ओलीको पक्षमा आदेश दिंदा प्रधानन्यायाधीश राणा महान, आफ्नो विपक्षमा फैसला हुँदा पुतला दहन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेपछि एमालेभित्रको केपी ओली समूह न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि खनिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट बिदाइ हुनु अघिल्लो दिन मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भन्दै अदालतको आलोचनामै सम्पूर्ण समय खर्चिए । अदालतपछि आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपालबिरुद्ध बिषबमन गर्ने काम गरे । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनिए पनि मूलतः गालीगलौज गरी उनी बुधबार बालुुवाटारबाट तामझामसहित बालकोट सरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले सशरीर उपस्थित भएर २०७८ जेठ १० मा  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदबाट सरकार बनाउन नदिई बिघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका थिए । बैकल्पिक सरकार गठनको दाबी पेश गर्दागर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेकाले पुनस्र्थापनाको माग गर्दै १४६ को समर्थनप्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरी लाइन लागेर सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

सांसदहरुले मागेको बिषयमा अदालतले आदेश दिंदा एमालेका अध्यक्ष ओली र महेश बस्नेतहरुले चर्को बिरोध गरेका छन् । विवेक नै गुमाएर  स्वतन्त्र न्यायालयकै हुर्मत लिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पुतला दहन गरिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा राणामात्रै त छैनन् । ४ अरु बरिष्ठ  न्यायाधीश पनि छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित बरिष्ठतम न्यायााधीशको आदेशका बिरुद्ध एमालेका अध्यक्ष र २ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीकै उक्साहटमा यो ढंगको आक्रमण हुनुले ओली र उनको समूह स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्दैन भन्ने देखाएको छ ।

त्यही सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा माग्दै नमागेको बिषयमा प्रवेश गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने आदेश दिंदा स्वागत गर्ने केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकहरु अहिले सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदको रिटमा परमादेश दिंदा न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने र प्रधानन्यायाधीशको पुतला दहन गर्ने तहमा ओर्लिएको छ ।

नेकपाको खारेजी मागिएको थिएन, ऋषि कट्टेलले नेकपा आफ्नो नाममा भएकाले त्यो पाउँ मात्र भनेका थिए । रिट निवेदकले माग नगरे पनि नेकपा खारेज गर्ने आदेश दिंदा त्यसबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक घाटा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई परेको थियो, तर उनीहरुले न्यायालयको फैसला अपेक्षित नभएको भने पनि प्रधानन्यायाधीशको सार्वजनिक आलोचना र प्रधानन्यायाधीको पुतला जलाउने हर्कत गरेनन् । केपी ओलीभन्दा त युद्ध लडेर आएका प्रचण्डमा राजनीतिक संस्कार र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अटल विश्वास रहेको देखाउँछ ।  

संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेतादेखि सभामुखसम्म सबैको सहमतिमा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने ब्यवस्था भत्काउने काम ओलीले गरे । र, संसद छलेर अल्पमत बहुमतका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न पाउनेगरी अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुुक्ति सिफारिस नगर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत नागरिक समाजले माग गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले ओलीलाई साथ दिए ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा साथ दिंदा प्रधानन्याधीश राणा महान, नेकपाको एकता खारेज गर्दा उनको वाहीवाही गर्ने ओलीको समूहले आज १४६ सांसदको माग बमोजिम धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रधानन्यायाधीशको पुतला दहन गर्नु शोभनीय हुनै सक्दैन । ओलीको तुष्टीकरणका लागि स्वतन्त्र  न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्यले दीर्घकालीन रुपमा एमालेले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।