आफू र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा जमिनको स्वामित्व नभएकाले सार्वजनिक पर्ति जग्गा ओगटी बसोबास गरेकालाई भूमिहिन सुकुम्बासी भनिन्छ । समय क्रममा गरिवीको चपेटामा परी क्रमश भूमिहीन बन्न पुगेका नेपाली नागरिक यस कोटीमा पर्दछन् । यस्ता मानिसहरु नेपालको सम्पूर्ण भागमा धेरथोर मात्रामा सबैतिर रहेका छन् । यसै समस्या समाधानको लागि सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भई तीन वर्षको कार्ययोजनासहित कार्यरत रहेको छ ।
नेपालको संविधानमा रहेको मौलिक हकमा सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गराइएको हुँदा सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई भूमिहीन सुकुम्वासी बन्नबाट रोक्ने तथा सुरक्षित रुपमा आवास गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता दिलाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आफू र आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल सरहदभित्र अन्यत्र कतै जग्गा जमिन भएर पनि नेपालका केही भागमा (खास गरी शहरीकरण तीव्र गतिमा भएका स्थानहरुमा) संगठित रुपमा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित वसोबास गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र खासगरी काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीहरु सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका छन् । २०४६ सालअघिदेखि नै काठमार्डौको विभिन्न स्थानहरुमा स्वबासी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । तर सबैको अवस्था समान भने पाइँदैन ।
स्ववासीः– नेपाल सरहदभित्र कतै अन्यत्र घर जग्गा नभएका, काठमाडौंमै आफ्नो गक्ष्य अनुसार गृह निर्माण गरेर वसेका तर भू–स्वामित्व आफ्नो नाममा नभएका मतदाता प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र काठमाडौंकै भएकाहरु यस कोटीमा पर्दछन् । यस्ता वर्गमा पर्ने मानिसहरु ३-४ पुस्ता अघिदेखि र सो भन्दा पनि अघि देखि काठमाडौं मै बसोबास गरिआएका छन् । काठमाडौंकै मानिसहरुको आवश्यकता पुर्ति गर्ने सिलसिलामा उपत्यकाभित्र आई यतै वसोवास गरेका नागरिकहरु यस कोटीमा पर्दछ । काठमाडौंको रैथाने जाती तथा रैथाने नेवारी सभ्यताभित्र घुलमिल भई सकेका वर्ग समेत यस वर्गमा रहेको पाइन्छ । अशिक्षा तथा अज्ञानताका कारण वा बिबिध कारणले भूस्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्ने यो समूहमा पर्दछ तसर्थ यसको अन्य विशेषताहरु सबै स्थानीय वैधानिक वासोवासी सरह हुन्छ ।
सुकुम्वासीः– काठमाडौंकै मानिसहरुको आवश्यकता पूर्तिको सिल्सिलामा उपत्यका वाहिरबाट आई यतै वसोवास गरेका साथै काठमाडौं उपत्यकाकै मुलवासी तर समयक्रममा गरिबीका कारण भूमिहीन हुन पुगेका रैथानेहरु समेत यस वर्गमा वसोवास गरी वसेका पाइन्छ । यिनीहरुको पनि नागरिकता, मतदाता प्रमाणपत्र आदि सबै खालका प्रमाण हुन सक्दछन् ।
अव्यवस्थित बसोबासीः– काठमाडौंको सन्दर्भमा यो वसोवास सबै भन्दा कान्छो वसोवासको रुपमा रहेको छ । धारा, पानी, बिजुली, शौचालय आदि जस्ता आधारभूत सुविधाहरुका मामलामा यो बसोबास कमजोर देखिन्छ । तर यिनीहरुको प्रवेश गराईको तरिका, पुरानो ठेगाना, नागरिकता प्रमाण पत्र आदि हेर्दा यस्तो बसोबासमा रहनेहरु वास्तविक भूमिहीन हुने सम्भावना न्यून छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन २०६२-६३ को परिवर्तनको आसपासमा संगठित रुपमा सार्वजनिक पर्ति, नदी उकाश जग्गामा अतिक्रमण गरी यस्ता वासोवास रहेको पाइन्छ । सबै भन्दा बढी राजनैतिक पहुँच पनि यसै वर्गको रहेको देखिन्छ तर कानूनी, सामाजिक तथा साँस्कृतिक धरातल भने यसै वर्गको अझ कमजोर देखिन्छ । एक पटक बसोबास गर्न पाईयो भने सधैका लागि हुन सक्दछ, सितिमिति उठनु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानले वढी काम गरिरहेको परम्परागत धारणाको यो वर्गले वढी उपयोग गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक प्रभावः– स्वावासी, सुकुम्वासी भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरुको राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको देखिन्छ । २०५८-६० को वीचमा मनोहरा नदीको किनारमा बसेको अव्यवस्थित बसोबासी, २०६२-०६३ को आसपासमा बसोवास गरेको बल्खु बागमती किनार, वंशीघाट आदिका करिव दुई हजार वसोवासीहरु राजनीतिक परिवर्तनको आडमा शक्तिशाली पार्टीको छत्रछायाँमा वसोवास गरेको स्पष्ट हुन आउँदछ । यस्तो बसोबास क्षेत्रका नागरिकहरु राजनीतिक पार्टीहरुले प्रदर्शन गर्ने जनसमूहमा उपयोग हुने गरेको देख्न पाइन्छ । २०४६-५० को समयमा अतिक्रमण गरेको का.म.पा. ३१ जागृति नगरको अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पनि मूल चरित्र अन्यत्रकै जस्तो रहेको पाइन्छ ।
