फाइल फोटो
काठमाडौं । लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गर्न खोजेको संविधान संशोधनमा साथ दिने सङ्केत दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई बिनाशर्त साथ नदिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आग्रह गरेको छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर उक्त दलका नेतृत्व तहका नेताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास गएका थिए ।
संविधानमा अङ्कित निशान छापमा लिम्पियाधुरा नसेमटिएको नेपालको नक्सा रहेकाले त्यो संशोधन गर्न सरकारले शुक्रवार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि बनेको उक्त पार्टीले यही बेला संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानो मुद्दा अघि बढाउनु चाहन्छ ।
जसपाका नेता केशव झाका अनुसार देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ नदिँदा विफल भएको प्रसङ्ग जसपाका नेताहरूले स्मरण गराएका थिए ।
झा भन्छन्, ‘त्यही प्रस्तावलाई अहिलेको संशोधनसँगै बढाउँदा दुवै संशोधन हुन्छ । त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पक्षबाट देउवासमक्ष राखियो ।’
‘उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर थप कुरा गरौँला भन्नुभएको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसले ुआफू तराई–मधेसका जनताको आकाङ्क्षा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको निम्ति विगतमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको सुनाएको बताइएको छ ।
काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतवार हुने नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधनबारे सम्भवतः उक्त बैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताए ।
यसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र सरकारबीच आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्–‘संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका सबै कुराहरू प्याकेजमै एकसाथ गर्न पाए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त छँदैछ ।’
‘त्यसले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्वको निकास दिन्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिन्छ ।’
तर ‘प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न लायक नभएको प्रमाणित भएको’ उनको आरोप छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरेको बताउँदै असन्तुष्टि सुनाए ।
‘दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत संविधान संशोधनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो’ उनले भने ।
‘संशोधनको निम्ति आवश्यक संख्या नपुग्ने सरकारले समेत छलफल नगरेरै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । तर पनि देशको भूभागसँग जोडिएको विषय भएकाले हामी सकारात्मक छौँ ।
तर उनले जसपाका नेतासँग देउवाको परामर्शबारे थाहा नभएको बताए ।
संसद्को गणित
सरकारले जेठ १३ गते संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।
त्यसपछि जनतालाई जानकारी दिनु संसद् सचिवालयले उक्तबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यससँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । जसको निम्ति सत्तापक्षले कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ जुटाउनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७४, कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादीका ३४ र स्वतन्त्र, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक(एक सांसद छन् ।
तीमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसका बिजयकुमार गच्छदार र जनता समाजवादीका हरिनायाराण रौनियार तथा ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेकका जनता सामाजवादीका रेशम चौधरी र काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफताब आलमको मताधिकार छैन ।
तर राष्ट्रियताको विषय जोडिएकाले अन्य दललाई संशोधनमा साथ नदिने गरी पछाडि हट्न गाह्रो हुने नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
त्यसैले हुनुसक्छ, जसपका नेता श्रेष्ठलाई सरकारको कदमलाई लिएर आशङ्का व्यक्त गर्छन् ।
श्रेष्ठ भन्छन्–‘यदि लिम्पियाधुरा सहितको भूमि फर्किन्छ भने आजै भोट हाल्न तयार छौँ ।’
‘यो कुटनीतिको रूपमा एकले अर्कोलाई पछार्ने दाउपेचको रूपमा, आफ्नै दलभित्रका मानिस र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने माध्यमको रूपमा राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता जस्तो विषय वा क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो विषयलाई प्रयोग गरिनुहुन्न ।’
स्रोतः बीबीसी न्यूज
