात्रै यस्ता विषयमा हात हाल्न सरकारलाई सुझाव दिए । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले २०७७ भदौ अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरेर चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको बताएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले उक्त आरोप गलत रहेको भन्दै परराष्ट्रका अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्रले विवाद नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । विवादास्पद प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै त्यही बेला गृह मन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई २०७७ असोज ७ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछि आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले माफी मागेका थिए । त्यसपछि गृहले असोज २ मा लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।
तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहितको टोली विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । तर, असोजमै ११ दिनसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले हुम्लामा मात्र चीनद्वारा ६ स्थानमा ‘गडबडी’ भएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा ललुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झन्डै २ किमि सडक चीनले अतिक्रमण गरेको, लाप्चा भन्ज्याङमा नयाँ निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको ‘अलाइनमेन्ट’ पूरै परिवर्तन गरिएको, हिल्सामा रहेको ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भको बीचरेखामा तारबार तथा गेट निर्माण गरिएको, पिलर नम्बर ५ (१) र ५ (२) नम्बरका सीमास्तम्भलाई तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको र नयाँ निर्माण गरिएका र पुराना सीमास्तम्भको बनावट तथा अक्षरका लिपिसमेत फरक पाइएको उल्लेख छ । शाहीले त्यसबेला कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पेस गरेको यही विवरणका आधारमा बुधबार अध्ययनका लागि टोली गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको हो ।
यस्तो छ नेपाल–चीन सीमा सम्बन्ध
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन सीमा सम्बन्ध सन् १९६० मा सीमा सुपरिवेक्षण र १९६१ अक्टोबरमा भएको सन्धिका आधारमा अघि बढेको छ । त्यसकै आधारमा सन् १९६२ मा नेपाल–चीन बाउन्ड्र्री प्रोटोकल (सीमा बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ) मा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्ने ठूला ७९ वटा खम्बा गाडिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसको नवीकरण सन् १९७९ मा भयो । नवीकरणसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालका परराष्ट्र्रमन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तेस्रो पटक नवीकरण सन् १९८८ मा भयो । त्यतिबेला परराष्ट्र्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको थियो । टोलीमा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि थिए ।
त्यसपछि भने दुई देशबीच सीमासम्बन्धी कुनै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘हरेक १० देखि १५ वर्षमा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने थियो । तर, समयमै हस्ताक्षर नहुँदा कतिपय सीमावर्ती इलाकामा विवाद देखापर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नै सम्बोधन गर्न सन् २००६ बाट दुवै देशका टोलीले काम गरिरहेकै छन्, सगरमाथाको विवाद समाधान भयो, लामाबगरमा बाँकी छ । त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार विवादै नभएको ठाउँमा हात हालेर कूटनीतिक सम्बन्धमा खटपट ल्याउने गतिविधिमा जोडिनु राम्रो होइन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