एउटा संगठित समुहले गोप्यरुपमा खाली पर्ति, ऐलानी जग्गाको खोजी गरी त्यो क्षेत्रलाई एकै चोटी अतिक्रमण गर्नसक्ने जनशक्ति तयार गरी अस्थायी बसोबासको माध्यमबाट जग्गा कब्जा गर्ने र क्रमशः आफ्नो क्षमता अनुसार बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै पक्की संरचना निर्माण गर्दै जाने क्रम हाल पनि जारी छ । यस्तो गर्न सक्नुको पछाडी स्पष्ट रुपमा राजनीतिक शक्तिको आडभरोसा रहेको प्रतित हुन्छ ।
सरकारले समय समयमा यस्ता अव्यवस्थित रुपमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना हटाउने पहलकदमी लिंदाका वखत राजनीतिक पार्टीहरुबाट हुने विरोधका आवाजबाट पनि यस्ता वस्तीहरु हुनुमा राजनीतिक संरक्षण अन्तरनिहीत रहेको पुष्टी हुन जान्छ ।
यस्ता अव्यवस्थित बसोबासहरुले स्थानीय वासिन्दाहरुको सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गर्ने योजनाहरुलाई निस्फल पार्नु मात्र होइन सरकारले गठन गरेको यु.एन. पार्क. विकास समितिको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको पार्कहरुको बनी बनाउ भौतिक अवस्थालाई समेत स्थानीय थापाथलीस्थित वागमती किनारको पार्कलाई ध्वस्त पारिएको छ ।
त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको वल्खु, बंशीघाट टेकु, जाग्रिति नगर आसपासका नदी किनारका अतिक्रमणहरु ज्वलन्त उदारण हुन् ।
त्यसैगरी मनोहरा जग्गा एकीकरणको मनोहरा नदी उकासको करिव सैयौं रोपनी जग्गामा २०५८ सालमा सरकारले तरकारी वजार राख्न शिलान्यास समेत गरेको थियो । तर शिलान्यास पश्चात नै सार्वजनिक जग्गा रहेको सुइकोपाई संगगठित रुपमा एकै पटकमा अतिक्रमण गरियो । त्यस्तै अधिकार सम्पन्न एकीकृत वागमती विकास समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको बालाजुस्थित विष्णुमती नदीको किनारमा पनि यस्तै अतिक्रमणले ओगटेको कारण सरकारले विष्णुमति लिंकरोड जस्तो महत्वकांक्षी योजना लागू गर्नसकेको छैन भने मनोहराको जग्गा एकीकरण योजना बीसौं वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । यी सबै अतिक्रमणमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पुष्टी हुन आउँदछ । काठमाडौं उपत्यका वाहिर पनि यस्ता प्रकृतिका अतिक्रमण प्रत्येक उदियवान शहर आसपासमा रहेकै छन् ।
हाल आयोगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्ववासी, वास्तविक सुकुम्वासी सरह यस प्रकारका अतिक्रमण गरी बसोबास भएका क्षेत्रलाई पनि हेरियो भने मौलिक हकको समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने निश्चित छ । तसर्थ वास्तविक भूमिहीनको पहिचानमा कमजोरी रहन गयो भने भोलिका दिनमा पनि यस्ता समस्या निरन्तर जन्मिरहने मनोविज्ञानले जरा गाड्न सक्दछ ।
आयोगलाई सरकारले दिएको अधिकार अनुसार यस्ता शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिनमासि अतिक्रमण गरी बसाइएको अव्यवस्थित वसोवासलाई लागत सहितको संयुक्त आवासमा स्थान्तरण गरी अतिक्रमित जमिन पूर्ववत कानूनी हैसियतमा फिर्ता गराउनु बढी न्यायिक तथा व्यवहारीक हुन आउँदछ ।
समाधानको अर्को विकल्पको रुपमा वास्तविक भूमिहीन स्वावासी (रैथाने) लाई यथास्थानमा भूस्वामित्व दिने र सामुहिक भूमिहिन सकुमवासीहरुलाई यथास्थानमा संयुक्त आवास र अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएको अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई केही महिनाको घर भाडाबापतको रकम राहत दिई सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नेतर्फ आयोगले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकासलाई यसैतर्फ केन्द्रित गर्न सके भूमि सम्वन्धी समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
अन्तमा,
२०७२ को नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक गर्न लागेको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोगको काम कारवाही संविधान र कानूनले प्रदान गरेको समानता हक सुनिश्चित गर्न सफल रहोस् न कि चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली ।
